प्रारुप प्रभागरचनेवर मंगळवारपासून हरकती व सूचना स्वीकारणार! 20 मे पर्यंत निवडणूकांचा कार्यक्रम होणार जाहीर; राज्यातील 207 नगरपरिषदांचा समावेश..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मुदत संपून मोठा कालावधी लोटलेल्या व सध्या प्रशासक असलेल्या राज्यातील 207 नगरपरिषदांचा खोळंबलेला प्रभागरचनेचा कार्यक्रम पुन्हा एकदा सुरु झाला आहे. त्या अनुषंगाने गेल्या 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने प्रभाग रचनेसंबंधी केलेला कायदा फेटाळून लावतांना राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या टप्प्यावर काम थांबवले होते, तेथून ते सुरु करण्याचे आदेश दिले असून आयोगाला 20 मे पर्यंत निवडणूका जाहीर कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने तयारीला वेग देण्यास सुरुवात केली असून उद्यापासून (ता.10) पुढील पाच दिवस प्रारुप प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार असून 23 मे रोजी त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यात 7 जूनरोजी राज्यातील या सर्व 207 नगरपरिषदांची अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत शांत बसलेल्या इच्छुकांची धावपळ पुन्हा एकदा सुरु झाली असून गल्लीबाळातून नमस्कार.. सलामचे ध्वनी कानी यायला सुरुवात झाली आहे.

याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश बजावले आहेत. त्यानुसार मे 2020 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या राज्यातील 16 ‘अ’ वर्ग नगरपालिका, मे 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 67 ‘ब’ वर्ग नगरपालिका व एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या ‘क’ वर्गातील 120 नगरपालिकांसह नव्याने अस्तित्त्वात आलेल्या चार अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने 22 फेब्रुवारीरोजीच्या आदेशानुसार प्रारुप प्रभागरचनेच्या संबंधी कार्यक्रम जाहीर केला होता व त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही देखील सुरु करण्यात आली होती.

मात्र त्या दरम्यान 11 मार्चरोजी राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम आपल्याकडे घेण्यासंबंधी कायदा पास केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मार्च ते 17 मार्च 2022 या कालावधीत प्रभाग रचनेसंबंधी मागवलेल्या आक्षेप, हरकती व सूचना या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रीयेला स्थगिती दिली, त्याअनुषंगाने आयोगाने 14 मार्चरोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश बजावून पुढील कारवाई राज्य शासनाच्या आदेशानुसार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र गेल्या आठवड्यात 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ‘तो’ सुधारणा कायदा फेटाळतांना निवडणूक आयोगाने ज्या टप्प्यावर कामकाज थांबवले तेथून पुढे ते सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आयोगाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यातील अ, ब व क श्रेणीतील 207 नगरपरिषदांच्या हद्दितील प्रभागांच्या प्रारुप सीमा दर्शविणारी प्रारुप अधिसूचना 10 मार्च 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून 10 मार्चपासून प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या आक्षेप व हरकतींवर सुधारित कार्यक्रमानुसार प्राप्त होणार्‍या आक्षेप व हरकतींवर सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने नव्याने ठरवून दिलेले सर्व टप्पे वेळेत पूर्ण व्हावेत याची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम मात्र यथावकाश आयोगाकडून कळविला जाईल असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशानुसार राज्यातील 207 नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम प्रारुप प्रभाग रचनेवरील आक्षेप व हरकती या टप्प्यावर स्थगित झाल्याने तेथूनच ही प्रक्रीया पुन्हा सुरु करण्यात आली असून त्याचा सविस्तर कार्यक्रमही आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार उद्या मंगळवार (10 मे) पासून शनिवार (14 मे) पर्यंत प्रारुप प्रभाग रचनेवर आक्षेप, हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. सोमवार 23 मे रोजी त्यावर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. 30 मे रोजी प्राप्त हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने अभिप्राय देवून राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला जाईल. 6 जूनरोजी अंतिम प्रभागरचनेला मान्यता देवून 7 जूनरोजी प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येसह अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना काढली जाणार आहे.

पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या राज्यातील 14 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांसह 2 हजार 448 नगरपरिषदा, नगरपंचायती व पंचायत समित्यांवर सध्या ‘प्रशासक राज’ आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका वेळेतच घ्याव्या लागणार आहेत. यापूर्वी राज्यातील बहुतेक महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या प्रारुप प्रभागरचनेचा कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. मात्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या नवीन गण व गटांची (रचना) माहिती जिल्हा प्रशासनांनी नुकतीच आयोगाला सादर केल्याने त्यावरील हरकती, सुनावणी, निकाल आणि अंतिम रचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर आरक्षण व निवडणूक असे टप्पे असतील.

निवडणूकांसाठी लागणारे मनुष्यबळ, पोलीसबळ यांचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका दोन टप्प्यात होतील. पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिकांसह नगरपरिषदा व नगरपंचायती आणि दुसर्‍या टप्प्यात जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांच्या निवडणूका होतील. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या अधिवेशनात कायदा करुन या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, घटनेतील तरतूदीनुसार मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलता येत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला 20 मे पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द ठरविल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. त्यातून हा समाज आपल्यापासून दूर जावू नये यासाठी राज्य सरकारने निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठी प्रभागरचनेचा कार्यक्रम विधीमंडळात कायदा करुन आपल्याकडे घेतला, त्याला सर्वपक्षीयांनी पाठींबाही दिला. त्यामुळे या वर्षअखेर निवडणूका होणार नाहीत असे वाटत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदाच फेटाळल्याने इच्छुकांची धावपळ व घालमेल पुन्हा वाढली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून आता पुन्हा एकदा मोर्चे बांधणी सुरु झाली असून मतदारांच्या गाठीभेटी, लग्न सोहळे, दुखःद प्रसंगांना उपस्थिती सुरु झाली आहे. गल्लीबाळोतून आता सकाळपासून नमस्कार, सलाम यासारखे शब्दही कानी पडू लागले आहेत.