दुष्काळातही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक अटळ! राज्यभरातील सहकार निवडणुकांना स्थगिती; जिल्ह्यात मात्र सहमतीच्या राजकारणाची चर्चा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्याच्या बहुतांश भागांत दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना आणि शेतकर्‍यांसमोर खरीप हंगामाच्या नुकसानीसह पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे ठाकलेले असताना सहकार क्षेत्रातील सत्तेच्या सारीपटावर मात्र निवडणुकांची धामधूम सुरु होती. दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने झोकून देऊन काम करावे की सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त राहावे, असा पेच निर्माण करणार्‍या या विरोधाभासी परिस्थितीवर अखेर राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने पडदा टाकला आहे. राज्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता.27) रात्री उशिरा घेण्यात आला. मात्र, अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते अर्ज मागे घेण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने जिल्ह्यातील निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकार निवडणुकांना ब्रेक लागला असताना अहिल्यानगरमध्ये मात्र 2 नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा धुरळा उडणार आहे.
सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकीकडे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनावरील ताण कमी करण्याची गरज असताना दुसरीकडे जिल्हा बँकेतील सत्तेची समीकरणे ठरवण्यासाठी राजकीय नेत्यांची धडपड सुरु आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील निवडणुकांना स्थगिती मिळाली असली, तरी अहिल्यानगरमधील निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याने येथे राजकीय हालचाली थांबण्याची शक्यता नाही. उलट, मतदानाची तारीख निश्चित असल्याने उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक आता अधिक जोमाने कामाला लागले आहेत.
यंदाच्या पावसाळ्यातील अनियमितता आणि पावसाच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील वाढता ताण या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे अपरिहार्य आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुक्यांचा दुष्काळाच्या पहिल्या घोषणेतच समावेश झाल्याने जिल्ह्याची परिस्थिती अधिक संवेदनशील आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर केवळ घोषणा करुन प्रश्न सुटत नसतात. प्रत्यक्ष मदत पोहोचवण्यासाठी विविध विभागांना समन्वयाने काम करावे लागते.
पिकांचे पंचनामे, नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण, महसुलातील सवलती, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिल वसुलीबाबतच्या उपाययोजना, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातील सवलती आणि रोजगार हमीच्या माध्यमातून कामांची उपलब्धता अशा अनेक आघाड्यांवर प्रशासनाला सक्रिय राहावे लागते. महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण या विभागांची जबाबदारी अशा वेळी अधिक मोठी असते. याच काळात सहकारी बँकांच्या निवडणुकांसाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्च होत असल्याने दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यायचे की निवडणुकांची जबाबदारी पार पाडायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. राज्य सरकारच्या मंगळवारच्या निर्णयामागे हीच प्रशासकीय समस्या समोर आल्याचे दिसते.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे केवळ सहकार क्षेत्रातील निवडणूक म्हणून पाहता येणार नाही. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्व, सहकारी संस्थांवरील पकड आणि आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही या निवडणुकीला महत्त्व आहे. विशेषतः विखे आणि थोरात या जिल्ह्यातील दोन प्रमुख राजकीय गटांभोवती या निवडणुकीचे राजकारण फिरत असल्याने त्यांच्या पुढील भूमिकांकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना निवडणुकीसाठी होणारा खर्च, कार्यकर्त्यांची जमवाजमव आणि राजकीय शक्तिप्रदर्शन यावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता गृहीत धरुन दोन्ही बाजूंनी सहमतीचा मार्ग स्वीकारत निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दिशेने प्रयत्नही झाले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत निवडणुकीचा अनावश्यक खर्च टाळावा आणि राजकीय संघर्षाला मर्यादा घालावी, असे या भूमिकेचे चित्र रंगवण्यात आले होते.
मात्र, राजकीय नेतृत्वाच्या पातळीवर सहमतीची चर्चा होणे आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत इच्छुकांनी माघार घेणे, या वेगळ्या गोष्टी आहेत. जिल्हा बँकेतील संचालकपदाच्या जागा, त्यातून मिळणारे संस्थात्मक महत्त्व आणि स्थानिक राजकीय अस्तित्व यामुळे इच्छुकांची महत्त्वाकांक्षा वरचढ ठरली. परिणामी, बिनविरोध निवडणुकीचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. आता निवडणूक प्रत्यक्षात होत असल्याने सुरुवातीला बिनविरोधचा आग्रह धरणार्‍या नेत्यांनाही आपल्या गटातील उमेदवारांच्या विजयासाठी मैदानात उतरावे लागले आहे. यातून राजकीय विरोधाभासही समोर येत असून दुष्काळाच्या नावाखाली निवडणूक बिनविरोध करण्याची भूमिका मांडली जात असताना त्याच निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी आता सुरु असलेली पराकाष्ठा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
सहकार विभागाचे अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा काढलेल्या आदेशात दुष्काळी परिस्थिती आणि निवडणूक प्रक्रियेचा संदर्भ देत राज्यातील संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय स्पष्ट केला आहे. आदेशातील तरतुदींनुसार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेल्या संस्था तसेच आदेशाच्या दिनांकापर्यंत नामनिर्देशन प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या संस्थांना स्थगितीच्या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. उर्वरित संबंधित संस्थांच्या निवडणुका त्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाचा परिणाम जळगाव आणि सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर झाला असून, कोल्हापूरमधील प्रक्रिया यापूर्वीच थांबवण्यात आली होती. मात्र, अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशन आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने ही निवडणूक स्थगितीच्या कक्षेबाहेर राहिली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी सहकार निवडणुकांचे चक्र थांबले असताना अहिल्यानगरमध्ये मात्र 2 नोव्हेंबर रोजी दहा जागांसाठी मतदान होणार हे निश्चित आहे.
एका बाजूला शेतकर्‍यांना नुकसानीतून सावरण्यासाठी मदत, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. तर दुसर्‍या बाजूला सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण टिकवण्यासाठी राजकीय गटांची धडपड सुरु आहे. सहकार क्षेत्रातील निवडणुका लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्या, तरी संकटाच्या काळात त्यांचे नियोजन करताना व्यापक जनहिताचा विचार होणेही तितकेच आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने मतदान पुढे ढकलण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. मात्र, बिनविरोध निवडणुकीसाठी झालेल्या प्रयत्नांना इच्छुकांच्या महत्त्वाकांक्षांनी हरवल्याने विखे-थोरातांच्या सहमतीच्या राजकारणाची कसोटी लागणार आहे.
