उलमा बोर्डच्या पत्राने केला महाविकास आघाडीचा घात! ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा ठरला निर्णायक; लोकसभेपेक्षा दहा टक्के मतं घटली..
श्याम तिवारी, संगमनेर
कोणत्याही प्रमुख मुद्द्यांशिवाय पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनाचे स्वप्नं धुळीस मिळवले. आघाडीच्या दारुण पराभवाला अनेक कारणं असली तरीही लोकसभा निवडणुकीत एकगठ्ठा मतदानामुळे दीर्घकाळ चर्चेत राहिलेल्या मुस्लिम मतदानासाठी यावेळी मात्र ऑल इंडिया उलमा बोर्डाकडून चक्क मागण्यांची जत्रीच समोर आल्याने त्याचा महायुतीला मोठा फायदा झाला. उलमा बोर्डाचे पत्र सोशल माध्यमातून राज्यभर फिरल्यानंतर ‘वक्फ’ नावाच्या अजगराचे कारनामे पुढे करुन उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बटेंग तो कटेंगे’चा नारा दिला आणि पंतप्रधान मोदींनीही त्याला सालंकृत करीत ‘एक है, तो सेफ है’ म्हणतं बहुसंख्य हिंदू मतदारांच्या मनाला स्पर्श केल्याने राज्यात पहिल्यांदाच हिंदू व्होटबँक तयार झाली आणि त्यातून महाविकास आघाडीची धूळदाण उडाली. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतांच्या जोरावर जवळपास 44 टक्के मतं मिळवणार्या महाविकास आघाडीच्या मुस्लिम धार्जिण्यावृत्तीला विधानसभेत मात्र चाप बसला आणि त्यांची घसरगुंडी होवून राज्यात सत्तास्थापन्याचे स्वप्नं पाहणार्या महाआघाडीला मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला.
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह डझनभर केंद्रीय नेते आणि राज्यातील स्टार प्रचारकांनी शेकडो सभा घेवूनही राज्यातील 48 जागांमधील अवघ्या 17 जागा राखण्यात महायुतीला यश आले होते. लोकसभेत आघाडीतील काँग्रेसला 16.92 टक्के मतांसह 13, उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेला 16.72 टक्के मतांसह 9 तर, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला 10.27 टक्के मतांसह आठ जागा मिळाल्या होत्या. 2019 मध्ये राज्यात 41 जागांसह निर्विवाद वर्चस्व निर्माण करणार्या महायुतीला त्या निवडणुकीत मोठा फटका बसला. अवघ्या पाच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभेत 26.18 टक्के मतं मिळवूनही भाजपला अवघ्या 9, शिवसेनेच्या शिंदेगटाला 12.95 टक्के मतांसह सात तर, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला अवघ्या 3.60 मतांसह एकच जागा जिंकता आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा समोर असतानाही राज्यात महायुतीची मोठी पीछेहाट झाल्याने यावेळची राज्य विधानसभेची निवडणूक महायुतीसाठी सोपी नसेल असेच चित्र निर्माण झाले होते. त्या दरम्यान समोर आलेल्या काही सर्व्हेमधूनही राज्यात सत्ताबदल होईल असेच अंदाज वर्तवले गेले. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात पक्षांतरालाही मोठा जोर आला होता. यासर्व पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ जाहीर करुन राज्यातील 50 टक्के मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची गेमचेंजर योजना जाहीर करुन नकारात्मक वातावरणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न झाला. या योजनेतून राज्यातील असंख्य महिलांच्या थेट खात्यात साडेसात हजार रुपये जमा झाल्याने व आघाडीतील काही वाचाळवीरांकडून आमचे सरकार आल्यावर ही योजना बंद करणार अशी वक्तव्यही घडल्याने महिला वर्गावर त्याचा विपरित परिणाम झाला.
निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच 7 ऑक्टोबररोजी ऑल इंडिया उलमा बोर्डाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेले आपल्या मागण्याचे पत्र व्हायरल करण्यात आले. या पत्रात उलमा बोर्डाने नाना पटोले यांच्याशी 2023 मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीचा हवाला देत लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने महाविकास आघाडीला भरभरुन मतदान केल्याने भाजप महायुतीचा राज्यात पराभव शक्य झाल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती. या पत्रात विविध सतरा मागण्या मंजुर करण्याची अपेक्षा ठेवण्यासह विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ आल्यास सभागृहात बोर्डाच्या मागण्या मांडण्याची हमी मागण्यात आली होती. या मागण्यांना सहमती असल्यास महाराष्ट्र उलमा बोर्ड महाविकास आघाडीच्या पाठीशी उभी राहील असेही त्यात नमूद केले गेले होते.
