संपकरी कर्मचार्‍यांवर जिल्हाधिकार्‍यांकडून कारवाईचा बडगा विभागप्रमुखांना व्हाट्सअ‍ॅपवर धाडल्या नोटिसा; मात्र संघटना संपावर ठाम
नायक वृत्तसेवा, नगर
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी तीन दिवसांपासून संपावर गेलेल्या कर्मचार्‍यांना आता कारवाईला समोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा मधील तरतुदीचा भंग केल्याचे नमूद करीत आपल्या विरुद्ध शिस्त विषयक कारवाई का करू नये? काम नाही, वेतन नाही, या धोरणाने संप कालावधीतील वेतन कपात का करू नये? अशी विचारणा करणार्‍या नोटिसा जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी संपावरील कर्मचार्‍यांना धाडल्या आहेत. विभागप्रमुखांमार्फत कर्मचार्‍यांना व्हाट्सअ‍ॅपद्वारे नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून 24 तासांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, कर्मचारी संपावर ठाम असून कोणीही या नोटिसांना तोंडी अथवा लेखी उत्तर देऊ नये, असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात आले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यात गुरुवारपासून (ता.16) ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संपात सहभागी झालेल्या महसूल विभागातील कर्मचार्‍यांना जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या सही-शिक्क्यानिशी कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. नोटिसीचा खुलासा 24 तासांत सादर न केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 मधील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल, असे देखील बजावण्यात आले आहे.
या संपात जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय यंत्रणांचे जवळपास 18 हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जारी झालेल्या या नोटिसीत विचारणा करण्यात आली आहे की, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना यांनी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात 14 मार्चपासून पुकारलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागासंदर्भात सर्व कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम क्रमांक सहा नुसार शासकीय कर्मचार्‍यांनी कोणतेही निदर्शनामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येऊन शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे 13 मार्च रोजी कारणे दाखवा नोटीस अन्वये आपणास अवगत करण्यात आले होते. तरीही आपण सदर राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागी झालेला आहात.
तरी आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 मधील तरतुदीचा भंग केल्याने आपल्याविरुद्ध कारवाई का करू नये. तसेच शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ या धोरणानुसार संप कालावधीतील वेतन कपाती बाबत कारवाई का करू नये, याबाबतचा 24 तासांत आपला खुलासा सादर करावा. मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असे समजून आपणाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असे बजावण्यात आले आहे. गुरुवारी दुपारनंतर महसूल विभागातील सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या आणि संपात सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना या नोटिसा पाठविल्या आहेत.
