वांबोरीमध्ये ‘गड आला पण सिंह गेला’! बहुमत असूनही सरपंच विरोधी गटाचा होणार..

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
तालुक्यातील 82 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे सन 2020-25 या पाच वर्षांसाठी आरक्षण बुधवारी (ता.27) जाहीर झाले. दरम्यान, वांबोरी ग्रामपंचायतीत नुकतेच सत्तांतर झाले. परंतु, बहुमत असूनही आरक्षणाचा सदस्य विरोधी असल्याने ‘गड आला पण सिंह गेला’ अशी सत्ताधार्‍यांची परिस्थिती झाली आहे.

राहुरी येथे पालिकेच्या केशररंग मंगल कार्यालयात तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांनी बुधवारी आरक्षणाची सोडत काढली. नायब तहसीलदार गणेश तळेकर, गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर, तालुका कृषी अधिकारी महेंद्र ठोकळे उपस्थित होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढताना सन 1995 पासून मागील पाच पंचवार्षिकमध्ये पडलेले आरक्षण विचारात घेण्यात आले. मागील पंचवीस वर्षांत अनुसूचित जाती, जमाती व प्रवर्गाचे आरक्षण झालेल्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येची उतरत्या क्रमाने टक्केवारीनुसार आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर स्त्री व पुरुष आरक्षण चिठ्ठ्या टाकून काढण्यात आले.

उंबरे, धानोरे, मल्हारवाडी येथे झालेल्या आरक्षणाचा एकही सदस्य नसल्याने तेथील सरपंचपद रिक्त राहणार आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या वाघाचा आखाडा ग्रामपंचायतीची अद्याप निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे, तेथील सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत काढली नाही. या ग्रामपंचायतीत राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना मानणार्‍या बाबासाहेब भिटे यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळाने सत्ता मिळवली. परंतु जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, भाजप नेते अ‍ॅड.सुभाष पाटील यांच्या गटाचा सरपंच होणार आहे. यामुळे बहुमत असूनही आरक्षणाचा सदस्य विरोधी असल्याने ‘गड आला पण सिंह गेला’ अशी सत्ताधार्‍यांची परिस्थिती झाली आहे.