कायद्याला फाटा देत संगमनेरातील शंभरावर रुग्णालयांचे परवाना नूतनीकरण! जिल्ह्यातील एका मंत्र्याची शिफारस; परवाने नूतनीकरण होताच सुरु झाले कोविड केअर हेल्थ सेंटर..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यानुसार नोंदणीकृत रुग्णालयांना दर तीन वर्षांनी आपल्या रुग्णालयाच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागते. यावर्षी मात्र कोविडच्या संसर्गामुळे संगमनेरातील अनेक रुग्णालयांना तसे करता आले नाही. त्यामुळे एकप्रकारे त्यांच्या रुग्णालयाचा परवाना स्थगित झाला होता. मात्र संगमनेरातील बहुतेक रुग्णालयांनी यावर ‘नामी शक्कल’ लढवून चक्क जिल्ह्यातील एका वरीष्ठ मंत्री महोदयांची मर्जी प्राप्त केली, आणि त्यांच्याच शिफारशीवरुन चक्क ‘बॉम्बे नर्सिंग होम’ कायद्यालाच फाटा देत आरोग्यमंत्र्यांनीही त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे कोविडच्या नावाखाली जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या केवळ एका पत्रावर संगमनेरातील तब्बल 104 रुग्णालयांना 2023 पर्यंत आहे त्याच प्रमाणपत्रावर रुग्णालय सुरु ठेवण्याची मुभा बहाल करण्यात आली आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सुनील पोखर्णा यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार संगमनेर शहरातील काही रुग्णालयांची बॉम्बे नर्सिंग होम नोंदणी 31 मार्च, 2021 रोजी संपली. सदरची रुग्णालये गेली अनेक वर्षे वैद्यकीय सेवेत असून नियमितपणे बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यानुसार नोंदणी करीत असल्याचाही दाखला जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आपल्या ‘त्या’ पत्राद्वारे दिला आहे. यावर्षी मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने त्यांच्या रुग्णालयाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करता आले नाही.

यासाठी संगमनेरातील ‘हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनने’ दिनांक 2 जानेवारी व दिनांक 7 रोजी संगमनेरातील 104 रुग्णालयांच्या बॉम्बे नर्सिंग होम प्रमाणपत्रास मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे विनंती अर्जाद्वारे केली होती. मात्र सदरचा प्रकार थेट कायद्यालाच ‘बायपास’ देणारा असल्याने जिल्हाशल्यचिकित्सकांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे संगमनेरातील ‘त्या’ 104 रुग्णालयांच्या संचालकांनी जिल्ह्यातील एका मोठ्या मंत्र्यांची भेट घेवून त्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानुसार त्यांनी त्याची दखल घेत 11 फेबु्रवारी रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र पाठवून उक्त विषयांन्वये मुदत वाढ देण्याची शिफारस केली.

त्यानंतरही यावर कारवाई झाली नसल्याने 25 फेब्रुवारी रोजी संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी आणि 9 मार्च रोजी संगमनेर नगर पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांनीही जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र व्यवहार करुन संबंधित रुग्णालयांच्या बॉम्बे नर्सिंग होम प्रमाणपत्रास दोन वर्षांची मुदतवाढ करण्याची शिफारस केली. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे 10 मार्च रोजी राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन झाले.

त्याच बैठकीत प्रचलित कायद्याला फाटा देत आरोग्यमंत्र्यांनी संगमनेरातील 104 रुग्णालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश बजावले. मात्र या बैठकीत संगमनेरातील एका डॉक्टरने ‘परवानगी द्या अन्यथा आम्ही संगमनेरातील सर्व रुग्णालये बंद करु’ असा इशारा वजा दमच दिल्याने आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी परवान्यांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेत पंधरा दिवसांत संगमनेरात एक हजार खाटांचे रुग्णालय सुरु करुन दाखवतो असे प्रतिउत्तर देत ही बैठकच आटोपली.

त्यानंतर 23 मार्च रोजी आरोग्य मंत्र्यांच्या दालनात पुन्हा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मात्र या तेरा दिवसांत बैठकीत बसलेल्या सगळ्यांचेच विचार बदलले होते. त्यामुळे ही बैठक ‘खेळीमेळीच्या’ वातावरणात पार पडली आणि संगमनेरात ‘त्या’ 104 रुग्णालयांनी आपल्या हवा तसा आदेशही आपल्या पदरात पाडण्यात यश मिळविले. मात्र सदरची कृती ‘बेकायदेशीर’ आणि प्रचलित कायद्याला फाटा देणारी असल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी संगमनेरच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना शिफारस करण्यास सांगीतले, मात्र त्यांनी संगमनेर नगरपालिकेने ‘क्लिनिक’चा परवाना दिलेला असतांना आपण रुग्णालयाची शिफारस करु शकत नसल्याचे स्पष्ट सांगत याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनीच निर्णय घेण्यास सांगीतले.

यासर्वांचा परिपाक म्हणजे अखेर संगमनेरातील 104 रुग्णालयांना चक्क बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्याला फाटा देत दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली. याबाबतचे पत्र या रुग्णालयांना प्राप्त होताच त्यातील बहुतेक रुग्णालयांनी कोविडच्या ‘दुसर्‍या लाटेत’ कोविड केअर हेल्थ सेंटर सुरु करुन ‘रुग्णसेवा’ सुरू केली आहे. विधान मंडळात झालेल्या कायद्यांना अशाप्रकारे एका पत्राद्वारे ‘बायपास’ देवून आज शहरातील 104 रुग्णालये आहे त्याच परवान्यावर पुढील दोन वर्षांपर्यंत सुरू राहणार आहेत हे विशेष.

एखाद्याच्या मागे कायद्याची काठी घेवून लागायचे, आणि इतरांच्या बाबतीत ती काठी लपवायची असा हा प्रकार आहे. मुदतवाढ मिळालेली मंडळी जे करीत आहे, तेच मी देखील करीत होतो. मात्र त्यांना एक आणि मला दुसरा न्याय वापरला गेला. घटनेने नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला असेल तर हे वेगळेपण का? आठ दिवसांपूर्वी मी प्रांताधिकार्‍यांना पत्रव्यवहार करुन माझ्या रुग्णालयातील चाळीस खाटा नाममात्र अथवा विनामूल्य देण्याची तयारी दाखवली. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय नाही. अशी कोणती राजकीय, सामाजिक, व्यवसायिक अथवा आर्थिक गोष्ट आहे ज्यासाठी मला एक आणि दुसर्‍याला एक न्याय दिला जातोय याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे.
– डॉ.अमोल कर्पे, संगमनेर