महसुली गावांचे विभाजन प्रशासकीय की राजकीय? प्रस्तावात नेमकं आहे काय; जिल्ह्यात आणखी कोठे होणार विभाजन?..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर तालुक्याचे प्रशासकीय विभाजन करुन नव्याने आश्‍वी बुद्रुक येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ स्थापन करण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाने सध्या तालुक्यात चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तालुक्याची कदापी फाळणी होवू देणार नसल्याचे ठणकावत या निर्णयाविरोधात एल्गार पुकारला. तर, विद्यमान आमदार अमोल खताळ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेतून शासनस्तरावरुन असा निर्णय झाल्याचे मान्य करीत नागरिकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय तो अंमलात येणार नसल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी ‘व्हायरल’ होत असलेल्या प्रस्तावात ‘छेडछाड’ झाल्याचाही संशय व्यक्त केल्याने या प्रकरणाचे ‘गुढ‘ वाढलेले असतानाच माजीमंत्र्यांनी जावक क्रमांकासह तहसीलदारांच्या सही-शिक्क्यानिशी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाची प्रत भर सभेतच झळकावून त्याला जोरदार प्रत्यूत्तर दिले आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानुसार संगमनेरच्या तहसीलदारांनी पाठवलेला ‘तो’ प्रस्ताव प्रशासकीय की राजकीय असा संभ्रम निर्माण झाला असून त्यावरुन तालुक्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.
राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेले नागरीकरण, वाढत असलेली लोकसंख्या, विकासात्मक कामे, जमिनविषयक वाढणारे दावे अशा विविध कारणांना समोर ठेवून तत्कालीन महायुती सरकारने तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने 17 जानेवारी 2023 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन तहसील कार्यालयांसह राज्यातील एकूण 53 तालुक्यांमधून ‘अपर तहसील कार्यालय’ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव दाखल झाले. गेल्या वर्षभरात त्यातील बारा प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर आता त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तहसील कार्यालयाचाही समावेश झाला आहे.
संगमनेर तालुक्यातील महसुली गावांचे विभाजन करण्याचा निर्णय प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने योग्य असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र नव्याने उदयास येणार्‍या आश्‍वी अपर तहसील कार्यालयाच्या कक्षेत समावीष्ट करण्यात आलेल्या गावांवरुन राजकीय शंका निर्माण झाल्या आहेत. एखाद्या तालुक्याचे प्रशासकीय विभाजन करताना त्या तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेतले जाणे अपेक्षितच आहे. त्यामुळे तहसील कार्यालयातील सूत्रांकडून निर्णयापूर्वीच प्राप्त झालेल्या ‘प्रस्तावातून’ माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विरोधकांना घेरण्याची मोठी संधी मिळाली. त्यांनी तत्काळ हा विभाजनाच्या विचारावरच शंका निर्माण करीत हा प्रकार तालुक्याच्या ‘फाळणी’चा असल्याचे सांगत त्या विरोधात रणशंख फुंकले.
गुरुवारी (ता.30) माजीमंत्र्यांच्या दाव्यांना खोडण्यासाठी विद्यमान आमदार अमोल खताळ यांनी पत्रकार परिषद घेवून 2023 मध्ये तत्कालीन महायुती 
सरकारने सदरचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. व्हायरल झालेला प्रस्ताव ‘गोपनीय’ दस्त असताना तो बाहेर कसा आला यावरुन शंका उपस्थित करतानाच त्यांनी गावांच्या नावात छेडछाड झाल्याचा गंभीर आरोपही केला. यावेळी त्यांनी विभाजनाचा प्रस्ताव विभागीय पातळीवर असल्याचेही मान्य केले होते. मात्र जनतेला विश्‍वासात घेतल्याशिवाय निर्णय होणार नसल्याची ग्वाहीही दिली. त्यातून या प्रकरणातील संभ्रम आणि गांभीर्य दोन्हीही वाढलेले असतानाच माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी एका कार्यक्रमात या विषयावर भाष्य करीत थेट तहसीलदारांच्या सही-शिक्क्यानिशी दाखल प्रस्तावाची प्रत दाखवून ‘व्हायरल’ प्रस्तावाच्या सत्यतेवर मोहोर उमटवली.
