अल्पसंख्याक आयोगाकडील तक्रार कमी झाल्या ः अभ्यंकर अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांच्या तक्रारीत घट

नायक वृत्तसेवा, नगर
अलीकडच्या काळात राज्यात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या तक्रारी लक्षणीयरित्या घटल्या आहेत. मागील तीन महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे अशा घटनासंबंधी येणार्‍या तक्रारी अतिशय कमी प्रमाणात आल्या आहेत. हा बदल कशामुळे झाला, याची माहिती आता आयोगाकडून घेण्यात येत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष जे. एम. अभ्यंकर यांनी दिली.

राज्य अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भात अहमदनगर येथील शासकीय विश्रामगृहावर विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये या भागातील तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर एकूण राज्याच्या परिस्थितीसंबंधी अभ्यंकर यांनी माहिती दिली. अभ्यंकर म्हणाले, तीन वर्षांमध्ये आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दौरे करीत आहोत. अलीकडच्या काळात अल्पसंख्याक समाजावर तसेच मागसवर्गीय समाजावर होणार्या अन्यायाबाबत योग्य पद्धतीने न्याय मिळतो की नाही हे सुद्धा पाहिले गेले. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मागासवर्गीयांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी कमी झाल्याचे आढळून येते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नेमका आता हा बदल नेमका कशामुळे आणि कशा पद्धतीने झालेला आहे, याचीही माहिती आयोग घेत आहे.

आयोगाकडे अनुसूचित जाती-जमातीच्या संदर्भामध्ये ज्या तक्रारी येतात, त्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी आयोगाची स्थापना झालेली आहे. या तक्रारींचे स्वरूप पाहिल्यानंतर संबंधित विभागाकडे त्याची विचारणा केली जाते. संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत घटनेचा अहवाल मागवला जातो. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जातो. सरकारकडे जे प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्याचाही आढावा घेऊन योग्य ते निर्देश दिले जातात. सध्या शिक्षण विभागाच्या संदर्भामध्ये आमच्याकडे अनेक विषय येत आहेत. यामध्ये शिक्षकांच्या पदांच्या व रिक्त पदांच्या संदर्भातील सर्वात जास्त समस्या आहेत. उर्दू माध्यम शाळांतील प्रश्नही आला आहे. राज्य सरकारने विविध प्रकारचे धोरण आखलेले असते. या धोरणाच्या संदर्भात जे शिक्षक प्रतिनिधी आमदार म्हणून निवडून गेलेले असतात, ते राज्य सरकारकडे त्यांची बाजू मांडतात. पण राज्य सरकारने जे निर्णय घेतले आहे, त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हेही पाहिले गेले पाहिजे, असेही अभ्यंकर यांनी सांगितले.