संगमनेरचे शिवस्मारक अद्यापही घोषणांच्या चौथर्‍यावरच! जागा हस्तांतरणासह निधीचीही घोषणा; शिवप्रेमींना मात्र प्रत्यक्ष कामाची प्रतीक्षा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायचे, स्मारकाच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापवायचे, आपल्या नेत्याच्या पाठपुराव्याचे ढोल वाजवायचे आणि प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी मात्र मौन बाळगायचे. संगमनेरच्या शिवस्मारकाची आजवरची वाटचाल पाहिली, तर राजकीय श्रेयवादाचा हा खेळ प्रकर्षाने जाणवतो. 2018 मध्ये नगरपालिकेने ठराव केला, 2019 मध्ये जागेसाठी प्रस्ताव पाठवला, 2023 मध्ये आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पाठपुरावा सुरु केला, 2024 मध्ये निधीच्या घोषणेवरुन राजकीय कलगीतुरा रंगला आणि 2026 मध्ये जागा हस्तांतरणाचा करारही झाला. एवढ्या घडामोडींनंतर आता शिवस्मारक प्रत्यक्ष उभे राहण्याची अपेक्षा आहे, मात्र हा विषय अद्यापही चौथर्‍यावरच असल्याने त्याला आता नव्या चर्चेच्या वाटा फुटू लागल्या आहेत.
आठ वर्षांपूर्वी 9 जुलै 2018 रोजी तत्कालीन नगराध्यक्षा दूर्गा तांबे यांच्या कार्यकाळात संगमनेर नगरपालिकेने शिवस्मारकाचा ठराव केला होता. तत्कालीन नगरसेविका सुनीता गुंजाळ यांनी मांडलेल्या आणि विश्वास मुर्तडक यांनी अनुमोदन दिलेल्या या विषयात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ‘राज्याभिषेका’च्या मुद्रेतील पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याची संकल्पना होती. त्यासाठी बसस्थानक परिसरातील जागा मिळविण्याचा प्रस्तावही पुढे आला. मात्र, ठराव आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यांच्यातील अंतर इतके वाढले की, स्मारकाचा विषय पुढील अनेक वर्षे राजकीय चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. 2019 मध्ये जागेसाठी प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरही निर्णयासाठी मोठा कालावधी गेला.
17 जुलै 2024 रोजी दैनिक नायकने ‘छत्रपतींच्या पूर्णाकृती पुतळ्यावरुन संगमनेरात रंगला कलगीतुरा’ या मथळ्याखाली या विषयातील राजकीय संघर्षाचे वास्तव समोर आणले होते. त्यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी संगमनेर, श्रीरामपूर आणि राहाता येथे शिवस्मारकांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भाजपचे तत्कालीन विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख आणि विद्यमान आमदार अमोल खताळ यांनी बसस्थानकाच्या जागेसाठी पाठपुरावा सुरु केला. दुसरीकडे, आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पूर्वीच्या पत्रव्यवहाराचाही संदर्भ पुढे येत होता. परिणामी, शिवस्मारकाच्या उभारणीपेक्षा त्याचे श्रेय कोणाला मिळणार, यावरुन राजकीय समर्थकांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरु झाले. विशेष म्हणजे, मूळ ठरावात राज्याभिषेकाच्या मुद्रेतील पुतळ्याचा उल्लेख असताना अश्वारूढ पुतळ्याची संकल्पनाही पुढे आल्याने स्मारकाच्या स्वरुपाबाबतच संभ्रम निर्माण झाला होता.
या संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी 2023 पासून केलेला पाठपुरावा, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी निधीसंदर्भात घेतलेली भूमिका आणि आमदार अमोल खताळ यांनी जागेच्या प्रश्नासाठी केलेले प्रयत्न या घडामोडींचे स्वतंत्र भाग आहेत. मात्र, या प्रयत्नांची राजकीय मालकी सांगण्यापेक्षा त्यातून नेमके काय साध्य झाले, हे महत्त्वाचे आहे. अखेर 2026 मध्ये नागरिकांच्या सहभागातून शिवस्मारकाच्या स्वरुपाबाबत चर्चा घडवण्यात आली. त्यासाठी संगमनेर सेवा समितीने 5 ते 7 मार्चदरम्यान नागरिकांची मतं जाणून घेतली. त्यातून अश्वारुढ प्रतिमेला सर्वाधीक 6 हजार 564, उभ्या प्रतिमेला 4 हजार 761 मते, तर सिंहासनाधिष्ठित प्रतिमेला अवघी 761 मते मिळाली होती.
गेल्या ऑगस्टमध्ये राज्य परिवहन महामंडळ आणि संगमनेर नगरपालिका यांच्यात जागा हस्तांतरणाचा करारही झाला. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्यामुळे बसस्थानक परिसरातील सहा मीटर बाय चार मीटर जागा उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले. स्मारक परिसराच्या विकासासाठी अतिरिक्त जागेची मागणीही करण्यात आली. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकांच्या कामासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा आमदार तांबे यांनी केली. या घडामोडींमुळे स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र, जागेचा करार म्हणजे स्मारकाचे काम पूर्ण झाले नव्हे आणि निधीची घोषणा म्हणजे निधी प्रत्यक्ष उपलब्ध झाला, असेही नव्हे. बांधकामाची सद्यस्थिती, निविदांची पूर्तता, निधीची उपलब्धता आणि काम पूर्ण करण्याची निश्चित मुदत याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
आता संगमनेरकरांना शिवस्माकाबाबत आणखी एखाद्या घोषणेची अपेक्षा नाही. त्यांना बसस्थानक परिसरात प्रत्यक्ष स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे पाहायचे आहे. गेली काही वर्षे राजकीय व्यासपीठांवर गाजलेल्या या विषयाला आता कृतीची जोड मिळाली पाहिजे. स्मारकाचे श्रेय कोणाला मिळेल, याचा निर्णय इतिहास ठरवेल. मात्र कामाला विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी पालिका आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांनाच स्वीकारावी लागणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा वैयक्तिक प्रकल्प नाही, तर संगमनेरच्या जनभावनेशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे अशी संगमनेरांना अपेक्षा आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून राजकीय श्रेयवादात फिरणार्‍या आणि सरतेशेवटी बसस्थानकासमोर चौथर्‍याएवढी जागा मिळवणार्‍या संगमनेरच्या शिवस्मारकासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने अवघ्या 78 चौरस फूटाचा करार केला. एवढ्याशा जागेवर केवळ शिवप्रतिमा उभी राहु शकते, मात्र तरीही श्रेयवादाच्या घाईत ऑगस्टमध्ये झालेल्या करारानंतर तत्काळ स्मारकाचे काम सुरु होईल असे अपेक्षित असताना त्या घडामोडीलाही आता दोन महिने उलटत असल्याने संगमनेरचे शिवस्मारक पुन्हा चर्चेत आले असून ‘प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी?’ असा रोकडा सवाल विचारला जात आहे.
