संगमनेर नगरपरिषदेची अंतिम प्रभागरचना जाहीर! ओबीसींशिवाय सोमवारी आरक्षण सोडत; अनुसूचित जातीसाठी दोन जागा राखीव..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाचे घोडे समर्पित आयोगाच्या पागेतच उभे असतांना राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रीया पुढे सरकू लागली आहे. आयोगाने यापूर्वीच जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार गुरुवारी राज्यातील 216 नगरपरिषदा व नगर पंचायतींची प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर आता सोमवारी (ता.13) अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राखीव जागांसाठी आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, मात्र या प्रक्रियेतून इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) वगळण्यात आल्याने आता संगमनेर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सदस्य गटासाठी तब्बल 28 जागा उपलब्ध झाल्या असून त्यातील 14 जागा महिलांसाठी आरक्षीत असणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या राज्यातील 208 नगरपरिषदांसह आठ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता.9) यासर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या द्विसदस्यीय प्रभागांची अंतिम रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर लागलीच आयोगाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सोडतींचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी (ता.10) जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली असून येत्या सोमवारी (ता.13) त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. सोडतीच्या प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या महिला व पुरुष आरक्षणासह सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे.

सोमवारी आरक्षण सोडती झाल्यानंतर त्याबाबत कोणाच्या हरकती अथवा सूचना असल्यास त्यांना 15 ते 21 जून या कालावधीत त्या दाखल करता येतील. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून आरक्षण रचनेला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून 1 जुलैरोजी आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल. या निवडणुकांसाठी सन 2011 सालच्या जनगणनेचा आधार घेतला गेल्या असून त्यानुसार संगमनेर शहर नगरपालिका हद्दितील एकूण लोकसंख्या 65 हजार 804 गृहीत धरण्यात आली आहे. शहरात अनुसूचित जातीच्या 3 हजार 478 तर अनुसूचित जमातीच्या 1 हजार 64 नागरीकांचा अधिवास आहे. यावर्षीच्या निवडणुकीत शहरात एका प्रभागाची संख्या वाढून ती आता 15 झाल्याने निवडून जाणार्‍या सदस्यांची संख्याही 30 झाली आहे.

शहरात नव्याने अस्तित्त्वात आलेल्या एकूण 15 प्रभागांमध्ये जनसंख्या विभागली असता प्रत्येक प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या 4 हजार 387 इतकी आहे. त्यात दहा टक्के कमी-अधिक स्वरुप असून शहरातील प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये उच्चांकी 4 हजार 904 तर प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये सर्वात कमी 4 हजार 27 नागरीकांचा रहिवास आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या सूत्रानुसार दोन्ही जाती-जमातीच्या नागरीकांची स्वतंत्र संख्या एकूण लोकसंख्येशी भागून त्याला एकूण सदस्य संख्येशी गुणले जाते. या सूत्रानुसार अनुसूचित जातीचे सूत्र 1.58 येत असल्याने या वर्गासाठी दोन जागा आरक्षित होतील, त्यातील एक महिला व एक पुरुष असेल. तर अनुसूचित जमातीचे याच प्रकारचे सूत्र 0.48 येत असल्याने या वर्गासाठी संगमनेरात आरक्षण लागू होणार नाही. याचाच अर्थ संगमनेरातील एकूण 30 पैकी 2 सदस्य अनुसूचित जाती मतदार संघातून तर उर्वरीत 28 सदस्य खुल्या वर्गातून निवडले जातील, त्यात महिलांची संख्या निम्मी असेल.

राज्य सरकारच्या प्रभागरचनेचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याच्या कायद्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 11 मार्चरोजी प्रारुप प्रभागरचनेवरील हरकतींचा कार्यक्रम सुरु होण्याच्या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रिया थांबविली होती. मात्र या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या विवादात न्यायालयाने थांबवलेली प्रक्रिया त्याच टप्प्यावरुन सुरु करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार आयोगाने नव्याने प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर करुन ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागरचना अंतिम करुन त्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली. सोमवारी (ता.13) अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाच्या सोडतीही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचा प्रभागरचनेचा अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयात आहे, 12 जुलैरोजी त्यावर सुनावणी असल्याने सध्या ‘तो’ कायदाही केवळ अस्तित्त्व बाळगून आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने कदाचित हा कायदा रद्द होण्याचा अंदाजही कायदेशीर जाणकारांकडून व्यक्त होतोय.

