संभ्रमाच्या सावटात ‘सेमी हायस्पीड’ला दोनशे कोटी! राज्य शासनाचा निर्णय; भूसंपादनाच्या कामाला गती येणार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीशी गती मिळालेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गावर गेल्या महिन्यात अचानक संभ्रमाचे सावट निर्माण झाले होते. त्यातून संगमनेरातून जाणार्‍या लोहमार्गाबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाल्याने नाराजीचाही सूर उमटला. माध्यमांसह आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही हा विषय लावून धरल्याने काहीशी आशा निर्माण झालेली असतानाच आता राज्य शासनाने पंधरवड्यात दुसर्‍यांदा या रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी दोनशे कोटींचा निधी दिला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ‘त्या’ वक्तव्याचा अर्थ आता ‘दोडी जंक्शन’च असल्याचा लावला जात आहे.

बुधवारी (ता.6) राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने 16 जानेवारी रोजी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना 196 कोटी 62 लाख रुपयांचा निधी देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार अहमदनगर, पुणे व नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादनासाठी केलेल्या मागणीच्या प्रमाणात सदरचा निधी वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुप्रतिक्षित असलेल्या या रेल्वेमार्गाच्या कामाला अधिक गती मिळणार आहे.

यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात पुणे-नाशिक दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वेमार्गासाठी 2 हजार 424 कोटी रुपयांची भरीव तरतुद करण्यात आली होती. त्यानंतर पंधरा दिवसांतच राज्य शासनाने सुमारे 250 कोटी रुपयांची तरतुद केल्याने येत्याकाही वर्षातच हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र गेल्या महिन्यात नाशिकमधील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गात बदल करुन तो राजगुरुनगरपासून शिर्डीकडे वळवण्याची घोषणा केली आणि संगमनेर-सिन्नरकरांचा हिरमोड झाला. दैनिक नायकने सुरुवातीपासूनच या विषयाला चालना दिली. जनभावना लक्षात घेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनीही प्रस्तावित नकाशाप्रमाणेच हा रेल्वेमार्ग व्हावा असा आग्रह धरला.

महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही गेल्या महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगत संगमनेरकरांना आश्‍वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी दोडीजवळ जंक्शन उभारुन तेथून 28 ते 30 किलोमीटर अंतराची स्वतंत्र लाईन टाकून शिर्डीला कनेक्टीव्हीटी देण्याचा विचार सुरु असल्याची माहितीही दिली होती. त्यानंतर आता राज्य शासनाकडून महिन्याभरात दुसर्‍यांदा भूसंपादनासाठी निधीची तरतूद झाल्याने प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबतची उत्सुकता पुन्हा वाढू लागली आहे.