लॉकडाऊनच्या नावाखाली राज्य सरकार जबाबदारी झटकतयं ः विखे शिर्डीमध्ये आढावा बैठक घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी साधला संवाद

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
कोरोना नियंत्रणासाठी केवळ लॉकाडाऊन हा पर्याय नाही. टास्क फोर्सने आरोग्य सुविधांच्या मुलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे. हे सर्व सोडून लॉकडाऊनच्या नावाखाली राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.

शिर्डी येथे आढावा बैठक घेतल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. विखे-पाटील म्हणाले, ‘सरकारच्या उदासीनतेमुळे रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीत, ऑक्सिजनची सुविधा मिळत नाही. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. सरकारचे निर्णय फक्त कागदोपत्री असून अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे. हे सरकार सर्व पातळ्यांवर गोंधळले असल्याने कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. हा निर्णय करणार्‍या टास्क फोर्सचे अधिकारी मंत्रालयात बसून सरकारला सूचना करीत असतील तर ते उचित नाही. या अधिकार्‍यांनी कोणत्या जिल्ह्यात जावून वास्तव परिस्थिती जाणून घेतली. ग्रामीण भागातील प्रश्नांची मंत्रिमंडळात चर्चा होताना दिसत नाही. मंत्र्यांची विधाने फक्त शहरी भागाची काळजी दाखवणारी आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागाचे मोठे नुकसान होणार आहे. याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल. कोरोनामुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सामान्य व्यापारी, बारा बलुतेदार, सलून चालक आर्थिक संकटात भरडला गेला आहे. आता पुन्हा त्यांच्यासमोर लॉकडाऊनमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांचा टास्क फोर्स विचार करत नाही. या सर्व घटकांना मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे,’ अशी मागणीही विखे-पाटील यांनी केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विखे पाटील यांच्यावर टीका करताना म्हटले होते की, ‘त्यांना नियतीने विरोधी पक्षात बसविले आहे, त्यामुळे ते विरोधीपक्षाचे काम करीत आहेत.’ थोरात यांच्या या टीकेला विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘नियतीने आम्हाला विरोधी पक्षात बसायची भूमिका दिली असली तरी, ती आम्ही यशस्वीपणे पार पाडत आहोत. पण तुम्हाला तर नियतीने मंत्री केले, याचा राज्याला आणि जिल्ह्याला काय फायदा झाला? आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाचे ऑडिट मुख्यमंत्र्यांनी करण्यााची गरज आहे.’