बालविवाह प्रकरणी नोकरदारांवरही कारवाई व्हावी! सरपंच परिषद संघटनेची मागणी; आंदोलनाचाही दिला इशारा

नायक वृत्तसेवा, नगर
वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने याची जबाबदारी गावचे सरपंच-उपसरपंच यांच्यावर सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गावात बालविवाह झाल्यास सरपंचावर गुन्हा दाखल करून प्रसंगी त्यांचे पदही रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र, यावरून सरपंच परिषद संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे. ‘गावचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे लोकसेवक आहेत. ते शासनाचे पगारी नोकर नाहीत. जबाबदार धरायचे असेल तर पंचायत समिती सदस्य, गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य व आमदार हे लोकप्रतिनिधी आणि तलाठी, ग्रामसेवक यांसारख्या नोकरदारांवरही कारवाई झाली पाहिजे’, असेही सरपंच परिषदेने म्हटले आहे.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी एका पत्राद्वारे सरकारला सरकारला संघटनेच्या या संतप्त भावना कळविल्या आहेत. अ‍ॅड. जाधव यांनी सांगितले की सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे धोरणात्मक निर्णय घेत असतात. गावांमध्ये शासनाचे 20 पगारी नोकर कार्यरत आहेत. त्यांची शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाची किंवा ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाने नोकरदारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

तथापि, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना पाठिशी घातले जाते, त्यांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. पण ग्रामपंचायत वा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांना म्हणजेच सरपंच-उपसरपंच आणि सदस्यांना सातत्याने कारवाईच्या धमक्या दिल्या जातात, ही बाब बेकायदेशीर आहे. अशा घटना येथून पुढच्या काळात सरपंच परिषद खपून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी पुढे म्हटले आहे, कोणतेही सरकार आले तरी सातत्याने ग्रामीण भागातील विशेषतः ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांवर अन्याय करीत आहे. तसेच लोकशाहीतील प्रयोगशाळा म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहतात. पण, आधी सर्वप्रथम शासनाने शहरात बालविवाह झाल्यास नगरसेवक व नगराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करावे. त्यांची पदे रद्द करणार का? राज्यात मंत्र्यांच्या मतदारसंघात बालविवाह झाल्यास, त्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? असे सवालही अ‍ॅड. जाधव यांनी केले. यापुढच्या काळात शासनाने ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर परिपत्रके काढू नयेत. अन्यथा राज्यभर आंदोलने करण्यात येतील, असाही इशारा अ‍ॅड. जाधव यांनी दिला आहे.