या सगळ्या गोंधळात राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध होताच आरक्षण सोडतीच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. संगनेरातील 15 प्रभागांच्या हद्दि आणि त्यातील लोकसंख्याही आता निश्‍चित झाल्याने इच्छुकांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रभागरचनेनुसार संगमनेर नगरपरिषदेच्या हद्दितील प्रभाग क्रमांक एकमध्ये एकूण 4 हजार 136 नागरीकांचा रहिवास आहे. या प्रभागात अनुसूचित जातीचे 298 तर जमातीचे 86 नागरीक राहतात. श्रमिकनगर, गोविंदनगर व गणेशनगर परिसराचा यात समावेश आहे.

प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये 4 हजार 27 नागरीकांचा रहिवास आहे. शहरातील सगळ्या प्रभांगामध्ये या प्रभागाची लोकसंख्या सर्वात कमी आहे. या प्रभागात अनुसूचित जातीचे 393 तर जमातीचे 148 नागरीक राहतात. ऑरेंज कॉर्नर, सुयोग सोसायटी, भरत नगर, स्वामी समर्थ नगर, सिद्धीविनायक सोसायटीचा या प्रभागात समावेश आहे. प्रभाग तीनमध्ये 4 हजार 438 नागरीकांचा रहिवास असून या प्रभागात अनुसूचित जातीचे 363 तर जमातीचे 47 नागरीक राहतात. मालदाड रोड, आदर्शन कॉलनी, आनंद नंगर, सौभाग्य मंगल कार्यालयाचा परिसर या प्रभागात समावीष्ट आहे.

प्रभाग चारमध्ये 4 हजार 299 नागरीक असून त्यात अनुसूचित जातीचे 108 तर जमातीचे केवळ 9 नागरीक आहेत. कुरणरोड, गुंजाळ आखाडा, पानसरे आखाडा, पंचायत समिती, पाबळे वस्ती व जब्बार मळ्याचा यात समावेश आहे. प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये 4 हजार 159 नागरीकांमध्ये 247 अनुसूचित जातीचे तर 39 जमातीचे नागरीक आहेत. शिवाजीनगर, पद्मनगर, स्वप्नंनगरी, क्रांती चौक, आशीर्वाद पतसंस्था हा परिसरात या प्रभागात असणार आहे. प्रभाग सहामध्ये 4 हजार 169 नागरीक असून त्यात अनुसूचित जातीचे 186 तर जमातीचे 96 नागरीक आहेत. जनतानगर व चैतन्यनगरचा संपूर्ण परिसर या प्रभागात समावीष्ट करण्यात आला आहे.

प्रभाग क्रमांक सातमध्ये इंदिरानगरच्या सर्व गल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला असून सर्वात जून्या असलेल्या शहराच्या या उपनगराची एकूण लोकसंख्या 4 हजार 124 इतकी आहे. या प्रभागात अनुसूचित जातीचे 381 तर अननुसूचित जमातीचे 158 नागरीक राहतात. झपाट्याने विकसीत झालेला देवाचा मळा, सावता माळीनगर, बसस्थानकाचा परिसर, पंजाबी कॉलनी, वकील कॉलनी, अभंगमळा व मालपाणी विद्यालय हा परिसर प्रभाग क्रमांक आठ मध्ये समावीष्ट झाला असून या प्रभागात 4 हजार 720 नागरीक राहातात. त्यात अनुसूचित जातीचे 312 व जमातीचे 253 नागरीक आहेत.

प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये 4 हजार 433 नागरीकांचा रहिवास असून त्यात 172 अनुसूचित जातीचे व 126 अनुसूचित जमातीचे नागरीक आहेत. नवीन नगर रोड, लिंक रोड, ताजणे मळा, नवघर गल्ली व अरगडे गल्ली इतका परिसर या प्रभागात आहे. प्रभाग क्रमांक दहामध्ये 4 हजार 128 नागरीक राहतात. या प्रभागात अनुसूचित जातीचे 57 नागरीक राहतात. भारतनगर, रहेमतनगर, अलका नगर, काठे मळा, मौलाना आझाद मंगल कार्यालय व गलांडे मळा हा भाग प्रभाग दहामध्ये समावीष्ट झाला आहे. देवीगल्ली, घासबाजार, उपासणी गल्ली, तेलीखुंट व लखमीपूरा परिसराचा समावेश प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये करण्यात आला असून या प्रभागाची एकूण लोकसंख्या 4 हजार 568 आहे. त्यात अनुसूचित जातीचे 176 नागरीक आहेत.

