कृषी कायदे राज्यात लागू करण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न! किसान सभेचा गंभीर आरोप; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा

नायक वृत्तसेवा, अकोले
‘एकीकडे केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे त्यात जुजबी बदल करून बहुतांश त्याच तरतुदींसह राज्यात लागू करायच्या. अशा पद्धतीने केंद्राचेच वादग्रस्त कायदे राज्यात लागू करण्याचा महाविकास आघाडीच्या सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप किसान सभेतर्फे करण्यात आला आहे. जे बदल करायचे त्यांचा मसुदा जाहीर करूनच निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन केले जाईल,’ असा इशाराच किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.

‘केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. राज्यामध्ये सत्तेवर असणार्‍या महाविकास आघाडीतील तिनही पक्षांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध केलेला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सुद्धा या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. एकीकडे वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र मागच्या दाराने या कायद्यांमधील बहुतांश तरतुदी नव्या कायद्याच्या रूपाने महाराष्ट्रात लागू करायच्या, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे हे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आणि संशयास्पद आहे,’ असा संताप नवले यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलन अद्याप संपलेले नसताना व सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना, महाराष्ट्र सरकार वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे? राज्य सरकारने सुरू केलेली संशयास्पद घाईगर्दी तातडीने थांबवावी. नक्की कोणते बदल सरकार करू पाहते आहे याबद्दलचा मसुदा चर्चेसाठी पब्लिक डोमेनमध्ये प्रसिद्ध करावा. सर्व शेतकरी संघटना व शेतकर्‍यांना या संदर्भामध्ये विश्वासात घ्यावे. सर्व स्तरावर व्यापक चर्चा घडवून आणावी. त्यानंतरच निर्णय घेण्यात यावा. शेतकरी संघटनांना व किसान सभेला विश्वासात न घेता हे कायदे राज्यात लागू करण्याचा प्रयत्न झाला तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही देण्यात आला आहे.