सार्वजनिक बांधकामसह वीज कंपनीला ‘संगमनेर 2.0’चे वावडे! ‘राजकारण’ की ‘अनास्था’ भूमिकेतून संशय; पालिकेच्या पत्रव्यवहाराला केराची टोपली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पालिका निवडणुकीत सत्ताधारी सेवा समितीने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने सोमवारपासून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली आहे. शहराचा पुढील पाच वर्षांचा विकास समोर ठेवून सत्ताधार्यांनी मांडलेल्या ‘संगमनेर 2.0’ या संकल्पनेत ‘फ्लेक्स’ आणि ‘अतिक्रमण’ मुक्त शहराचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सध्या शहरातील विविध रस्त्यांवरील अतिक्रमणं हटवण्यात येत आहेत. मात्र त्याचवेळी शहरातून जाणार्या राष्ट्रीय महामार्गासह नगररस्ता मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित असल्याने या रस्त्यांवरील अडथळे हटवण्याच्या कारवाईत त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठीचा पत्रव्यवहार करुनही हा विभाग आपल्याच मस्तीत मस्तवाल असल्याने त्यांची ही भूमिका ‘राजकीय’ आहे की त्यामागे त्या विभागाची ‘अनास्था’ दडली आहे याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. अशाच प्रकारे भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभाराचे मोकळे रान मानल्या जाणार्या वीज वितरण कंपनीनेही पालिकेच्या विनंतीला डबा दाखवला असून रहदारीला अडथळा ठरणारे विद्युत खांब आणि वेड्यावाकड्या वायरी ‘संगमनेर 2.0’च्या प्रयत्नात आडकाठी आणीत आहेत. या दोन्ही विभागांची भूमिका सध्या चांगलीच चर्चेत आली असून भ्रष्टाचारात चिंब असलेल्या या विभागांना संगमनेरच्या विकासाचे वावडे असल्याचाही आरोप आता होवू लागला आहे.
पालिकेतील सेवा समितीने पुढील पाच वर्षांच्या विकासाचे ‘व्हिजन’ डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्याची सुरुवात शहर फ्लेक्समुक्त करण्यासह शहरातील प्रत्येक रस्त्यावरील अतिक्रमण, फेरीविक्रेते, पथार्या टाकून दुकानं मांडणारे, फळ आणि भाजी विक्रेते यांना शिस्तीत घेण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे. या कारवाईतून विस्थापित होणार्या फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र ‘झोन’ तयार करण्याचीही तयारी सुरु असून त्यासाठी पालिकेकडून नोंदणी प्रक्रियाही राबवली जात असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. गावठाणात बाजारपेठ असलेल्या संगमनेर शहरातील अंतर्गत रस्ते अतिशय अरुंद आहेत. त्यातच अशा सर्वच रस्त्यांवर प्रचंड अतिक्रमणं असल्याने वारंवार वाहतूक खोळंबा होतो.
मात्र यापूर्वी राजकीय वरदहस्त आणि पालिकेचे उत्पन्न या कारणाने रहदारीचे रस्ते आडवून पोट भरण्याचा प्रपंच मांडणार्या अशा अतिक्रमणांना पाठीशी घातले गेल्याने शहर बेशिस्त झाल्याचे गंभीर आरोप केले गेले. त्यात तथ्यही असल्याने सत्ताधारी गटाला चार दशकांचा काळ भूतकाळात लोटून कठोर भूमिकेचे आश्वासन द्यावे लागले. वास्तविक अतिक्रमणांमधूनच बेशिस्तीचा जन्म होत असल्याचे सत्य सत्ताधार्यांनाही पटल्याने त्यांनी ‘2.0’ अंतर्गत त्या विरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र आता दिसत असताना त्याला सार्वजनिक बांधकाम आणि वीज कंपनीचा ‘खो’ बसला आहे.
पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गासह कोल्हार-घोटी राज्यमार्गाचा मोठाभाग शहर हद्दितून जातो. या रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियंत्रण असल्याने या रस्त्यांवरील अतिक्रमणं हटवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. मात्र असे असतानाही केवळ शहरीभागात मोडणारा रस्ता म्हणून पालिकेने स्वखर्चाने या रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची तयारी दाखवली, मात्र त्यासाठी संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावण्यासह प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी अडथळा आल्यास एखाद्या अधिकार्याची उपस्थिती आवश्यक आहे. त्याची पूर्तता व्हावी यासाठी पालिकेने गेल्या महिन्यातच बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतरच्या महिनाभराच्या कालावधीत ‘त्या’ विभागाने त्यांच्या अखत्यारित येणार्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणधारकांना नोटीसा बजावणे अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात मात्र कारवाईचा नियोजित दिवस उजेडल्यानंतरही आजवर या विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. जवळपास महिनाभराचा कालावधी मिळूनही आपल्याच मस्तीत मस्तवाल असलेल्या बांधकाम विभागाने एकाही अतिक्रमणधारकाला नोटीसही दिली नाही आणि फूटपाथसह जागोजागी बोकाळलेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेच्या मोहीमेत सहभागही नोंदवला नाही. त्याचा परिणाम पालिकेची मोहीम सुरु होवून आता आठवडा उलटत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील रस्त्यांवर अतिक्रमणांची स्थिती जैसे थे असून उर्वरीत शहर मात्र वेगाने अतिक्रमण मुक्त होवून रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ही भूमिका संशयी ठरत आहे.
अशीच अवस्था भ्रष्टाचाराचे रान समजल्या जाणार्या वीज वितरण कंपनीचीही असून पालिकेने प्रत्यक्ष मोहीमेच्या पंधरवड्यापूर्वीच कंपनीच्या उपविभागीय अधिकार्यांना मोहीमेची तारीख कळवून त्या दरम्यान वायरमनसह काही कर्मचारी देण्याची विनंती केली होती. सोबतच शहरातील अनेक रस्त्यांवर विद्युत खांबांचाही अडथळा असून असे खांब हटवल्यास रस्ता अधिक रुंद होवू शकतो, असे खांब स्थलांतरीत करण्याची विनंतीही पालिकेकडून करण्यात आली होती. मात्र भ्रष्टाचाराच्या ओलाव्यात त्यांनाही या मोहीमेचा विसर पडल्याने आठवडा उलटूनही अद्याप कंपनीचा एकही कर्मचारी मोहीमेच्या अंगाला फिरकलेला दिसून आला नाही. एकंदरीत या दोन्ही विभागांची विरोधाची भूमिका लक्षात घेता त्यामागे सध्याचे स्थानिक ‘राजकारण’ आहे की या विभागांची ‘अनास्था’ याबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे.
वैभवशालीच्या टीमकीखाली अतिशय बकालपणाने वाढलेल्या शहरातील बेशिस्ती कमी करण्यासह प्रामाणिकपणे कायद्याचे पालन करुन केवळ सुरळीत आणि भयमुक्त रहदारीची अपेक्षा ठेवणार्या सामान्य नागरीकांना दिलासा देणार्या पालिकेच्या कारवाईला सार्वजनिक बांधकाम आणि वीज कंपनीने सहकार्य करुन आपले प्रशासकीय कर्तव्य पूर्ण करणं अपेक्षित होतं, मात्र या विभागांनी यावेळीही आपल्या कामचुकारपणाचे प्रदर्शन घडवल्याने संगमनेरकरांमध्ये रोष निर्माण होत असून जनतेच्या करातून गलेलठ्ठ पगार घेणार्या अधिकार्यांच्या नावाने बोटं मोडली जात आहेत. या दोन्ही विभागांनी आपले प्रशासकीय कर्तव्य सोडून शहराच्या राजकारणात आपली भूमिका बजावण्यास सुरुवात केल्याचा गंभीर आरोपही काहींनी केला आहे.
