मालमत्ता नोंद करण्यासाठी पालिकेकडून अडवणूक! माजी उपनगराध्यक्षांची तक्रार; मनमानी कारभाराचाही आरोप..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या पाच वर्षांपासून पालिकेवर अधिराज्य गाजवणार्या प्रशासकांकडून मनमानी कारभार सुरु असून सर्वसामान्य माणसांची नियमबाह्य पद्धतीने अडवणूक केली जात आहे. त्यात नव्याने मालमत्ता खरेदी करणार्यासह मालमत्ता हस्तांस्तरीत झालेल्या नागरिकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून नवख्या कर्मचार्यांना काहीच कळत नसल्याने अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करुन नागरिकांना नाहक हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले जात असल्याचा गंभीर आरोप करुन सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन नागरिकांना नाहक त्रास देणार्या कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी माजी उपनगराध्यक्ष तथा भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष जावेद जहागीरदार यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. त्यांच्या या तक्रारीतून पालिका प्रशासकांचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून त्यातून सर्वसामान्यांना होणारा त्रासही अधोरेखीत झाला आहे.
याबाबत जहागीरदार यांनी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार मालमत्ता नोंदीत असलेली नावे जागा मालकाने सदरील जागेची खरेदी दुसर्याला दिल्यानंतर संपुष्टात येतो, मात्र सध्याचे संगमनेर नगरपालिकेतील कर्मचारी संबंधित मालमत्ता धारकाकडून करआकारणीस आवश्यक व 
शासनाकडून प्रमाणित असलेली कागदपत्रे जमा करुनही नियमबाह्य पद्धतीने अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करीत आहेत व त्यासाठी नाहक नागरिकांना मनस्ताप सहन करीत पालिकेत वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. त्यात प्रामुख्याने रिकाम्या जागेच्या मालकीहक्काबाबत खरेदीखतात उल्लेख आहे, मात्र बांधकाम नंतर झाले आहे अशा प्रकरणांसह एकाच जागेची दोन अथवा तिघांना खरेदी-विक्री (हस्तांतरण) झाली असेल त्यातील जागा मालकास पालिकेत मालमत्ता नोंद करण्यासाठी आधीच्या मालकांचे संमतीपत्र मागितले जात आहे, जे अवाजवी आहे.
मालमत्ता नोंदवहीत कर्मचार्यांकडूनच चुकीची नोंद झाली असूनही त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी विनाकारण टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासाठी अनावश्यकपणे खरेदीखतात चुका शोधल्या जात आहेत. वास्तविक खरेदीखतात होणार्या कोणत्याही चुकीच्या नोंदीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे
कोणताही अधिकार नसून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी दुय्यम सहनिबंधकांची असते. मात्र पालिका कर्मचारी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत अधिकार क्षेत्रात नसलेल्या कागदपत्रांचीही मागणी करीत आहेत.
गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून पालिकेकडे अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता नोंदीची प्रकरणं पडून असल्याचा धक्कादायक दावाही जहागीरदार यांनी आपल्या तक्रारीत केला असून हा प्रकार म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास देण्यासाठीच सुरु असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. 
एकीकडे राज्य सरकार सुशासन निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने सातत्याने प्रयत्न करीत असताना संगमनेर नगरपालिकेचे काही अधिकारी व कर्मचारी मात्र शासकीय प्रयत्नांनाच हरताळ फासत असल्याने त्याची गंभीर दखल घेवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जावेद जहागीरदार यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे. त्यावर काय कारवाई होते याकडे आता संगमनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.
वास्तविक संगमनेर नगरपालिकेला केवळ त्यांच्या कक्षेत राहणार्या मालमत्ता धारकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आकारण्याचा आणि त्याची वसुली करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सध्याचे पालिका कर्मचारी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्याप्रमाणे वागत असून मालमत्तेच्या मालकीहक्काचा प्रमाणित पुरावा सादर करुनही नियमबाह्य कागदपत्रांची मागणी करुन नाहक नागरिकांना
मनस्ताप दिला जात आहे. त्यातून गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून मालमत्ता नोंदीची अनेक प्रकरणं धूळखात पडली असून नागरिक हेलपाटे मारुन बेजार झाले आहेत. हाच धागा पकडून माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागीरदार यांनी हा गंभीर विषय समोर आणतांना पालिका प्रशासकांचा मनमानी कारभारही पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
