आरक्षित मैदानाच्या व्यवहारांवर अखेर प्रशासकीय चाप! विभागीय आयुक्तांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश; दुय्यम निबंधकांकडूनही खुलासा मागवला..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहराच्या विकास आराखड्यात खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या मोक्याच्या जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री करुन त्यावर निवासी इमारती उभारण्याच्या गंभीर प्रकाराला अखेर प्रशासकीय चाप बसला आहे. शहरातील पंपींग स्टेशन परिसरातील सर्वे क्रमांक 46 मधील आरक्षण क्रमांक 98 प्रमाणे सुमारे अडीच एकर जागेवरील कथित बेकायदा व्यवहारांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते तथा वास्तुविशारद संजयकुमार शिंदे यांच्या कागदोपत्री लढ्याला यश आले आहे. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेत अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सविस्तर चौकशी करुन नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, सह जिल्हा निबंधकांनीही संबंधित व्यवहारांबाबत संगमनेरच्या दुय्यम निबंधकांकडून वस्तुनिष्ठ अहवालासह लेखी खुलासा मागवला आहे. त्यामुळे शहरातील आरक्षित मैदानांवरील बेकायदा व्यवहारांचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला असून यापूर्वीच विक्री झालेल्या भूखंडांचे आणि त्यावर उभ्या राहिलेल्या बांधकामांचे काय? असा प्रश्न उभा राहीला आहे.
संगमनेर शहराच्या विकास आराखड्यात प्रवरा काठावरील पंपींग स्टेशन परिसरातील सर्वे क्रमांक 46 मधील सुमारे दोन ते अडीच एकर क्षेत्र खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. शहराच्या अगदी जवळ आणि प्रवरानदीच्या काठावर असलेल्या या जागेला भविष्यात सार्वजनिक क्रीडांगण म्हणून विकसित करण्याची मोठी संधी आहे. मात्र, विकास आराखड्यातील आरक्षणाचे अस्तित्व कायम असतानाही या जागेची खरेदी-विक्री होत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार शिंदे यांनी पालिकेकडे केली होती. विशेष म्हणजे, या जागेवरील आरक्षणाची नोंद असतानाही भूखंडांचे व्यवहार आणि महसूल दप्तरी झालेल्या फेरफार नोंदींचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आणि या व्यवहारांमुळे आरक्षित जागेचे अस्तित्वच धोक्यात येत असल्याचा आक्षेपही नोंदवला होता.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मोकळ्या मैदानांची उपलब्धता आधीच अत्यंत मर्यादित आहे. कचेरीमागील शहरातील प्रमुख मैदानावर पालिकेने क्रीडा संकुल उभारल्यानंतर मुलांच्या मैदानी खेळांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. शहराच्या विविध भागांत उद्यानांची निर्मिती झाली असली, तरी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी यांसारख्या खेळांसाठी आवश्यक असलेल्या विस्तीर्ण मैदानांची गरज त्यातून पूर्ण होत नाही. अशा स्थितीत शहरालगतच्या पंपींग स्टेशन परिसरातील आरक्षित मैदानाचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र, याच जागेवर निवासी बांधकामे उभी राहत असल्याचा मुद्दा आता चव्हाट्यावर आला आहे.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना संजयकुमार शिंदे यांनी जूनमध्ये नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल केली. आरक्षित जागेची खरेदी-विक्री रोखावी, तसेच आरक्षणाला बाधा पोहोचविणार्‍या बांधकामांबाबत कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महिनाभरानंतर पालिकेने दुय्यम निबंधक कार्यालयाला पत्र पाठवून आरक्षित जागेच्या व्यवहारांबाबत आवश्यक दक्षता घेण्याची सूचना केली. या पत्रात आरक्षण क्रमांक 98 मधील खेळाच्या जागेची खरेदी-विक्री होत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याचे नमूद होते. अशा व्यवहारांमुळे संबंधित खरेदीदारांना आरक्षणाची माहिती नसल्यास भविष्यात त्यांचे बांधकाम अनधिकृत ठरुन वादविवाद आणि आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यताही वर्तवली गेली आहे. आरक्षित जागेवरील अनधिकृत विकासाला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांची दिशाभूल टाळण्यासाठी कठोर कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली होती.
मात्र, केवळ नगरपरिषदेच्या पत्रावर समाधान न मानता शिंदे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा जिल्हा निबंधक कार्यालयापर्यंत सुरु ठेवला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार अर्ज दाखल केला. या अर्जात सर्वे क्रमांक 46 मधील आरक्षित भूखंडाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबरोबरच महसूल दप्तरी झालेल्या कथित बेकायदा फेरफार नोंदींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आरक्षित जागेवरील व्यवहारांमुळे सार्वजनिक सुविधेचा हक्क बाधित होत असल्याचे नमूद करत त्यांनी संबंधित नोंदींची चौकशी करुन त्या नियमानुसार रद्द करण्याची मागणी केली.