खरेतरं शहरालगतच्या तालुक्यांमध्ये (ग्रामीणभाग) तसेच, औद्योगिकीकरणामुळे महसूल विभागाकडील कामे होण्यास वेळ लागतो. राज्यातील अनेक तालुक्यांमधील गावांचे मुख्यालयापासूनचे अंतर आणि भौगोलिक स्थिती गैरसोयीची आहे. त्यामुळे गेल्या मोठ्या कालावधीपासून राज्यातील अशा
तालुक्यांमधील महसुल कार्यालयांची फेररचना करण्याची अथवा नव्याने निर्मिती करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. राज्यात नव्याने 21 जिल्हे प्रस्तावित आहेत. मात्र राज्य सरकारला विभाजन करणे परवडणारे नसल्याने नागरिकांची प्रशासकीय गैरसोय टाळण्यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या आणि जिल्ह्याच्या सरासरी लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या तालुक्यांमध्ये अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव मागवण्यात आले. त्यात राज्यातून एकूण 53 तालुक्यांमधून तसे प्रस्तावही सादर झाले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेरचे महसुली विभाजन करुन आश्‍वी बुद्रुक, अकोले तालुक्यातील राजूर आणि नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव येथे अपर तहसील कार्यालय सुरु करण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
जिल्ह्यात विस्ताराने आणि 2011 नुसारच्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येने संगमनेर तालुका मोठा आहे. तालुक्यात एकूण 14 महसुली मंडले असून 83 सज्जे आणि 174 महसुली गावे आहेत. तालुक्यात एका ‘ब’ वर्ग नगर परिषदेसह 144 ग्रामपंचायती आहेत. शहराचे नाशिकपर्यंतचे अंतर 65 किलोमीटर असून पुणे-नाशिक हा 59 किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग तालुक्यातील 26 गावांमधून जातो. शिवाय सुरत-हैद्राबाद हा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे तालुक्यातील 13 गावांमधून प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित नाशिक-पुणे सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गही तालुक्यातील 26 गावांमधून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तालुक्यात 190 किलोमीटर अंतराच्या राज्यमार्गांचे जाळे आहे. 97 एकर क्षेत्रात विस्तारलेली सहकारी औद्योगिक वसाहत, दोन साखर कारखाने आणि 15 औद्योगिक कारखाने असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील शेवटच्या गावचे मुख्यालयापासूनचे अंतर 47 किलोमीटर आहे.
तालुक्यातील 16.73 लक्ष हेक्टर क्षेत्रातील 10.58 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर शेती केली जाते. संजय गांधी शाखेतंर्गत जिल्ह्यात एक लाख 51 हजार 125 लाभार्थी असून त्यात 16 हजार 346 लाभार्थी एकट्या संगमनेर तालुक्यात आहेत. त्यासोबतच जिल्हा पुरवठा शाखेकडून 26 लाख 70 हजार 593 लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा होतो. त्यातील तीन लाख नऊ हजार 880 लाभार्थी संगमनेर तालुक्यात आहेत. तालुक्यातील औद्योगिकरणाचा वेग वाढल्याने नागरीकरणातही वाढ होत असल्याचे निरीक्षण या प्रस्तावात नोंदवण्यात आले आहे. 2011 साली झालेल्या जनगणनेनुसार संगमनेर शहराची लोकसंख्या 87 हजार 664 आणि ग्रामीण लोकसंख्या चार लाख 275 अशी एकूण चार लाख 87 हजार 939 इतकी होती. त्याचवेळी जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 45 लाख 43 हजार 159 इतकी होती.
जिल्ह्यात 14 तालुके असल्याने प्रत्येक तालुक्याची सरासरी लोकसंख्या तीन लाख 24 हजार 511 इतकी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच संगमनेर तालुक्यात इतर तालुक्यांच्या मानाने एक लाख 63 हजार 428 इतकी लोकसंख्या अधिक आहे. या सर्व कारणांनी संगमनेर तालुक्याच्या महसुली गावांचे विभाजन करुन नव्याने अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला होता. खरेतर तालुक्याचे प्रशासकीय विभाजन होताना तळेगाव-निमोण अथवा साकूरचा विचार होणं अपेक्षित होतं. मात्र आश्‍वी बुद्रुक या राहाता मतदार संघाला लागून असलेल्या गावात अपर कार्यालयाचा प्रस्ताव दिला गेल्याने त्याला राजकीय किनार लागली. त्यातच संगमनेर शहरापासून अवध्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या समनापूर, संगमनेर खुर्द आणि निमजसारख्या गावांनाही नव्या कार्यालयाशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला गेल्याने संगमनेरात राजकीय भडका उडाला. त्यातून नूतन आमदार कसा मार्ग काढतात हे पाहणं आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
विस्ताराने मोठ्या असलेल्या एखाद्या जिल्ह्याचे अथवा तालुक्याचे प्रशासकीय कामकाजासाठी विभाजन होणं म्हणजे तालुक्याचे विभाजन ठरत नाही. मात्र नव्याने आकाराला येणार्‍या अपर कार्यालयाच्या नावाने मात्र त्याला ‘फाळणी’ची कडी जोडली गेली असून सोबतच त्याच्या कार्यक्षेत्राला जोडलेली गावेही आगीत तेल टाकणारी ठरली आहेत. त्यावरुन आगामी काळात संगमनेर तालुक्यातील राजकारण चांगलेच चिघळण्याचे संकेत असून कोणतीही राजकीय पार्श्‍वभूमी नसलेले आमदार अमोल खताळ माजीमंत्री आणि चार दशकांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या बाळासाहेब थोरात यांनी आखलेला चक्रव्यूह कसा भेदतात याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
