हरकतींवरील सुनावणीनंतर प्रभागरचनेचा प्रस्ताव अंतिम! शिफारशींसह नगरविकास खात्याकडे सादर; पुढील महिन्यात होणार जाहीर..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या चार वर्षांपासून विविध कारणांनी रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी दृष्टीपथात येवू लागली आहे. शासनाच्या नगरविकास खात्याने 14 जूनरोजी काढलेल्या आदेशान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरु करण्यात आली होती. त्यानुसार मुदत संपलेल्या अ, ब व क वर्ग नगरपरिषदांच्या प्रभागरचनेचा मसुदा अंतिम करण्यात आला असून त्यावर नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकतींवरील सुनावणीनंतर आता अंतिम प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपलेल्या संगमनेरसह जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांचाही यात समावेश असून संगमनेरच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात एकूण 32 जणांनी 33 हरकती नोंदवल्या, त्यावर गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाल्यानंतर प्राप्त हरकती व सूचनांवर शिफारशींसह नगरविकास विभागाला अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता प्राप्त होवून तो प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात इच्छुकाची घालमेल वाढली असून सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अनपेक्षित पाहुण्यांची गर्दी वाढत आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्ष, त्या दरम्यान मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय यामुळे डिसेंबर 2021 पासून टप्प्याटप्प्याने राज्यातील 29 महापालिका, 34 जिल्हा परिषदा, 248 नगरपरिषदा, 336 पंचायत समित्या व 42 नगरपंचायतींच्या मुदती संपल्या आणि या सर्वांवर प्रशासकांचे राज्य निर्माण झाले. मागील चार वर्षात अनेकदा सूचीबद्ध होवूनही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या निवडणूक विरोधी याचिकांसह ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकारच्या विनंतीवरील निर्णयही प्रलंबित पडत गेल्याने दीर्घकाळापासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत.

अशातच गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान भाष्य करताना दीर्घकाळ अधिकार्‍यांच्या हाती कारभार असणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना पुढील चार महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर तात्काळ कारवाई करताना आयोगाने 12 जून, 14 जून व 23 जूनरोजी या संदर्भात आदेश काढून निवडणूक प्रक्रियाही सुरु केली असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील अ, ब व क वर्ग नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आला आहे. प्रगणक गटांची रचना केल्यानंतर 17 जूनपासून पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडून निवडणूक प्रक्रिया सुरु असून 2011 सालच्या जनगणनेनुसार आजच्या लोकसंख्येचा अंदाज बांधून गुगल मॅपच्या मदतीने द्विसदस्यीय प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे.

त्यानुसार संगमनेर शहराची लोकसंख्या 65 हजार गृहीत धरण्यात आली असून त्या अनुषंगाने शहरात एकूण 15 प्रभागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागातील मतदारांची संख्या साडेतीन हजारांपासून पाच हजारांच्या आंत आहे. 22 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत तयार करण्यात आलेली प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करुन त्यावर हरकतीही मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार संगमनेरातील एकूण 15 प्रभागांमधून 32 जणांनी 33 हरकती घेतल्या असून त्यातील सर्वाधीक 18 हरकती एकट्या प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत. 5 ते 12 सप्टेंबर या कालावधीत शासनाने प्राधिकृत केलेल्या संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकार्‍यांनी या हरकतींवर सुनावणी घेतली असून नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकती व सूचनांवरील शिफारशींसह प्रभाग रचनेचा अंतिम मसुदा नगरविकास विभागाला सोपवण्यात आला आहे.

सदरचा प्रस्ताव 22 सप्टेंबरपर्यंत नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होईल. त्यानंतर आयोगाकडून त्याला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाल्यानंतर पुढील महिन्यात 3 ते 6 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोगाने अंतिम केलेली प्रभागरचना अधिसूचनेद्वारा जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर कोणत्याही क्षणी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची दाट शक्यता असून राजकीय अभ्यासकांच्या मतानुसार नोव्हेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी उडू शकते. त्यामुळे संगमनेरसह जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, राहाता, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शेवगाव व जामखेड या नऊ नगरपालिकांच्या हद्दितील भावी नगरसेवक आता सक्रिय झाले आहेत.

गेल्या चार वर्षांपासून वारंवार निवडणुका लांबत असल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून वावरणार्‍यांना मात्र अतिरीक्त खर्चाच्या भितीने ‘अदृष्य’ होण्याची वेळ आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिकच्या निवडणुका दृष्टीपथात दिसू लागल्याने त्यांच्या मनातील मळभही हटण्यास सुरुवात झाली असून हळुहळु ‘गायब’ झालेले चेहरे आता पुन्हा लोकांमध्ये मिसळू लागले आहेत. त्यातून प्रभागांमधील जवळजवळ सगळ्याच लग्न, वाढदिवस, दुखःद् प्रसंग अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही विशेष निमंत्रणाशिवाय हजर होवून हात जोडणार्‍यांची संख्या वाढली आहे.