या तक्रारीची दखल घेत नाशिक विभागीय आयुक्तांनी गेल्या 31 ऑगस्ट रोजी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात शिंदे यांच्या तक्रारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अर्जातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करुन नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती अर्जदारास द्यावी असा आदेशही त्यातून देण्यात आला आहे. या पत्राचे महत्त्व केवळ एका तक्रारीची दखल घेण्यापुरते मर्यादित नसून आरक्षित भूखंडाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबरोबरच महसूल दप्तरी झालेल्या फेरफार नोंदींची वैधता तपासण्याचा मुद्दाही निकाली काढणारे ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके कोणते व्यवहार झाले, कोणत्या आधारावर फेरफार नोंदी करण्यात आल्या आणि आरक्षणाच्या अनुषंगाने संबंधित व्यवहार कायदेशीर आहेत की नाहीत, याची चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही स्वतंत्र हालचाली सुरु केल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी (ता.16) या कार्यालयांनी जारी केलेल्या पत्राद्वारे दुय्यम निबंधकांकडून संबंधित तक्रारीतील मुद्द्यांवर स्वयंस्पष्ट, मुद्देनिहाय अहवाल आणि लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून 19 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आल्याचेही त्यात नमूद आहे. या पत्रामुळे संगमनेरातील आरक्षित भूखंडाच्या व्यवहारांबाबत नोंदणी विभागालाही सविस्तर खुलासा द्यावा लागणार आहे.
आरक्षित मैदानाच्या जागेवर यापूर्वीच झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आणि त्यानंतर उभारण्यात आलेल्या बांधकामांचा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे. शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, या परिसरात सुमारे 50 ते 60 नागरिकांनी निवासी घरे उभारली असून बांधकामांची संख्या वाढत आहे. या व्यवहारांमध्ये जागा खरेदी करणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांचीही फसवणूक होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. आरक्षित जागेची खरेदी केल्यानंतर त्यावर घर उभारणार्‍या नागरिकांना भविष्यात कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे केवळ पुढील व्यवहार रोखणे पुरेसे ठरणार नसून यापूर्वी झालेल्या व्यवहारांची आणि बांधकामांचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
संगमनेर शहराचा विस्तार आता शहराच्या मूळ गावठाणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सुकेवाडी, कासारवाडी, घुलेवाडी, गुंजाळवाडी, राजापूर आणि ढोलेवाडी या शहरालगतच्या ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणात निवासी बांधकामे झाली आहेत. या भागांतील वाढत्या लोकवस्तीच्या तुलनेत सार्वजनिक मैदानांसारख्या मूलभूत सुविधांचे नियोजन कितपत झाले आहे, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणे केवळ कागदावर राहिली, तर भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांसाठी जागाच उपलब्ध राहणार नाही या प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
संजयकुमार शिंदे यांनी नगरपरिषद, जिल्हा निबंधक आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकरणाला प्रशासकीय स्तरावर गती मिळाली असली, तरी प्रत्यक्षात आरक्षित मैदानाचे संरक्षण करण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, तर सह जिल्हा निबंधकांनी अहवाल मागविला आहे. आता या दोन्ही यंत्रणांच्या चौकशीतून कोणती वस्तुस्थिती समोर येते आणि आरक्षित जागेवरील व्यवहार व बांधकामांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे संगमनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.
मैदानांचे आरक्षण वाचले, तरच उद्याची पिढी वाचेल. शहर विकासाच्या नावाखाली मुलांच्या खेळण्याच्या जागाच संपुष्टात येत असतील, तर त्या विकासाच्या नियोजनाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. शहराच्या भविष्यासाठी आरक्षित असलेल्या मैदानांचे संरक्षण करणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. अन्यथा, आजच्या पिढीला मैदानी खेळांसाठी जागा शोधावी लागेल आणि उद्याच्या पिढीच्या वाट्याला केवळ सिमेंट-काँक्रीटची जंगले येतील.
खेळाची मैदाने म्हणजे केवळ जमिनीची आरक्षणं नसून शहराच्या पुढील पिढीच्या आरोग्याचा आणि सर्वांगीण विकासाचा आधार आहेत. आज मैदानांच्या जागा संपुष्टात येत असताना मुलांना मैदानी खेळांपासून दूर जावे लागत आहे. आरक्षित जागांवरील बेकायदा व्यवहार आणि बांधकामांची निष्पक्ष चौकशी होवून या मैदानांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात संगमनेरच्या मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी जागाच शिल्लक राहणार नाही.
– संजयकुमार शिंदे,
सामाजिक कार्यकर्ते तथा वास्तुविशारद, संगमनेर
