मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्रग्स मुक्त’ स्वप्नांना जिल्ह्यात हरताळ! संगमनेर प्रकरणातील संशयही वाढला; राज्यात ‘मुद्देमाल ऑडिट’ची गरज..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ज्यांच्या खांद्यावर जिल्ह्याला व्यसनमुक्त करण्याची जबाबदारी, त्याच पोलीस दलाच्या काळजाला ‘तस्करीची’ वाळवी लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेतील (एलसीबी) मुद्देमाल गोदामाच्या चाव्या ज्या हवालदाराच्या हाती होत्या, त्यानेच त्या तिजोरीवर दरोडा टाकत अमली पदार्थांची विक्री केल्याचा प्रकार आता उघड झाला आहे. या लज्जास्पद कृत्यामुळे केवळ जिल्ह्याचीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या पोलीस दलाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली असून, आता जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांसह राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या मुद्देमाल गोदामांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सर्वसामान्यांच्या धारणेप्रमाणे पोलीस कोठडीत असलेला मुद्देमाल सुरक्षित असतो, असा आजवरचा समज अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेचा हवालदार श्यामसुंदर गुजर याने मोडीत काढला. आपल्या अधिकारात असलेले कोट्यवधींचे ड्रग्स चोरुन त्याजागी ‘मैदा’ भरण्याचे धाडस अहिल्यानगर पोलीसदलाच्या अंतर्गत व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. पोलीस मुख्यालयातूनच 10 किलोहून अधिक एमडी (मेफेड्रोन) गायब होणे, हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अंतर्गत दरोडा मानला जात आहे. या प्रकारामुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणण्याऐवजी आता जनतेच्या मनातच पोलिसांविषयी संशय बळावला आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी संगमनेर पोलिसांनी नाशिक रोडवर कारवाई करत आशिष मेहेरे या नाशिकच्या आरोपीला 103 ग्रॅम एमडीसह अटक केली होती. मात्र, त्याच्या तपासातही पोलिसांनी ‘साप सोडून भुई धोपटण्याचा’च प्रकार केला आहे. त्या प्रकरणातील मुख्य पुरवठादार कोण?, अमली पदार्थांची ‘ती’ खेप त्याने कोठून आणली होती? या मूळ प्रश्नांना बगल देत संगमनेर पोलिसांनी केवळ त्याच्यापासून पुढच्या साखळीचा शोध घेत ड्रग्स घेणार्‍या दोघा ग्राहकांना अटक करुन स्वतः स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. मात्र दोन दिवसांपूर्वी शिरुर पोलिसांनी अहिल्यानगर एलसीबीचा कर्मचारी ड्रग्स तस्करीत पकडताच, संगमनेरच्या तपासी अधिकार्‍यांनी अचानक ‘जागे’ होऊन गुरुवारी आणखी एका ग्राहकाला अटक केली.

यावरुन संगमनेरच्या ‘एमडी’ प्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपासून तपासी अधिकारी कोणाला वाचवत होते? असाही संशय आता बळावला आहे. ‘दैनिक नायक’ने यापूर्वीच या विषयावर संशय व्यक्त करीत सध्याच्या तपासी अधिकार्‍यांनी जाणीवपूर्वक तपासात ठेवलेल्या त्रुटींवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, आता त्या संशयाला अहिल्यानगर प्रकरणाने अधिक बळकटी मिळाली आहे. गेल्या वर्षभरात श्रीरामपूर, संगमनेरसह जिल्ह्यात ड्रग्स तस्करीने रौद्ररुप धारण केल्याचे समोर आले होते. या कारवाया पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ड्रग्समुक्त महाराष्ट्र’ मोहिमेला खुद्द अहिल्यानगर जिल्ह्यात पोलिसांकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचेही आता दिसू लागले आहे.

सायबर गुन्हे शाखेत दीर्घकाळ तळ ठोकून बसलेल्या मात्र एलसीबीची सर्व सूत्रे पडद्यामागून हलवणार्‍या तथाकथित ‘भाऊ’ने गेल्या काळात घातलेल्या लुटीच्या धिंगाण्यामुळे स्थानिक गुन्हे शाखेची विश्वासार्हता यापूर्वीच रसातळाला गेली होती. त्यातच आता गोदाम लुटण्याच्या या प्रकाराने या शाखेच्या पुनर्बांधणीची गरज अधोरेखित केली आहे. एखाद्या सामान्य कर्मचार्‍याच्या मनात अशाप्रकारचे गुन्हेगारी षडयंत्र आकाराला येण्यामागे त्याला पोलीस दलातील अन्य कोणाची साथ आहे का असाही संशय बळावला असून त्याला पाठीशी घालणार्‍या मोठ्या ‘माशांचा’ही शोध घेण्याची गरज आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून जिल्ह्याला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र त्यांच्याच पथकातील कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. संगमनेरच्या प्रकरणातील संशयास्पद तपास आणि एलसीबीत जप्त केलेल्या अमलीपदार्थावरच दरोडा या दोन्ही गोष्टींची मुळे एकच तर नाहीत?, हे शोधण्याचे मोठे आव्हान सध्या त्यांच्यासमोर आहे. जिल्ह्यातील ड्रग्स माफिया आणि त्यांना साथ देणारे ‘खाकीतील तस्कर’ यांचा वेळीच बिमोड झाला नाही, तर अहिल्यानगर जिल्हा ‘उडत्या पंजाब’च्या वाटेवर गेल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र निश्‍चित.

अहिल्यानगर प्रकरणात जर रक्षकच भक्षक बनले असतील, तर गृहखात्याने आता केवळ निलंबनाची मलमपट्टी न करता, मुळापासून शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली आहे. अहिल्यानगरच्या प्रकरणाने राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या मुद्देमाल गोदामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तातडीने ‘डिजिटल ऑडिट’ होण्याची गरज असून घातक अमलीपदार्थ पकडल्यानंतर ते ‘कोठून आले’ याचा शेवटपर्यंत तपास नेणे बंधनकारक करण्याची आवश्यकता आहे. सायबर अथवा एलसीबीसारख्या महत्वाच्या शाखांमध्ये वर्षोनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या आणि ‘भाऊ’गिरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी होवून त्यांच्यावर कारवाईचीही गरज आहे.