सुजय विखे पाटलांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग विस्तीर्ण! उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळली; संचालकपदी यापूर्वीच बिनविरोध निवड..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पारंपरिक राजकीय विरोधक मानल्या जाणार्‍या एकनाथ घोगरे यांनी राहाता सेवा सोसायटी मतदारसंघातून उमेदवारी करणार्‍या भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.सुजय विखे पाटील यांच्या विरोधात घेतलेला आक्षेप उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही फेटाळला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आलेल्या विखे पाटीलांचा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाकडे जाणारा मार्ग अधिक विस्तीर्ण झाला आहे. अर्थात उत्तरेतील ज्येष्ठ नेत्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत निवडणूक बिनविरोधक करण्यासाठी आटापीटा केला, मात्र दक्षिणेतील दोघांनी त्याला ठाव लागू दिला नाही. त्यामुळे 12 जागांसाठी निवडणूक लागली असून येत्या 2 नोव्हेंबररोजी मतदान होणार आहे.
सध्या जिल्ह्यात अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचे आणि त्या निमित्ताने उत्तरेतील सहमतीच्या राजकारणाचे वारे गतीने वाहत आहे. सुरुवातीला दुष्काळाचे कारण पुढे करुन निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांचे पारंपरिक विरोधक विखे-पाटील यांच्यासह उत्तरेतील सर्व मोठ्या नेत्यांसह सभापती प्रा.राम शिंदे आणि खासदार नीलेश लंके यांना संगमनेरात बोलावून सहमतीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिंदे, लंकेंनी त्यापासून अंतर राखताना सुरुवातीलाच बँकेच्या समझौता एक्सप्रेसचे ते प्रवासी नसल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे दुष्काळात जाहीर झालेली निवडणूक बिनविरोध होईल का याबाबत साशंकता होती. बुधवारी (ता.21) अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिनी त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले.
याच दरम्यान बिनविरोध निवडीच्या तयारीने राहाता सेवा सोसायटी मतदारसंघातून जिल्हा बँकेच्या रिंगणात उतरलेल्या भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.सुजय विखे-पाटील यांच्या उमेदवारी अर्जावर त्यांचे पारंपरिक राजकीय विरोधक एकनाथ घोगरे यांनी आक्षेप घेतला. दहा वर्ष बँकेचे संचालकपद, तनपुरे कारखान्याची कथित थकबाकी आदी मुद्दे उपस्थित करुन त्यांनी विखे-पाटलांचा अर्ज फेटाळण्याची केलेली मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी फेटाळली व विखे-पाटलांचा अर्ज कायम ठेवला. मात्र हा निर्णय न पटल्याने त्यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
डॉ.सुजय विखे-पाटलांच्यावतीने विनायक होन आणि अभय ओस्तवाल यांनी, शासनाच्या वतीने सुभाष तांबे यांनी तर, निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्यावतीने साहेबराव कदम यांनी युक्तिवाद केला. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी डॉ.विखे-पाटील यांच्याबाजूने झालेला युक्तिवाद ग्राह्य धरुन त्यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी एकनाथ घोगरे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे यापूर्वीच बिनविरोध संचालक झालेल्या विखे-पाटलांचा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या दिशेने जाणारा रस्ता आणखी विस्तीर्ण झाला आहे.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गेल्या कालावधीत घडलेली राजकीय कटूता बाजूला ठेवून जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटलांना साद घातली. त्यांनीही त्यांच्या सूरात सूर मिसळल्याने जिल्हा बँकेची निवडणूक ‘बिनविरोध‘ होवू शकते असेही चित्र दिसू लागले. मात्र संगमनेरातील ‘त्या’ बैठकीला सभापती प्रा.राम शिंदे आणि दक्षिणेतील खासदार नीलेश लंके यांची अनुपस्थिती त्या चित्राला अडसर ठरली. या निवडणुकीत ऐनवेळी प्रा.शिंदे यांनी आपले चार तर, खासदार लंके यांनी आठ उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीतील रंगत वाढली असून बिनविरोधपासून सुरु झालेल्या चर्चा आता सहमतीचे पारडे जड करण्याकडे झुकल्या आहेत.
बिनविरोध निवडून आलेल्या नऊजणांमध्ये माजी खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील राहाता सेवा सोसायटी, माजीमंत्री थोरात यांचे जावई रणजीतसिंह देशमुख संगमनेर सेवा सोसायटी, आमदार अक्षय कर्डिले नगर सेवा सोसायटी, आमदार मोनिका राजळे पाथर्डी सेवा सोसायटी, माजीमंत्री शंकरराव गडाख नेवासा सेवा सोसायटी, राजश्री घुले शेवगाव सेवा सोसायटी, सचिन जगताप बिगर शेती मतदारसंघ, बिपीन कोल्हे कोपरगाव सेवा सोसायटी व करण ससाणे श्रीरामपूर सेवा सोसायटी मतदारसंघातून अविरोध झाले आहेत. अकोले, कोपरगाव, राहुरी, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत व जामखेड या सात सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी समझौता एक्सप्रेसचे मॉड्यूल समोर आणताना आपले जावई व तत्कालीन संगमनेर तालुका दूध संघाचे चेअरमन रणजीतसिंह देशमुख यांना बँकेच्या उपाध्यक्षपदी बसवण्याचा उद्देश समोर ठेवला होता. विखे पाटलांच्या सहभागाशिवाय तो पूर्ण होणे अशक्य होते. त्यांच्या आवाहनाला माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनीही प्रतिसाद दिल्याने त्याच दिवशी बँकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या नावांवर मोहोर उमटली होती. एकनाथ घोगरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या फेटाळणीतून त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले असून आता केवळ औपचारिकता बाकी असल्याचे बोलले जात आहे.
