लांबणार्या निवडणुका ठरताहेत इच्छुकांसाठी खर्चिक! लोकांना पडतोय नावाचा विसर; चर्चेत राहण्यासाठी वेळ आणि पैशांचाही अपव्यय..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ओबीसी आरक्षणासह थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड आणि त्रिसदस्यीय प्रभागरचना अशा वेगवेगळ्या कारणांवरुन दाखल याचिकांवरील सुनावणीला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेमक्या कधी पार पडतील याबाबत कोणतीही निश्चिती नसल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढतीच आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची मुदत संपून ‘प्रशासक राज’ सुरु आहे. अशात आज-उद्याच्या भरवशावर बहुतेक इच्छुकांनी सुरुवातीलाच आपले खिशे रिकामे केल्याने गेला प्रदीर्घ काळ लोकांच्या स्मरणात राहण्यासाठी अशांची मोठी दमछाक होत आहे. त्यातून पैशांसह आता वेळेचाही अपव्यय होवू लागल्याने संगमनेरसह राज्यातील बहुतेक सर्वच ठिकाणच्या ‘स्थानिक’चे इच्छुक अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात महायुती सरकारचा थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड आणि त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेसारखा निर्णय बदलून द्विसदस्यीय प्रभागरचना आणि सदस्यातूनच नगराध्यक्षांची निवड करण्यासारखे निर्णय घेतले. त्या दृष्टीने तत्कालीन प्रशासनाने त्यावेळी मुदत संपलेल्या अथवा संपणार असलेल्या अशा संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतींचाही कार्यक्रम राबवला. दरम्यानच्या काळात डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचे जाहीर केल्याने मोठा पेच निर्माण झाला. न्यायालयाच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजात नाराजी निर्माण होवून त्याचा राजकीय फटका बसू नये यासाठी 2022 मध्ये तख्तापालट करुन सत्तेत आलेल्या महायुतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यासोबतच पूर्वीच्या नगराध्यक्ष निवडीसह प्रभागरचनेचा विषयही वेगवेगळ्या याचिकांमधून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना खीळ बसली, जी आजही कायम आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेच्या सदस्यांची मुदत डिसेंबर 2021 मध्ये संपुष्टात आली. तत्पूर्वीच स्थानिक प्रशासनाने राज्य सरकारच्या आदेशान्वये प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही पूर्ण केला. यासर्वांचा परिपाक ऑगस्ट 2022 मध्ये संगमनेरसह राज्यातील मुदत संपलेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमांचीही घोषणा झाली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक लागला. संगमनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर अनेक आजी-माजी नगरसेवकांसह नव्याने इच्छुक असलेल्यांनी भरपूर खर्च केला. 2022 सालच्या गणेशेात्सवात त्याचे प्रतिबिंबही बघायला मिळाले. मात्र सत्तांतर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित सुनावणी यामुळे भरात आलेली निवडणूक अचानक थांबल्याने या सर्वांचा हिरमोड झाला.
मात्र स्थानिकचे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा असल्याने अनेकांनी आज-उद्यात निर्णय होईल या भरवशावर कर्ज, हात उसने, बचतीचे अशा वेगवेगळ्या मार्गानी पैसा मिळवून आपली इच्छा जागती ठेवली. या कालावधीत कोविड संक्रमणानेही कहर केल्याने हातावर पोटं असलेल्या मतदारांना जीवनावश्यक वस्तूं आणि रोखीची मदतही अनेकांसाठी खिशे रिकामे करणारी ठरली. त्याची भरपाई होईल ही आशा असल्याने इच्छुकांचा उत्साह मात्र टिकून राहिल्याचेही त्यावेळी दिसून आले. मात्र या सगळ्या गोष्टींना आता चार वर्ष लोटली आहेत, परंतु निवडणुकांबाबत अद्यापही कोणतीच शाश्वती नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून पैसा खर्च करुन दमलेल्या इच्छुकांमधील घालमेल वाढतीच असून लोकांना आपल्या नावाचा विसर पडू नये यासाठी आता त्यांची धावपळ सुरु असल्याचे दिसत आहे.
शहरातील काही इच्छुकांवर तर कर्जाचा डोंगर निर्माण झाल्याने त्यांनी निवडणुका जाहीर होईस्तोवर मतदारांपासून अंतर ठेवल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यातच सदस्यत्व संपल्यानंतर प्रदीर्घकाळापासून पालिकेत प्रशासक असल्याने त्यांच्या ‘सूचनां’नाही भाव मिळत नसल्याने अनेकांची अडचण झाली आहे. एखाद्याने वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्य याबाबत काम सांगितले आणि प्रशासकांकडून ते पूर्ण झाले नाही तर आपले नुकसान होईल अशी भीती निर्माण होवून अनेक इच्छुक सध्या अज्ञातवासात असल्याचेही दिसत आहे. तर, काहीजण लग्न, शोक, वाढदिवस, साखरपुडे, गोंधळ अशा घरगुती कार्यक्रमांना आवर्जुन हजेरी लावून लोकांमधील आपली प्रतिमा जिवंत ठेवण्यासाठी धडपडत असल्याचे बघायला मिळत आहे. एव्हढं सगळं करुनही निवडणुकांबाबत मात्र कोणताही निर्णय होत नसल्याने संगमनेरातील बहुतेक इच्छुक अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी इच्छुक असलेल्यांना निवडणुकांच्या किमान एक-दोन वर्ष आधीपासून लोकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्यासह गरीबांना त्यांच्या अडचणीत आर्थिक हातभार लावावा लागतो. बहुतेक प्रसंगात खर्चाचा विषय निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर होत असतो. संगमनेर नगरपरिषदेची निवडणूक यापूर्वी 2022 मध्ये जाहीरही झाली होती. त्यामुळे काही आजी-माजींसह नव्याने इच्छुक असलेल्यांनी त्याकाळात आपापले खिशे रिकामे केल्याचे बोलले जाते. मात्र त्या गोष्टींनाही आता तीन वर्ष उलटत असल्याने त्यावेळी खर्च केलेला पैसा पाण्यात गेल्यात जमा आहे. अशावेळी निवडणुकांची कोणतीही निश्चिती नसताना लोकांमध्ये मिसळणे म्हणजे अतिरीक्त खर्चाला निमंत्रण ठरत असल्याने बहुतेक इच्छुक आता सोशल माध्यमातूनच आपल्या नावांना फूंकर घालीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
