अवैध उत्खनन प्रकरणी ‘समृद्धी’ महामार्गाचे काम करणार्या ‘गायत्री’ कंपनीला दणका
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे परिसरातील हसनाबाद येथे नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाचे काम करणारी ‘गायत्री’ प्रोजेक्टस लिमिटेड कंपनी दगडखाणीतून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करत आहे. यासाठी मोठमोठे स्फोट करत आहे. यामुळे आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या घरांना हादरे बसून भिंतींना तडे गेले आहेत. तसेच स्फोटातून बाहेर पडणारा धूर, विषारी वायू आणि धूळ यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन शेतीपिकेही धोक्यात आली आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे त्वरीत हे बेकायदेशीर उत्खनन बंद करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. मात्र, कोणतीही उचित कार्यवाही न झाल्याने येथील राजीव बाबासाहेब वामन आणि रहिवाशांनी थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली. दरम्यान, 8 ऑक्टोबर, 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होऊन अवैध उत्खनन प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश देत सहा आठवड्यात न्यायालयास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग पॅकेज क्रमांक 11 धोत्रे ते देर्डे कोर्हाळे अशा एकूण 29.39 किलोमीटरचे कंत्राट गायत्री प्रोजेक्टस कंपनीला मिळालेले आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे परिसरातील हसनाबाद येथील गट क्रमांक 313 व 314 मध्ये मे.खाडे मेवरा इन्फ्रा. प्रोजेक्टस अॅण्ड मायनिंग अंतर्गत दगड खाण व खडी क्रेशर उभारलेले आहे. या खाणीतून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करत आहे. यासाठी मोठमोठे स्फोट करत असल्याने आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या घरांना हादरे बसून भिंतींना तडे गेले आहेत. तसेच स्फोटातून बाहेर पडणारा धूर, विषारी वायू आणि धूळ यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन शेतीपिकेही धोक्यात आली आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे त्वरीत हे बेकायदेशीर उत्खनन बंद करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. तर सदर उत्खननासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतने कुठलाही ना हरकत दाखल दिला नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तसेच जिल्हा खनीकर्म अधिकारी कार्यालयाकडूनही परवानगी मिळाली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, शासनाकडे वारंवार तक्रार, निवेदन करुनही कोणतीही उचित कार्यवाही तथा कारवाई न झाल्याने रहिवाशी राजीव बाबासाहेब वामन आणि इतर रहिवाशांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली. याची दखल घेत 8 ऑक्टोबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होऊन अवैध उत्खनन प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश देत सहा आठवड्यात न्यायालयास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हा गायत्री कंपनीस मोठा दणका मानला जात आहे. आता जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागून आहे.
या अवैध उत्खनन प्रकरणी दैनिक नायकनेही प्रकाश टाकला होता. मात्र, प्रशासनाने माध्यमे आणि स्थानिक रहिवाशांकडे दुर्लक्ष करत दिरंगाई केली. अखेर राष्ट्रीय हरित लवादात रहिवाशांनी धाव घेतल्याने जिल्हा प्रशासनासह गायत्री कंपनीला चांगलाच दणका दिला आहे.
