रेल्वेमार्गाला समांतर औद्योगिक महामार्गाचा विचार अव्यवहार्य! एमएसआरडीसीचा राज्य सरकारला अहवाल; मूळ संरेखनानुसारच ‘पुणे-नाशिक’चा प्रस्ताव..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
एकीकडे पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत साशंकता निर्माण झालेली असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या औद्योगिक महामार्गाच्या हालचाली मात्र वाढल्या आहेत. पुणे ते नाशिक व्हाया संगमनेर प्रवासाचे अंतर पाच तासांवरुन अवघ्या अडीच तासांवर आणण्याच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या या 28 हजार 429 कोटी रुपयांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला यापूर्वीच राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे, त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. अशावेळी राज्य सरकारने सदरचा प्रकल्प सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला समांतर नेता येईल का याबाबतची चाचपणी करण्याच्या सूचना महामंडळाला केल्या होत्या. त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला असून हा प्रकल्प रेल्वेमार्गाला समांतर नेण्याचा विचार तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याने मूळ संरेखनानुसारच तो मार्गी लावण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. 213 किलोमीटर अंतराच्या या सहा पदरी द्रूतगती महामार्गातील 133 किलोमीटरचा भाग नव्याने (ग्रीन फिल्ड) बांधला जाणार आहे.
गेल्या जानेवारीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर बहुचर्चीत पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. नारायणगावजवळील खोडद येथे असलेल्या रेडिओ दुर्बिणींना लहरी मिळवण्यात अडसर निर्माण होण्याच्या शक्यतेने रेल्वेमंत्र्यांनी जवळजवळ काम सुरु होण्याच्या स्थितीत पाहोचलेला हा प्रकल्पच रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या रेल्वेमार्गासाठी तत्पूर्वीच संगमनेरसह पुणे व नाशिक जिल्ह्यातील तालुक्यांमधून थेट खरेदीखतांद्वारे जमीनींचे संपादनही झाले असताना रेल्वेमंत्र्यांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. त्याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यांनी खोडदला पर्याय निवडण्याची तयारी दाखवल्याने जवळजवळ गुंडाळण्यात आलेल्या रेल्वेप्रकल्पाबाबत मात्र आजही आशा कायम आहेत.
अशास्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) राज्यातील दळणवळणाची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे हाती घेतली असून त्यात पुणे ते नाशिक या दोन महानगरांना जोडणार्या तब्बल 28 हजार 429 कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रूतगती महामार्गाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. त्याला फेब्रुवारी 2023 मध्ये राज्य शासनाने मंजुरीही दिली. त्यानंतर गेल्यावर्षी शासनाने सदरचा प्रकल्प पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाला समांतर नेता येईल का? याबाबतची चाचपणी करुन सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना एमएसआरडीसीला दिल्या होत्या.
त्याचा अहवाल नुकसात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात नागपूर-गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाचा संदर्भ देण्यात आला असून रत्नागिरी-कोल्हापूर महामार्गाला समांतर हा प्रकल्प असल्याने त्याला अनेक गावांतून विरोध होत असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या मूळ संरेखनात बदल योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे रेल्वेमार्गाला समांतर नेण्याचा विचारही तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट मत या अहवालातून व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावानुसार काम सुरु करण्याची परवानगीही महामंडळाने राज्य सरकारकडून मागितली आहे. या द्रूतगती प्रकल्पामुळे संगमनेर तालुक्याच्या दुष्काळी भागांना संजिवनी मिळणार असून तो नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात ‘सुरत-हैद्राबाद’ द्रूतगती महामार्गाशी जोडला जाईल. त्याद्वारे तालुक्यासह जिल्ह्यासाठी आंतरराज्य दळणवळणाचे प्रवेशद्वारच उघडले जाईल.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रस्तावानुसार सुमारे 213 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यात 133 किलोमीटरचा भाग संपूर्णतः नव्याने (ग्रीन फिल्ड) बांधला जाईल. सहा पदरी द्रूतगती महामार्गामुळे या दोन शहरांमधील अंतर निम्म्याने कमी करुन पाच तासांवरुन अडीच तासांवर आणण्याचा एमएसआरडीसीचा उद्देश आहे. या महामार्गामुळे उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील वाहतूक अधिक सुलभ होईल. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांची दळणवळण व्यवस्था अधिक भक्कम होईल. हा महामार्ग सुरत-हैद्राबाद महामार्गाशी जोडला जाणार असल्याने जिल्ह्यासाठी आंतरराज्य वाहतुकीची कवाडे उघडली जाणार असून अविकसित भागाला त्याचा चांगला फायदा होईल. दोन वर्षांपूर्वी मंजूरी मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरु झाली असून महामंडळाने प्रत्यक्ष काम सुरु करण्याची परवानगी मागितल्याने येणार्या काळात संगमनेर तालुक्याला सेमी-हायस्पीड रेल्वेपूर्वीच ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस महामार्ग मिळणार हे निश्चित आहे.
विशेष करुन पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अविकसित गावांना वरदान ठरणार्या पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रूतगती महामार्गाच्या प्राथमिक संरेखनानुसार पुणे जिल्ह्यातील चिंबळी, चाकण, पाबळ, खेड, शिरुर, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खंदरमाळ, साकूर, मांची, कसारे या मार्गाने निफाड तालुक्यात सुरत-हैद्राबाद या आंतरराज्य महामार्गाशी तो जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 28 हजार 429 रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा महामार्ग आकाराला आल्यानंतर जिल्ह्यासाठी दक्षिणेसह उत्तर भारताकडे जाणारे प्रवेशद्वारच उघडले जाणार आहे.
