वाहन नोंदणीच्या साप्ताहिक ‘शिबिरात’ भ्रष्टाचार्यांचा गोंधळ! संगमनेरातील वाहनधारकांची अडवणूक; प्रशिक्षणार्थींचा पैशांसाठी धिंगाणा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार्या शासकीय कार्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे श्रीरामपूर कार्यालय पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या कार्यालयात कामकाज घेवून येणार्या प्रत्येक वाहनधारकाची आर्थिक अडवणूक होत असल्याच्या असंख्य तक्रारींनंतर आता चक्क कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील इतर तालुक्यांमध्ये दर आठवड्याला घेण्यात येणार्या ‘सेवा शिबिरां’मधील प्रचंड भ्रष्टाचाराचे नवनवीन किस्सेही समोर येवू लागले आहेत. धक्कादायक म्हणजे या विभागात प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामकाजाचा अनुभव घेणार्या अधिकार्यांकडूनच पैशांसाठी गोंधळ घातला जात असून त्यातून अधिकारी विरुद्ध वाहनधारक आणि एजंट असा नवा संघर्ष उभा राहीला आहे. या घटनेतून श्रीरामपूर उपप्रादेशिक विभागात बोकाळलेला भ्रष्टाचारही आता चव्हाट्यावर आला असून राज्यात उत्पादित झालेली पहिली ‘टेस्ला’ कार घेणार्या परिवहनमंत्र्यांनी याकडेही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
देशात लागू असलेला मोटर वाहन कायदा आणि त्यासंबंधी नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे (आरटीओ) नवीन वाहनांची नोंदणी करुन त्यांना क्रमांक देणे, वाहन चालवण्याचे शिकाऊ आणि कायमस्वरुपी परवाने वितरीत करणे, व्यावसायिक वाहनांची नियमित तपासणी करुन वाहन योग्यता प्रमाणपत्र जारी 
करणे, मोटर वाहन, प्रवासी व अन्य करांची वसुली करणे आणि कायद्याचे पालन करताना उल्लंघन करणार्या वाहनधारकांवर कारवाई करण्यासारखी कामे प्रामुख्याने केली जातात. त्यासाठी वाहनधारकांना त्या-त्या ठिकाणच्या परिवहन कार्यालयात जावून आवश्यक कागदपत्रांसह वाहन चालवण्याचे प्रात्यक्षिकही संबंधित अधिकार्यांसमोर सादर करावे लागते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी दक्षिण आणि उत्तर अशी दोन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये असून अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव व नेवासा तालुक्यांसाठी श्रीरामपूर येथील कार्यालय कार्यान्वीत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक व अपवादात्मक स्थितीत एकापेक्षा अधिक असलेल्या या कार्यालयांमधील कामकाज करताना नगरीकांना अधिक सोयीचे व्हावे, त्यांच्या वेळेची आणि पैशांची बचत व्हावी यासाठी शासनाने मुख्य कार्यालयातील कामकाजाच्या दिवसांसह त्या-त्या कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील इतर तालुक्यांमधील वाहन नोंदणी व वाहन चालवण्याच्या परवान्याबाबतची मागणी यांचा विचार करुन साप्ताहिक, पंधरवड्याला अथवा मासिक पद्धतीने ‘सेवा शिबिर’ आयोजित केले जाते.
उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विचार करता उत्तरेतील सातही तालुक्यात सर्वाधीक वाहनांची संख्या संगमनेर तालुक्यात असली तरीही राजकीय अनास्थेतून उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मात्र श्रीरामपूर येथे कार्यान्वीत करण्यात आले. त्यामुळे पूर्वी संगमनेर-अकोल्यासारख्या दुर्गम तालुक्यात राहणार्या नागरिकांना संपूर्ण दिवस आणि पैसा खर्च करुन श्रीरामपूरला जावे लागत. मात्र संबंधित विभागाने तालुकास्तरावर सेवा शिबिरांना सुरुवात केल्यापासून नागरीकांची परवड काही प्रमाणात थांबेल अशी अपेक्षा असताना ती फोलही ठरली. परंतु पूर्वी त्याच सेवा मिळवण्यासाठी थेट श्रीरामपूरला जावून वरती चिरमिरीही द्यावी लागत असल्याने शिबिरांच्या सेवेतून किमान इंधनाच्या खर्चासह खर्ची होणारा वेळ वाचू लागल्याने टेबलखालून अथवा एजंडच्या मार्फत प्रत्येक कामासाठी ठरलेली रक्कम देताना वाहनधारकांनाही सवयीचे झाले होते.
