घारगावचे महत्त्व कमी करण्याच्या निर्णयाविरोधात ‘अन्नत्याग’! शिवसेनेच्या तालुका प्रमुखांसह ग्रामस्थांचे आंदोलन; घारगावचे महत्त्व कमी करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कोणत्या न् कोणत्या कारणांनी गेल्या काही वर्षात घारगावचे महत्त्व कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. पूर्वीपासून या भागात सुरु असलेली विविध शासकीय कार्यालये अन्यत्र हलविल्यानंतर आता राज्याच्या गृह विभागाने घारगावचे पोलीस ठाणेही डोळासणे येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. शासनाचा हा निर्णय घारगावकरांवर अन्याय करणारा असून येथील पोलीस ठाणे कदापी अन्यत्र जावू देणार नाही अशी भूमिका घेत शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख जनार्दन आहेर यांच्यासह ग्रामस्थांनी आजपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नसल्याचा निर्धारही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

सन 2010 साली 46 गावे व 30 वाड्या-वस्त्यांमिळून 92 हजार लोकसंख्येसाठी पठारभागात स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला राज्य सरकारने मंजूरी दिली होती. तत्पूर्वी येथील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत घारगाव पोलीस दूरक्षेत्राच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जात होते. त्यामुळे पोलीस ठाणे मंजूर झाल्यानंतर ते घारगावलाच असावे या मतप्रवाहातून 2010 साली पोलीस ठाण्यासाठी घारगावमध्ये जागेचा शोध सुरु झाला. मात्र प्रयत्न करुनही जागा उपलब्ध न झाल्याने अखेर गृह विभागाने मुळानदीच्या काठावरील जलसंपदा विभागाच्या जलमापक केंद्राची जुनाट इमारत तात्पुरत्या स्वरुपात वापरात आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. तेव्हापासून पठारभागासाठी स्थापन करण्यात आलेले पोलीस ठाणे घारगावच्या मुळानदी काठावर सुरु आहे.

सध्या घारगावमध्ये असलेल्या या पोलीस ठाण्यात एका पोलीस निरीक्षकांसह दोन उपनिरीक्षक व 30 पोलीस कर्मचार्‍यांचे संख्याबळ मंजूर आहे. येथील पोलीस ठाणे स्थापन होवून तब्बल 12 वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र तरीही अद्याप पठारभागाच्या पोलीस ठाण्याला ना स्वतःची इमारत आहे, ना अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने. त्यामुळे हे पोलीस ठाणे नागरिकांना सोयीचे ठरले असले तरीही तेथे काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी मात्र सतत अडचणीचे ठरत आहे. त्यातच गृह विभागाने 13 जुलै, 2015 रोजी घारगाव पोलीस ठाण्याची इमारत व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी 5 कोटी 79 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला. त्यानंतरच्या काळात अनेक वरीष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी येथे भेटी देवून जागेची पाहणीही केली, मात्र निधी मिळून सात वर्षांचा काळ उलटूनही जागा मात्र निश्चित होवू शकली नाही.

या दरम्यान घारगाव व आंबी खालसा ग्रामपंचायतींनी पोलीस ठाण्यासाठी व निवासस्थानांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागाही दाखवल्या. मात्र अधिकार्‍यांना त्या सोयीच्या न वाटल्याने तेथे इमारती उभारण्यास त्यांची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे स्थापनेपासून बारा तर निधी प्राप्त झाल्यापासून सात वर्षांनंतरही हा प्रश्न कायम राहीला. मात्र आता त्याबाबतच्या हालचाली सुरु झाल्या आणि जागा मिळत नसल्यास अन्य ठिकाणच्या जागा पाहण्याचा विषय समोर आल्यानंतर घारगावपासून संगमनेरकडे 13 किलोमीटर अंतरावरील डोळासणे येथील शासनाची 64 गुंठे जागा उपलब्ध असल्याचा अहवाल संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांनी पाठविला आणि त्याला लागलीच मंजूरी मिळाली. त्यामुळे घारगावचे पोलीस ठाणे स्थलांतरीत होवून आता डोळासणे पोलीस ठाणे होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

मात्र पोलीस ठाणे स्थलांतरीत करण्याचा शासन निर्णय समोर येताच घारगावचे ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. पोलीस ठाणे अन्यत्र हलविण्यास विरोध करीत या मुद्द्यासह पाच वर्षांपूर्वी घारगावहून संगमनेरला हलविलेले एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालय पुन्हा घारगाव येथे सुरु करावे, बंद स्थितीत असलेले कृषी मंडल अधिकारी कार्यालय त्वरीत सुरु करावे, वनविभागाच्या कार्यालयासाठी नवीन इमारत व कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवावी, घारगाव महसूल मंडलासाठी स्वतंत्र मंडलाधिकार्‍यांची नियुक्ति, पुणे-नाशिक महामार्गावरील बंदस्थितीत असलेले पथदिवे (स्ट्रीटलाईट) तातडीने सुरु करावेत, आंबीखालसा फाटा, घारगाव, बोटा, साकूर फाटा, डोळासणे, कर्जुले पठार, 19 मैल, चंदनापुरी इत्यादी गावांच्या हद्दीतील पथदिव्यांसह अपूर्ण असलेली महामार्गावरील सर्वकामे तातडीने पूर्ण करावीत व घारगाव महावितरण कंपनीच्या 5 एमव्हीए क्षमतेच्या ट्रान्सफार्मर ऐवजी 10 एमव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफार्मर बसवावा अशा विविध मागण्या करण्यात करण्यात आल्या आहेत.

यासंदर्भात शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख जनार्दन आहेर यांनी पंधरवड्यापूर्वीच अकोले विधानसभा मतदारसंघातंर्गत येणार्‍या पठारभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्यासह संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांना निवेदन पाठवून आपल्या मागण्या कळविल्या होत्या व 24 एप्रिलपर्यंत त्यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सोमवार, 25 एप्रिलपासून घारगावच्या ग्रामस्थांसह अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता घारगाव बसस्थानकाच्या बाहेर त्यांच्यासह कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रमेश आहेर, घारगाव-बोरबन सोसायटीचे चेअरमन ज्ञानदेव गाडेकर, माजी सरपंच सुरेश गाडेकर, माजी उपसरपंच सुरेश आहेर, राष्ट्रवादीचे मुन्ना शेख, सुनील आहेर, रामा आहेर, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन आहेर, सुभाष मुसळे, बाळासाहेब जाधव, हनुमंता आहेर, भाऊसाहेब गाडेकर, भाऊ आहेर, सचिन आहेर यांनी अन्नत्याग आंदोलनास सुरुवात केली आहे.

इतिहासकाळापासून घारगावचे महत्त्व अधोरेखीत आहे. पूर्वीपासून संपूर्ण पठारभागातील विविध चळवळी व राजकीय स्थित्यंतराचे केंद्रही घारगावच राहीले आहे. येथील बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची असल्याने घारगावला पठारची राजधानी समजले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात कोणीतरी राजकीय हेतूने घारगावचे ऐतिहासिक महत्त्व कमी करण्याचे षडयंत्र राबवित असून त्यातून घारगावचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही घारगावकर हे षडयंत्र कधीही पूर्ण होवू देणार नाही. म्हणूनच घारगावला गतवैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला असून आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईस्तोवर आम्ही मागे हटणार नाही.
– जनार्दन आहेर
शिवसेना तालुकाप्रमुख, संगमनेर