देशभरात गेल्याकाही महिन्यांपासून ‘वक्फ बोर्ड’कडून सुरु असलेल्या मनमानीचे वेगवेगळे प्रकार समोर येत आहेत. लष्कर, रेल्वे महामंडळानंतर देशातील सर्वाधीक जमिनींवर हक्क असलेल्या या बोर्डाने इस्लामचा जन्म होण्यापूर्वीची गावे, मंदिरंही आपलीच असल्याचे दावे ठोकल्याने केंद्राने त्यांच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालण्यासाठी कायद्याचा मसुदाही तयार केला. सध्या तो संसदीय समितीकडे असून येत्या अधिवेशनात चर्चेसाठी समोर येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशभरातील मुस्लिमांनी गठ्ठ्यांनी केलेले मतदान, त्यातून समोर आलेला निर्णय, त्यावरुन उठलेल्या चर्चांची राळ आणि पाच महिन्यातच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उलमा बोर्डाने समोर केलेल्या विविध मागण्या यामुळे राज्यातील हिंदू समाज अस्वस्थ झाला.
मतदारांच्या मनाची पारख असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी तो हेरुन विदर्भातील आपल्या पहिल्याच जाहीर सभेत ‘बटेंगे तो कटेंगे’ असा नारा देत लोकसभेपासून मनामनात निर्माण झालेल्या शंकांना शाश्वतीचे स्वरुप देवून जागृत केले आणि त्यांना प्रतिसादही मिळू लागला. तेव्हाच यावेळी हिंदू आणि लाडकी बहिण या दोन मुद्द्यांवरच निवडणूक केंद्रीत होणार असे स्पष्ट चित्र दिसू लागले होते. निवडणुकीच्या दिवशी आणि निकालानंतर ते सत्यात उतरल्याचे आता स्पष्टपणे समोर आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी लोकसभेप्रमाणेच एकगठ्ठा महाविकास आघाडीला मतदान केल्याचे समोर आले असले तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणी आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’सह ‘एक है तो सेफ है’ या दोन घोषणांनी राज्यातील व्होट जिहादला सडेतोड उत्तर दिले असून लोकसभेच्यावेळी 43.91 टक्के मतांसह राज्यातील 30 जागा पटकावणार्या महाविकास आघाडीला पाच महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र अवघी 33.66 टक्के मतं मिळाली आणि त्यांचा मानहानीकारक पराभव झाला. यावेळच्या निवडणुकीत मतदारांनी हिंदूंमधील जातीजातीत आरक्षणावरुन वाद लावण्याच्या षडयंत्रालाही फाट्यावर मारुन वेळोवेळी मराठा आरक्षणावरुन महायुती सरकारला कोणाच्या तरी इशार्यावरुन हेतु ठेवून लक्ष्य करणार्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यात सणसणीत चपराक दिली.
लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांमुळे मनोधैर्य उंचावलेल्या महाविकास आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळून सत्ता मिळेल अशी आशा होती. मुस्लिमांनाही आपल्या मताची किंमत माहिती झाल्याने त्यांच्या मतांचे ठेकेदार झालेल्या उलमा बोर्डासारखा संस्थांनी बहुसंख्य हिंदूंना चुचकारणार्या मागण्या समोर करुन त्यावर महाविकास आघाडीची सहमती मिळवली. त्यांची हिच सहमती त्यांना पराभवाच्या दिशेने घेवून गेली आणि राज्यात ‘हिंदू व्होटबँक’ जन्माला येवून महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ झाला. त्यामुळे दरवेळी आपला धर्म पुढे करुन विरोधकांना खिंडीत पकडणार्या मुस्लिमांच्या संघटनाच आता खिंडीत अडकल्या आहेत. त्यातून सामान्य मुस्लिमांचे नुकसान होण्याची शक्यता असून त्यांनीही याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