त्यातून शिकाऊ व कायम परवान्यासाठी शंभर रुपये, चार चाकीसाठी दोनशे रुपये, 15 वर्षांवरील वाहनाची पुनःनोंदणी, मालकी हक्क हस्तांतर, मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे या गोष्टींसाठी ठरलेली रक्कम दिली अथवा घेतली जात होती. त्यातूनही वाहनधारकांची नाराजीही वेळोवेळी समोर येत असत. मात्र श्रीरामपूरचा हेलपाटा वाचल्याचे कारण सांगून संबंधित ‘एजंट’ वाहनधारकांच्या संतापाला फूंकर घालीत असल्याने भ्रष्टाचाराचा वरील प्रकार आणि ठरलेले दर एकप्रकारे सर्वमान्य झाले होते. मात्र अलिकडच्या काळात अशाच कारणाने सतत चर्चेत असलेल्या श्रीरामपूर उपप्रादेशिक कार्यालयात नव्याने परीक्षा उत्तीर्ण होवून परिवहन अधिकारी झालेल्यांचे पिकं आले असून एकाचवेळी अनेक प्रशिक्षणार्थी अधिकार्यांना या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत धाडण्यात आले आहे.
या अधिकार्यांनी कष्टाने अथवा चिरीमिरी देवून मिळवलेल्या या पदावर वर्णी लागल्यानंतर कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेवून पुढील सेवेची दिशा ठरवणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष कामाची ‘अक्कल‘ येण्यापूर्वीच या नवप्रशिक्षितांनी भ्रष्टाचाराचा गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून पूर्वीच्या चिरीमिरीसाठी निश्चित केलेल्या दरांमध्ये तब्बल तीन ते चार पटीने वाढ करण्यात आली असून ऐच्छिक रक्कम दिल्याशिवाय कोणतेही कामकाज होणार नाही असा दमच संगमनेरातील जवळपास सर्वच एजंटला देण्यात आला आहे. प्रशिक्षणार्थी असलेले हे तिनही नवेकोरे अधिकारी एका जाणत्या वाहन निरीक्षकासोबत दरआठवड्याला संगमनेरात येतात आणि पैशांसाठी वाहनधारकांची पिळवणूक करतात अशा तक्रारी वाढल्या आहेत.
या तक्रारींचा मागोवा घेतला असता अद्याप पदभारही नसलेल्या या प्रशिक्षणार्थीनी श्रीरामपूरच्या उपविभागीय परिवहन अधिकार्यांचे आदेशही डांगेला चिकटवून त्यांच्याकडे कामकाजासाठी येणार्या प्रत्येक वाहनधारक अथवा एजंडकडून त्यांनी ठरवलेल्या चिरीमिरीच्या दराप्रमाणे सक्तिची वसुली कायम ठेवली असून त्यातून सामान्य नागरीकांची आर्थिक पिळवणूक जोमात आली आहे. गेल्याकाही महिन्यांपासून संगमनेरच्या साप्ताहिक आरटीओ शिबिरात सुरु झालेला हा मनमानी प्रकार संगमनेरकरांच्या सहनशीलतेचा अंत करणारा ठरत असून काहींनी त्याबाबत आमदार अमोल खताळ यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनीही संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे आता राज्यात उत्पादन सुरु झाल्यानंतर तयार झालेली पहिलीच ‘टेस्ला’ कार घेणार्या परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी श्रीरामपूर उपप्रादेशिक परिवहन विभागात सुरु झालेल्या भ्रष्टाचार प्रशिक्षण शिबिराकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
एखादी परीक्षा देवून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी निवडलेल्या विभागाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांना ठराविक कालावधीसाठी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी नियुक्ति दिली जाते. त्यातून या नव अधिकार्यांनी कामकाजाची पद्धत समजावून घेणे आणि भविष्यात त्यात अधिक चांगल्या सुधारणा करुन ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देणे अपेक्षित असते. श्रीरामपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने मात्र या विचारालाच तिलांजली वाहिली असून या विभागात नव्याने निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थी अधिकार्यांना कामकाजाऐवजी भ्रष्टाचाराचे प्रशिक्षण देवून पारंपरिक चिरीमिरीच्या दरांमध्ये तीन ते चारपट वाढ करवून घेण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र राबवले जात आहे. त्यावरुन नागरीकांची पिळवणूक करुन गोळा केला जाणारा हा पैसा परिवहन मंत्र्यांच्या ‘टेस्ला’चे हप्ते भरण्यासाठी तर गोळा केला जात नसावा? अशाही शंका नागरीक व्यक्त करीत आहेत.
