सत्तर लाखांचा ठेका आणि वीस रुपयांच्या पावतीने बिघडवले सामाजिक स्वास्थ! अतिक्रमणधारक झाले जागामालक; सवाल करणार्‍याच्या अंगावर धावून जाण्याची वृत्ती..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
अवैध व्यवसायातून दोन गटांमध्ये झालेल्या भांडणांचे पर्यवसान वारंवार जातीय दंगलीत होवून शहराच्या नावाला लागलेला कलंक पुसट होत असतांना आता अवैध व्यवसायांची जागा अतिक्रमणधारकांनी घेतल्याचे ठळक होवू लागले आहे. त्यातूनच सरकारी जागा म्हणजे आपल्या वाडवडीलांचीच मालमत्ता समजून दुकाने थाटणार्‍यांनी केवळ ‘हॉर्न’ वाजवला म्हणून दोन टप्प्यात आठजणांना कंठात जीव येईस्तोवर बेदम मारहाण केली. या घटनेचे तीव्र पडसाद शहरासह आसपासच्या ग्रामीणभागात उमटत असतांनाच पालिकेने पोलीस बंदोबस्तात ‘त्या’ घटनेला कारणीभूत असलेली जोर्वेनाक्यावरील अतिक्रमणे हटविली. मात्र एकाच ठिकाणी झालेल्या या कारवाईने हा प्रश्न सुटणार नसून शहराच्या चौफेर बोकाळलेल्या अतिक्रमणांमधूनही भविष्यात अशाच घटना समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. महसुलाच्या लालसेने पालिका दरवर्षी वसुली ठेकेदाराकडून आकारली जाणारी रक्कम वाढवते आणि त्यातून 20 रुपयांत शहरात कोठेही पथारी मांडण्याचा परवाना प्राप्त होतो. रविवारच्या घटनेलाही पालिकेचा 70 लाखांचा वसुली ठेका आणि 20 रुपयांची पावतीच कारणीभूत असून पालिकेला नागरीकांच्या सुरक्षेपेक्षा वसुली अधिक महत्त्वाची असल्याचे दिसत आहे.
संगमनेर शहराला जातीय दंगलींचा मोठा इतिहास आहे. पूर्वी मटका, जुगार, गांजा अशा अवैध व्यवसायातून दोन गटात हाणामार्‍या व्हायच्या आणि नंतर त्याला जातीय रंग देवून त्याचे स्वरुप दंगलींमध्ये केले जायचे. स्वातंत्र्यानंतर कित्येक वर्ष सुरु असलेला हा खेळ दोन्ही समाजातील अवैध व्यवसायिकांच्या ‘युतीने’ संपुष्टात आल्याने गेल्या तीन दशकांत शहराला जातीय दंगलीचा स्पर्श झालेला नाही. मात्र एकीकडे अशा व्यवसायातून दंगली होण्याचे प्रकार थांबलेले असताना आता पालिकेच्या अवकृपेने शहरभर बोकाळलेल्या अतिक्रमणांनी शहराचे सामाजिक स्वास्थ बिघडवण्यास सुरुवात केली असून त्याचे विस्तृत स्वरुप रविवारी जोर्वे नाक्यावर घडलेल्या सुमारे दीडशे जणांच्या हल्ल्यातून ठळकपणे समोर आले आहे.
पूर्वी पालिकेच्यावतीने केवळ भाजीबाजारासाठीच आणि ते देखील शनिवारी आठवडे बाजाराच्या वेळीच अशाप्रकारची वसुली केली जायची. मात्र गेल्याकाही वर्षात पालिकेने अधिकचे उत्पन्न मिळावे यासाठी पालिकेच्या कर्मचार्‍यांऐवजी खासगी ठेकेदाराकरवी वसुली करण्यास सुरुवात केली. दरवर्षी लिलाव पद्धतीने वसुलीचा ठेका देण्याची पद्धत सुरु झाल्याने पालिकेचा अतिक्रमण विभागही निष्प्रभ ठरला. त्याचा परिणाम दरवर्षी वाढत गेलेली रक्कम आजमितीस 70 लाखांवर जावून पोहोचली. त्याचा परिणाम वसुली ठेकेदाराने शहरात कोठेही बसा, पण 20 रुपयांची पावती फाडा असा फंडा सुरु केल्याने शहरातील सर्व महत्त्वाचे रस्ते, चौक व सार्वजनिक कार्यालयांच्या आसपास अतिक्रमणांची भरमार सुरु झाली.
त्यातील अनेक अतिक्रमणधारक गेल्या काही वर्षांपासून नियमित 20 रुपयांची पावती फाडून एकाच ठिकाणी स्थायिक झाल्याने तात्पूरत्या स्वरुपात व्यवसाय करण्यासाठी 20 रुपयांच्या बदल्यात मिळालेली जागा आपल्याच ‘बा’ची असल्याचा त्यांचा समज झाला. त्यातून वाहतूक खोळंबा होवू द्या अथवा त्यामुळे रस्त्यावर अपघात होवून कोणाचा जीवही जावू द्या, पण त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होणार नाही अशी ‘अतिक्रमणधारक’ नावाची नवी जमात संगमनेरात जन्माला आली आणि आता त्याचे भयानक स्वरुपही मूर्तरुपात समोर येवू लागले आहे. रविवारच्या जोर्वेनाक्यावरील घटनेने ही गोष्ट अधिक ठळक केली असून अवघ्या 20 रुपयांच्या बदल्यात अतिक्रमितांना काहीही करण्याचा परवानाच मिळतो की काय असा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे.
कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी आपल्या हद्दितील नागरिकांची सुरक्षितता प्राधान्य असते. संगमनेर शहर मात्र त्याला अपवाद ठरत असून पालिकेच्या मनमानी कारभाराने सर्वसामान्याचे वावरणेच धोक्यात आले आहे. याचा विचार करुन प्रशासनाने पूर्वीप्रमाणे केवळ भाजीबाजारासाठीच वसुलीचा नियम लागू करुन उर्वरीत संपूर्ण शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याची गरज आहे, अन्यथा पुसट होत चाललेली संगमनेरची जातीय दंगलींचे शहर अशी ओळख आता अतिक्रमितांच्या दादागिरीमुळे पुन्हा ठळक होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. या गोष्टींचा पालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता भोगणार्‍यांसह प्रशासनानेही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
