संगमनेरचा जावेद शेख बारावी पास मुन्नाभाईच! केंद्रीय ‘सीसीआरवायएन’चा खुलासा; संगमनेर पोलिसांची भूमिका संशयास्पद..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयातंर्गत कार्यरत असलेल्या ‘केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदे’कडे नोंदणी नसलेल्या अनधिकृत संस्थेतून पदवी प्राप्त करुन ‘डॉक्टर’ म्हणून मिरवणार्‍या संगमनेरच्या जावेद आयुब शेख याला मोठा धक्का बसला आहे. याप्रकरणी फौजदारी दाखल करणार्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी शेख याच्या म्हणण्याचा संदर्भ देत केंद्रीय परिषदेकडून खुलासा मागवला होता. त्यातून ‘योग व निसर्गोपचार’ या विषयावरील पदवी धारण करणारी व्यक्ती आपल्या नावापुढे ‘डॉक्टर‘ असा उल्लेख करु शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरेतर सदरील मुन्नाभाईने अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला विरोध करुन परिषदेकडून खुलासा प्राप्त होईस्तोवर जामीन देवू नये अशी विनंती न्यायालयाला करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात पोलिसांसह सरकारी वकिलांनीही आपली भूमिका प्रामाणिकपणे वठवली नाही. विशेष म्हणजे या सुनावणीदरम्यान प्रकरणाच्या फिर्यादींची बाजूच न्यायालयासमोर मांडू दिली गेली नाही. एकंदरीत सदरील मुन्नाभाईला वाचवण्यासाठी कोण कोण जीवाचे रानं करीत आहे हे देखील यानिमित्ताने स्पष्टपणे समोर आले आहे.

संगमनेर शहरातील बागवानपुरा परिसरातील जावेद आयुब शेख याने इयत्ता बारावीनंतर तत्कालीन औरंगाबादमधील ‘रुरल नॅचरोपॅथी ऑर्गनायझेशन’ या मान्यता नसलेल्या संस्थेकडून ‘नॅचरोपॅथी व योगीक सायन्स’ या विषयावरील कोर्स पूर्ण करुन पदवी प्राप्त केली. त्या पदवीचा आधार घेवून त्याने थेट आपल्या नावापुढे डॉक्टर अशी उपाधी लावून हमसफर क्लिनिक नावाने नवरंग कॉम्प्लेक्स येथे व्यवसाय सुरु केला. त्याची उपचार पद्धती आणि शिक्षण यावरुन सोशल माध्यमांवर सुरु असलेल्या चर्चा आणि दैनिक नायकने सुरुवातीपासून या विषयाचा केलेला पाठपुरावा यामुळे अखेर तालुका वैद्यकीय अधिकार्‍यांपासून अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत अनेकांनी दडपण्याचा प्रयत्न केलेल्या याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आणि प्रकरणाचा तपास उपनिरीक्षक निकिता महाले यांच्याकडे दिला गेला. मात्र त्यांनी या प्रकरणात फारसं काही केल्याचे दिसून आले नाही. उलटपक्षी या प्रकरणात पोलिसांची भूमिकाही अतिशय संशयास्पद आणि आरोपीला मदत होईल अशीच दिसून आली.

तत्पूर्वी 14 मार्च रोजी शहरी आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी व या प्रकरणाच्या फिर्यादी डॉ. प्रतिभा कचकुरे यांनी जावेद शेख याच्या क्लिनिकवर छापा मारल्यानंतर त्याला ‘डॉक्टर‘ अशी उपाधी लावण्याचा अधिकार सिद्ध करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यावर लेखी खुलासा सादर करताना शेख याने या पत्रातही उजळ माथ्याने आपल्या नावापुढे ‘डॉक्टर’ अशी उपाधी लावून आपण केवळ आयुर्वेद, योग व निर्सोपचार करीत असून कोणत्याही प्रकारे एलोपॅथीचा वापर करीत नसल्याचे म्हटले होते. तसेच, आपण ‘योग निसर्गोपचार व आयुर्वेद’ या पद्धतीनेच व्यवसाय करीत असल्याने आपण ‘बोगस डॉक्टर’ या संज्ञेस पात्र नाही असंही त्याने परस्पर जाहीर करुन टाकले आहे. ज्या व्यक्तीला एलोपॅथीचे ज्ञान नाही, अशी व्यक्ती त्या उपचार पद्धतीचा वापर करुन उपचार करताना आढळल्यास त्याला बोगस डॉक्टर म्हंटले जाते असे ज्ञानही या पत्रातून पाजळण्यात आले आहे.

बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्या नावाने पाठविलेल्या या खुलाशात जावेद शेख याने आपल्या जवळील कागदपत्रे अवलोकनार्थ पाठवत असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्रात सध्यातरी निसर्गोपचाराची परिषद (कौन्सिल) नाही व हा विषय केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदेच्या अखत्यारीत येत नाही असा दावा त्याने केला. केंद्रीय परिषद केवळ निसर्गोपचाराच्या प्रचार आणि विकासाचे काम करते, सदरील संस्था कोणत्याही प्रकारचे प्रमाणपत्र देत नाही अशी मुक्ताफळेही त्याने उधळली. सदरील संस्थेचा माझ्याशी कोणताही संबंध नाही असे ठणकावून सांगत या लेखी खुलाशासोबत त्याने इय्यता दहावी व बारावीचे प्रमाणपत्र, आधार व पॅनची छायांकित प्रत, छत्रपती संभाजीनगरच्या ‘त्या’ संस्थेचे प्रमाणपत्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत, राज्य शासनाचे पत्र अशी कागदपत्रे जोडली होती.

वास्तविक कोणत्याही राज्यात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी त्या-त्या राज्यातील राज्य परिषदांकडे त्या व्यवसायाची नोंद असणे आवश्यक आहे. आजवर महाराष्ट्रात योग व निसर्गोपचाराबाबत कोणतेही परिषद अस्तित्त्वात नव्हती. मात्र केंद्र सरकारने आयुष मंत्रालयातंर्गत योग व निसर्गोपचार या प्राचीन पद्धतीचा समावेश करुन त्यावर प्रथमच ‘केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद’ स्थापन केली. त्यानुसार राज्य शासनाने 31 जानेवारी 2019 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ’, नाशिक येथे योग व निसर्गोपचार हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता दिली. तसेच, सदरील अभ्यासक्रम पूर्ण करुन व्यवसाय कारणार्‍यांसाठी नियम निश्चित करताना सदरील विषयाचा पदवीधारक नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी म्हणून व्यवसाय करण्यास वैद्यकीय अधिनियमानुसार पात्र ठरणार नाही. या प्रकारच्या व्यवसायिकांना वैद्यक व्यवसायी म्हणून मानले जाणार नाही किंवा त्यांना वैद्यक व्यवसायी असल्याचा दावाही करता येणार नाही. उक्त अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या व्यक्ती आपल्या नावापुढे अथवा नंतर ‘डॉक्टर’ अथवा तत्सम पदवी लावू शकणार नाहीत असे स्पष्टपणे म्हंटले आहे.

योग व निसर्गोपचार या विषयावरील पदवी धारण करणार्‍या व्यावसायिकांनी एकतर राज्य परिषद अथवा केंद्रीय परिषदेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. राज्यात अशी परिषद अस्तित्त्वात नसल्याने नसल्याने जावेद शेख याने केंद्रीय परिषदेकडे त्याची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र अटकपूर्व जामीन मिळवताना जावेद शेख याने नोंदणीबाबत कोणतेही बंधन नसल्याचा प्रबळ दावा न्यायालयात केला. मात्र त्यावर प्रबळ प्रतिवादच झाला नसल्याने तो त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरला. या प्रकरणाचा गुन्हा दाखल करतानाही चालढकलपणा दिसून आला. तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांची या प्रकरणातील भूमिका सुरुवातीपासूनच अतिशय संशयास्पद होती.

पोलिसांनीही सदरील प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास केल्याचे कोठेच दिसून आले नाही. किंबहुना या प्रकरणाच्या तपासी अधिकारी बहुधा गुन्हा दाखल झाल्यापासून रजेवर आहेत. ज्यावेळी बोगस डॉक्टर असलेल्या जावेद आयुब शेख याने अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला, तेव्हा न्यायालयाने पोलिसांकडून त्यांचे म्हणणे मागवले होते. त्यावेळी पोलिसांनी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदेकडून खात्री होईस्तोवर जामीन मंजूर न करण्याची विनंती करणं अपेक्षित होतं. त्यातच या प्रकरणात सर्वप्रथम छापा घालून प्रकरणं उघडकीस आणणार्‍या आणि या प्रकरणाच्या फिर्यादी, शहरी आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतिभा कचकुरे यांना न्यायालयासमोर हजर करुन त्यांना त्यांचे म्हणणेही मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. यावरुन या बोगस डॉक्टरला वाचवण्यासाठी कोणकोणत्या यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करीत होत्या त्याचे प्रत्यक्ष दर्शनच घडून आले.

पालिकेचे मुख्याधिकारी तथा बोगस डॉक्टर शोध समितीचे अध्यक्ष राहुल वाघ यांनी योग व निसर्गोपचाराची पदवी धारण करणारी व्यक्ती आपल्या नावापुढे अथवा नंतर ‘डॉक्टर’ अशी उपाधी लावू शकते का? यासंदर्भात केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदेशी पत्रव्यवहार केला होता. या दरम्यान गुन्हा दाखल होवून आपणास अटक होणार या शक्यतेने जावेद शेख याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी होवून त्याचा अर्ज मंजूर झाला आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी केंद्रीय परिषदेचा खुलास समोर आला, ज्यात परिषदेने अशी पदवी धारण करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तिला डॉक्टर अशी उपाधी लावण्याची परवानगी दिली नसल्याचे ठळकपणे सांगण्यात आले आहे.