बनावट कागदपत्रांद्वारे विदेशी नागरिकांकडून मालमत्ता खरेदी जिल्हाधिकार्‍यांकडून दोषींवर होणार्‍या कारवाईकडे लागले लक्ष
नायक वृत्तसेवा, नेवासा
भारतात पर्यटक म्हणून आलेल्या विदेशी नागरिकांना बनावट कागदपत्रांद्वारे झालेला अरणगाव (ता.नगर) येथील गट क्रमांक 548 मधील मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून स्पष्ट होताना दिसत आहे. तसा अहवाल संबंधित चौकशी अधिकार्‍याने अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यातील दोषींवर काय कारवाई करतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
विदेशी (न्यू यॉर्क, अमेरिका) नागरिकांना मालमत्ता विक्री, या बेकायदेशीर प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकासाहेब गायके यांनी पुराव्यांसह जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. याबाबत गायके यांनी तक्रारीत अरणगाव येथील गट क्रमांक 548, दस्त क्रमांक 2197/2015, तसेच दस्त क्रमांक 1352/2016 अन्वये दुय्यम निबंधक, नगर येथे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यात आला. यात खरेदी घेणार हे न्यूयॉर्कमधील (अमेरिका) नागरिक असून, ते पर्यटक व्हिसावर भारतात आलेले आहेत. भारतामध्ये आलेल्या अशा नागरिकांना मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. मात्र, बनावट कागदपत्रे सादर करीत प्राप्तीकर विभागाचे बनावट कार्ड तयार करून हा बेकायदेशीर प्रकार झाला असल्याचा दावा केला होता.
तसेच, खरेदी घेणार्‍या विदेशी नागरिकांमध्ये आमी सुझान वालीन, तसेच गॅरी क्लायनर (दोन्ही रा.अरणगाव, ता.नगर) यांचा समावेश असून, यांना खरेदी देणारे व साक्षीदार हे अरणगाव व वाळकी येथील रहिवासी आहेत. बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यक्ती व दस्त नोंदविणारे दुय्यम निबंधक यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही तक्रार अर्जात केली होती.
दरम्यान, हे प्रकरण जिल्हाधिकार्‍यांनी अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत चौकशीसाठी नगर तालुका तहसीलदारांकडे चौकशीसाठी पाठविले. तहसीलदार, मंडलाधिकारी व तलाठी यांनी संयुक्तरीत्या चौकशी करून तो अहवाल वरिष्ठांना पाठविला. त्यात त्यांनी चौकशी केली असता, फेरफार क्रमांक 5210 व 5625 नुसार विदेशी नागरिकांनी विषयांकित प्लॉटचे विनापरवाना खरेदीखत केलेले दिसून आले. खरेदी-विक्रीसाठी कुठलेही परवानगी घेतलेली दिसून येत नाही. याप्रकरणी उचित कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. यामुळे हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे वाटते.
राज्यपालांकडे परवानगी मागितली : गायके
याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्री, अधिकार्‍यांकडे वेळोवेळी मागणी करूनही कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने आपण यातील खरेदी-विक्रीदारांसह संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली असल्याचे तक्रारदार व माहिती अधिकार कार्यकर्ता काकासाहेब गायके यांनी सांगितले.
