लांबलेल्या निवडणुकांनी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवली! स्थानिक पातळीवरील राजकीय संघर्ष; शांतता कायम ठेवण्याचे आव्हान..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याच्या ‘सर्वोच्च’ आदेशानंतरही निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ घेतल्याने प्रत्यक्ष निवडणुकांचा कालावधी लांबला आहे. त्याचा अनपेक्षित राजकीय फायदा राज्यातील महायुती सरकारला मिळेल असा राजकीय कयास लावला जात आहे. मात्र असे असले तरीही या मुदतवाढीने राज्यातील काही ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून त्यात संगमनेरचा अग्रक्रमाने समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संगमनेर मतदारसंघात झालेल्या राजकीय परिवर्तनाने येथील सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा संघर्ष टोकाला गेला असून एकमेकांचे उट्टे काढण्यासह वर्चस्व स्थापण्याच्या प्रयत्नात वारंवार शहराची शांतता धोक्यात येत आहे. त्यातच आता स्थानिकच्या निवडणुकाही लांबणीवर गेल्याने पुढील कालावधीत साजर्या होणार्या विविध सार्वजनिक उत्सवांमधून त्याची प्रत्यक्ष अनुभूती मिळण्याचीही शक्यता असल्याने प्रशासनाला अधिक सतर्क रहावे लागणार आहे.
विविध याचिका आणि इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावरुन गेल्या चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची दखल घेत गेल्या मे महिन्यात न्यायालयाने निवडणुकांवरील मनाई हटवताना पुढील चार महिन्यात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने 12 जूनपासून वेगवेगळे आदेश काढून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसह महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातून न्यायलयाच्या आदेशान्वये दिवाळी होताच राज्यात निवडणुकांचा धुरळा उडण्याचा अंदाज होता. न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीनुसार पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बंधनही होते.
मात्र ऐनवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने कर्मचार्यांची कमतरता, परीक्षांचा कालावधी असल्याने शाळांची अनुपलब्धता आणि आवश्यकते पेक्षा निम्म्या असलेल्या मतदान (ईव्हीएम) मशिनबाबत म्हणणे सादर करताना न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागितली होती. या अर्जावर मंगळवारी (ता.16) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आयोगाची कान उपटणीही केली आणि अंतिमवेळा मुदतवाढ देताना कर्मचार्यांची आणि मतदान यंत्रांची पूर्तता करण्यासंदर्भात तारखा निश्चित करुन कोणत्याही स्थितीत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश बजावले होते. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होतील अशी अपेक्षा असलेल्या राज्यातील ‘स्थानिक’च्या निवडणुका आता आणखी दोन महिने लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यातून राज्यातील काही ठिकाणच्या प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून त्यात संगमनेरचाही समावेश आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संगमनेर मतदारसंघात परिवर्तन घडून महायुतीचे अमोल खताळ विजयी झाले. त्यातून निवडणूक निकालाच्या दिवसापासूनच संगमनेरातील राजकीय संघर्ष पेटायला सुरुवात होवून आजच्या स्थितीत तो स्फोटक अवस्थेत पोहोचला आहे. या कालावधीत साजर्या झालेल्या विविध सण-उत्सवात पहिल्यांदाच सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोहींचाही मोठा सहभाग आणि पाठींबा यातून दोन्ही बाजूच्या समर्थकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांसह थेट पोलीस दप्तरी गुन्हे नोंदवण्याचेही प्रकार घडल्याने दोघांमधील राजकीय संघर्षाची व्याप्तीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
त्यामागे आगामी कालावधीत होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील वर्चस्ववाद असल्याचेही वेळोवेळी समोर आले होते. त्यामुळे जो पर्यंत या निवडणुका होत नाहीत तो पर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहील असे चित्र निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील सुनावणीत मात्र याचिकांवरील निर्णय बाजूला सारुन न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका पूर्ण होवून संगमनेरात सुरु झालेला राजकीय संघर्ष स्थगित होईल असे वाटत असताना मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या विनंती अर्जावरुन न्यायालयाने परखड शब्दात आगपाखड करीत आयोगाला पुढील वर्षीच्या 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शांतताप्रिय संगमनेरकरांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून तीन टप्प्यात स्थानिकचे नियोजन करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात येत्या नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या, दुसर्या टप्प्यात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिकांच्या आणि शेवटच्या टप्प्यात जानेवारीच्या अखेरीस राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळे पुढील महिन्यात पार पडतील अशी अपेक्षा असलेल्या निवडणुका आता आणखी दोन महिने लांबल्याने संगमनेरच्या स्थानिक प्रशासनाच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या आहेत. त्यात आगामी कालावधीत नवरात्रौत्सव, दसरा आणि दिवाळीसारखे मोठे सणही साजरे होणार असल्याने प्रशासनाच्या चिंताही वाढल्या असून दोन्ही गटात राजकीय संघर्ष होवू नये यासाठी प्रशासनालाच संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या निकालापासूनच संगमनेर मतदारसंघातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष शिगेला गेला असून त्यातून वारंवार शहराच्या शांततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याने आगामी काळात थांबू पाहणार्या या संघर्षात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले आहे. स्थानिकची निवडणूक होईस्तोवर संगमनेरसह राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये अशीच स्थिती राहणार असल्याचाही अंदाज आहे.
