प्रलंबित सुनावणीच्या कारणाने इच्छुकांच्या पक्षांतराला ब्रेक! भाजपकडून ‘हिंदू व्होट बँक’ निर्मितीचे प्रयत्न; मतदारांचे ‘मतपरिवर्तन’ही ठरणार कळीचा मुद्दा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
हरियाणा, महाराष्ट्रा पाठोपाठ दिल्लीतही मोठा विजय मिळवणार्या भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे मनसुबे सध्या आकाशी आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या राजवटीत वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यासह आजवर मुस्लिम मतांच्या तुष्टीकरणातून बहुसंख्य हिंदू समाजाची उपेक्षा झाल्याचा मुद्दा तापवला गेल्याने वरील राज्यात नकारात्मक स्थितीतही भाजपने यशाचा नगारा वाजवला. त्यामुळे हिंदू धर्मियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतपरिवर्तनही घडल्याचे चित्र नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमधील यशासह कुंभमेळ्यातील गर्दीवरुनही दिसून आले. त्याचाच परिपाक म्हणून मढीसारख्या सातशे वर्षांचा इतिहास असलेल्या यात्रेत पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाला व्यापार बंदीचा निर्णय घेतला गेला. यासर्व गोष्टी भविष्यातील राजकारणाचे चित्र दाखवणार्या ठरु लागल्याने भाजपसह त्यांच्या मित्रपक्षात प्रवेश करु इच्छिणार्यांची नावे वाढत आहेत. मात्र सध्या ‘स्थानिक’च्या प्रलंबित याचिकांची सुनावणी पुन्हा खोळंबल्याने अशांच्या पक्षांतराला ‘ब्रेक’ लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील महाविकास आघाडीत सर्वकाही आलबेलं नसल्याचेही समोर आल्याने काही नेत्यांनी ‘स्वबळा’च्या आरोळ्याही ठोकल्या आहेत, त्यातून मतांचे विभाजन विचारात घेता चार मार्चच्या ‘सर्वोच्च’ सुनावणीनंतर राज्यातील पक्षांतराला नव्याने ‘ऊत’ येण्याची शक्यता आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीने ऐतिहासिक बहुमत मिळवले. या निवडणुकीपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपसह त्यांच्या मित्र पक्षाची मोठी पीछेहाट झाल्याचे निकालांमधून स्पष्ट झाले होते. त्या निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमतही मिळाले नाही, त्यामुळे देशात एकसंध झालेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने दहा वर्षांची मरगळ झटकून मोठी मुसंडी मारल्याचेही दिसून आले. भाजपला केंद्रात सलग तिसर्यांदा सत्ता मिळाली असली तरीही गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत पक्षाला मिळालेल्या जागांमध्ये मोठी तफावत झाल्याने पक्षाच्या वरीष्ठपातळीवरुन त्याचे चिंतन सुरु झाले. मात्र त्याचवेळी दहा वर्षांनंतर मिळालेल्या समाधानकारक यशाने पुढील निवडणुकांची जोरकस तयारी करण्याचे सोडून काँग्रेसने 99 जागांच्या बळावर आघाडीत आपणच कसे मोठे आहोत हे बिंबवण्यास सुरुवात केल्याने अनुकूल स्थिती असतानाही विरोधक मात्र सत्तेच्या विरोधातली लाट समजून गाफिल राहीले.
देशातील मतदार फारकाळ एखाद्या विषयावर अडकून राहत नसल्याचे निरीक्षण चिंतनातून समोर आल्यानंतर त्यावरील उतारा म्हणून भाजपने महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत ‘हिंदू कार्ड’ खेळले. कट्टर हिंदुत्त्ववादी नेता अशी ओळख असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यवतमाळ येथील सभेतून पहिल्यांदाच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशी थेट चिथावणीखोर घोषणा देत हिंदू मनांना स्पर्श केला. आपला मुद्दा पटवून देताना त्यांनी इतिहासातील काही दाखल्यांसह 2017 पूर्वीच्या उत्तरप्रदेशातील कायदा व सुवस्थेच्या विषयालाही हात घातला. त्यांच्या राज्यातील पहिल्याच सभेतील या घोषणेचे परिणामही दिसू लागल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याला सालंकृत करीत ‘एक है तो सेफ है’ असा नारा देत त्याला राष्ट्रीय स्वरुप दिले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकसभा ते विधानसभा हा पाच महिन्यांचा काळ पायाला भिंगरी लावून काम केले. बजरंगदलासारख्या कट्टर संघटनांनी तरुणांमधल्या ज्योतीला मशालीत परावर्तीत करण्याचे काम केले. या सगळ्यांचा परिणाम निवडणुकीपूर्वी राज्यात महायुती सरकारबाबत नकारात्मक वातावरण असतानाही त्यांनी राज्यात ऐतिहासिक बहुमतासह विजय मिळवला.
भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक धोरणानुसार हा पक्ष वर्षभर कोणत्यातरी निवडणुकीत व्यस्त असल्याचे बोलले जाते. त्या अनुषंगाने दोन वर्षांपासूनच प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याची तयारी सुरु झाली होती. अमृतस्नानाचा यंदाचा पर्व यानंतर 144 वर्षांनीच येणार असल्याचे जोरदार मार्केटींगही करण्यात आले. दीड महिन्याच्या पर्वकाळात प्रयागराजमध्ये देश-विदेशातील 45 कोटी भाविक हजेरी लावतील असे अंदाज योगी आदित्यनाथ यांनी सुरुवातीलाच वर्तवले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी अधिक भाविक दररोज तेथे पोहोचू लागले. मुहूर्तावरील स्नानासाठी तर गर्दीचे विक्रम होवू लागले. त्यातूनच मौनी अमावस्येला प्रचंड गर्दी होवून चेंगराचेंगरी झाली, त्यात 30 जणांना जीव गमवावा लागला, तर अनेकजण जखमीही झाले. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम भाविकांच्या श्रद्धेवर झाला नाही आणि त्यानंतरही त्यात सातत्याने वाढ होतच राहीली. या सर्व गोष्टी भाजप आणि संघाकडून ‘हिंदू व्होट बँक’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे स्पष्टपणे दाखवणार्या आहेत.
एकंदरीत लोकसभा ते विधानसभा आणि तेथून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने झालेले मतपरिवर्तन, हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरुन सुसाट सुटलेला भाजपचा वारु, वेगाने बदलणारे देशातील राजकारण, वर्चस्वावरुन आघाडीच्या घटकपक्षात सुरु असलेली खद्खद्, त्यातूनच काही नेत्यांनी स्वबळाकडे केलेले इशारे, पुढील पाच वर्षांचा काळ, राजकीय भवितव्य अशा कितीतरी कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांच्या मनात विचारांचे काहूर माजले आहे. संगमनेरात महायुती अथवा आघाडी एकसंधपणे निवडणूक लढवणार की स्वतंत्र याबाबत अद्याप काडीही हललेली नाही. परवा चार मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांबाबत प्रलंबित याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यातून न्यायालयाने निवडणुकांबाबत आदेश दिल्यास एप्रिल किंवा मे महिन्यात धुरळा उडू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीतून काही निर्णय झाल्यास संगमनेरात छोट्या-मोठ्या राजकीय वावटळी उठण्याच्या शक्यता आहेत. मात्र असेकाही होईल की नाही याबाबत कोणीही आश्वस्थ नसल्याने सध्या फोडाफोडी, पळवापळवी, पक्षांतर यासारख्या गोष्टींना वरीष्ठपातळीवरुनच ‘ब्रेक’ लावण्यात आला आहे. त्यावरील पाय निघतो की तसाच राहतो हे पाहण्यासाठी मात्र 4 मार्चच्या सुनावणीची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेवर 1990 पासून थोरात-तांबे यांची एकहाती सत्ता आहे. सुरुवातीच्या दहा वर्षाच्या काळात पालिकेच्या सभागृहात विरोधकांच्या आसनावर आठ-दहाजण असतं. मात्र गेल्या 20 वर्षात विरोधकांच्या जनाधाराला ओहोटी लागून आजच्या स्थितीत भाजपच्या मेघा भगत या एकमेव महिला नगरसेविकेशिवाय पालिकेत विरोधकच राहीला नाही. अशातच राज्यातील महायुती व आघाडी यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्यास राजकीय गणितं कशी जुळतील असा संभ्रम इच्छुकांच्या मनात आहे. यंदा दोन भागात विभागलेल्या शिवसेनेच्या कोणत्या गटाला संगमनेरकर मान्यता देतात हे बघणे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
