श्रीपाद छिंदमला औरंगाबाद खंडपीठाचा जोरदार दणका! नगरसेवकपद रद्द कारवाईविरोधातील याचिका खंडपीठाने फेटाळली

नायक वृत्तसेवा, नगर
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे वादात अडकलेला अपक्ष नगरसेवक श्रीपाद छिंदम याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. राज्य सरकारने छिंदमचं नगरसेवकपद रद्द केलं होतं. या कारवाईविरोधात त्याने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने फेटाळली आहे.

महापुरुषांचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने श्रीपाद छिंदम याचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. ठाकरे सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये छिंदमला हा दणका दिला होता. या आदेशाविरोधात छिंदम याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी छिंदम याचा हा अर्ज फेटाळला असल्याची माहिती अ‍ॅड.विनायक होन यांनी दिली. छिंदम याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड.होन आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड.डी.आर.काळे यांनी बाजू मांडली.

महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार छिंदम याच्याविरोधात पद रद्दचा ठराव झाला. राज्य सरकारने त्याच्यावर नैसर्गिक पद्धतीने कार्यवाही केली. त्यानंतर त्याचे पद रद्द केले. यानंतर छिंदम याने राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. परंतु, महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे अशी याचिका थेट उच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद करत अ‍ॅड.होन यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती पाटील यांनी त्याची दखल घेत छिंदम याचा अर्ज फेटाळून लावला.

भाजपमधून हकालपट्टी…
छिंदम हा महापालिकेत 2018 मध्ये उपमहापौरपदी असताना फोनवरील संभाषणादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. यामुळे भाजपवर राज्यभर टीकेची झोड उठली होती. त्यांनतर भाजपमधून त्याची हकालपट्टी झाली. पुढे त्याला नगरसेवक पद गमवावे लागले. यानंतर छिंदम पुन्हा डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या अहमदनगर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. त्यामध्ये तो 1 हजार 970 मतांनी निवडून आला होता. 2019 मध्ये त्याने विधानसभा निवडणूक देखील लढवली होती.