प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये 4 हजार 549 नागरीक असून अनुसूचित जातीचे 207 जर अनुसूचित जमातीचे 39 रहिवासी आहेत. गांधी चौक, कोष्टी गल्ली, अशौक चौक, मेनरोड, बाजारपेठ, पानसरे गल्ली, स्वामी विवेकानंद चौक, साईनाथ चौक, वडगल्ली, भागवत वाडा व कुंभार आळ्याचा परिसर यात येतो. प्रभाग क्रमांक तेरा शहरातील सर्वाधीक लोकसंख्येचा प्रभाग असून घोडेकर मळा, साईनगर, पंम्पींग स्टेशन, चौहानपूरा, जेधे कॉलनी, माधव चित्र मंदिर समोरील वसाहत व स्वामी समर्थ मंदिर या भागाचा समावेश आहे. प्रभागात 4 हजार 904 नागरीकांचा रहिवास असून 555 अनुसूचित जातीचे व 51 अनुसूचित जमातीचे नागरीक त्यात आहेत.

प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये 4 हजार 249 नागरीक असून अनुसूचित जातीचे 22 तर जमातीचे 12 नागरीक असून रंगारगल्ली, चंद्रशेखर चौक, पेटीट विद्यालय, खंडोबा गल्ली, वाडेकर गल्ली, परदेशपूरा व अँग्लो उर्दू हायस्कूल परिसराचा यात समावेश आहे. शहरात वाढलेल्या शेवटच्या पंधराव्या प्रभागाची एकूण लोकसंख्या दुसर्‍या क्रमांकाची उच्चांकी 4 हजार 901 इतकी असून हा संपूर्ण परिसर मुस्लिमबहुल आहे. या प्रभागात अनुसूचित जातीचे केवळ दोघेजण राहतात. नायकवाडपूरा, डाकेमळा, जोर्वे रोड, यंग नॅशनल क्रीडांगण, पुणेनाका व अमरधाम परिसराचा या प्रभागात समावेश आहे.

निवडणूकीच्या प्रक्रीयेनुसार प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षण सोडती होतात. या प्रक्रीयेनंतर संबंधित संस्था निवडणुकीसाठी सज्ज असल्याचे समजले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने सध्या सुरु असलेल्या कार्यक्रमानुसार सोमवारी (ता.13) इतर मागार्स वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय केवळ अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाच्या सोडती काढल्या जातील. 15 ते 21 जून या कालावधीत त्यावर हरकती व सूचना नोंदविता येतील. 1 जुलैरोजी विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने आरक्षणाची रचना अंतिम होवून त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध होईल. राज्य शासनाने प्रभागरचनेचा अधिकार काढून आपल्याकडे घेतला आहे, त्यासाठी विधी मंडळात बहुमताने कायदाही करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारची ही कृती घटनाविरोधी असल्याचे सांगत राज्यातील काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था असून त्यांच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींना हस्तक्षेप करता येत नाही, त्यामुळे हा कायदा घटना डावलून करण्यात आला असून तो रद्द करावा अशी मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी येत्या 12 जुलैरोजी प्रस्तावित आहे. मात्र तत्पूर्वी 10 दिवस आधीच निवडणूक आयोगाची निवडणूकपूर्व प्रक्रीयाही पूर्ण होणार असल्याने व आजवरचे नियमीत संचलन पाहता आयोग त्याच दिवशी अथवा त्यानंतर दोन-चार दिवसांत निवडणूका जाहीर करतं. मात्र यंदा ओबीसी आरक्षणाचा घोडा अजूनही पागेतच असल्याने राज्य सरकार ही निवडणूक कशी टाळतं हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

प्रभागरचनेचा कार्यक्रम अंतिम झाल्यानंतर आता आरक्षणाच्या सोडतीही पार पडणार असल्याने बाशींग बांधून निवडणुकांची वाट पाहणार्‍या इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. प्रभागांच्या हद्दि, त्यात समावीष्ट असलेल्या नागरीकांची नावासह संख्या आता स्पष्ट झाल्याने मतदारांच्या याद्या मिळवून त्यांच्याशी संपर्क वाढवण्यासाठी धडपडीही दिसू लागल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी पूर्वीच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करतो की लांबवितो याकडेही आता राज्याचे लक्ष्य लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि राजकीय आरक्षणावरुन सध्या सुरु असलेल्या गोंधळात ही प्रक्रीया पुढे सरकत असल्याने आता काय होणार याची उत्कंठाही अनेकांना लागली आहे.