स्थगितीचा ‘ब्रेक’ लागणार की विकासाचा ‘ट्रॅक’ धावणार? नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा फेरआढावा; आमदार अमोल खताळ ‘मिशन मोड’वर..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रस्तावित ‘नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पावरुन पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तांत्रिक कारणास्तव आणि प्रामुख्याने नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) प्रकल्पाच्या लहरींमधील अडथळ्यामुळे या प्रकल्पाचे काम स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकारातून संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी मुंबईत रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर, या प्रकल्पाच्या फेर सर्वेक्षणासाठी आता थेट दिल्ली दरबारी धडक देण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. पालकमंत्री विखे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे.

नाशिक-पुणे हा 235 किलोमीटरचा प्रस्तावित मार्ग केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा नसून, तो या भागातील कृषी, औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाची ‘लाईफलाईन’ मानला जात आहे. सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला राज्य आणि केंद्र सरकारची तत्वतः मंजुरी मिळाली होती. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जीएमआरटी प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाने यावर काही आक्षेप नोंदवले होते. यामुळे महारेलने तयार केलेल्या मूळ आराखड्यात बदल करण्याचे संकेत मिळाले आणि पर्यायाने या मूळ प्रकल्पाच्या गतीला ब्रेक लागला.

‘दैनिक नायक’ने वेळोवेळी प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, हा प्रकल्प संगमनेर आणि सिन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार आहे. प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने गेल्या वर्षभरात या भागातील नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष पाहायला मिळत होता. विविध सामाजिक संघटना, प्रवासी संघटना आणि रेल्वे कृती समित्यांच्या माध्यमातून नाशिक, संगमनेर आणि पुणे येथे साखळी उपोषणे तसेच निदर्शने करण्यात आली. रेल्वेमार्ग संगमनेर शहराच्या जवळूनच जावा आणि निश्‍चित झालेल्या स्थानकांचर ठिकाणं बदलू नये, ही प्रमुख मागणी स्थानिक जनतेची आहे. जनसामान्यांच्या या तीव्र भावना लक्षात घेऊनच जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी या विषयात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

सामवारी मुंबईत ‘रेल निर्माण’चे मुख्य अभियंता ब्रिजेश कुमार सिंग यांच्यासोबत आमदार अमोल खताळ यांची सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत मुख्यत्वे जीएमआरटी संदर्भातील तांत्रिक अडचणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यावेळी हायस्पीड ट्रेनच्या ओव्हरहेड वायरमधून उत्सर्जित होणार्‍या लहरींमुळे रेडिओ टेलिस्कोपच्या कामात व्यत्यय येऊ शकतो अशी शंका त्या प्रकल्पाच्या शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केल्याच्या मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. यावर उपाय म्हणून मार्गात अंशतः बदल करणे किंवा विशिष्ट तांत्रिक कवच वापरणे यावर विचार सुरु झाला आहे. आमदार खताळ यांनी अधिकार्‍यांकडून यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाचा सविस्तर आढावा घेतला असून, जिथे अडथळे आहेत तिथे फेर सर्वेक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आपल्या हिश्श्याचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारकडे सकारात्मक शब्द टाकला आहे. यापूर्वी खासदार आणि मंत्र्यांच्या स्तरावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा झाली असली, तरी तांत्रिक अहवालाअभावी अंतिम निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ रेल्वे मंत्र्यांसमोर वस्तुस्थिती मांडणार आहे. विशेषतः पुणे-नाशिक औद्योगिक कॉरिडॉरच्या दृष्टीने हा प्रकल्प किती अनिवार्य आहे, हे त्यांना पटवून दिले जाणार आहे.

हा रेल्वेमार्ग कार्यान्वित झाल्यास नाशिक आणि पुणे हे अंतर केवळ दोन तासांवर येणार आहे. संगमनेर या मार्गावरील प्रमुख केंद्र असल्याने येथील दूध प्रक्रिया उद्योग, भाजीपाला निर्यात आणि शैक्षणिक संस्थांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होतील. नवीन रेल्वे स्थानकांमुळे आजूबाजूच्या परिसरात नवीन बाजारपेठा विकसित होतील, ज्यामुळे हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील अशी अपेक्षा आहे. येत्या काही दिवसांत अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे एक संयुक्त शिष्टमंडळ केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेईल. या भेटीत प्रकल्पाच्या मूळ हेतूला धक्का न लावता जीएमआरटी प्रकल्पाच्या क्षेत्राबाहेरुन किंवा पर्यायी मार्गाने फेर सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे हा केवळ वाहतुकीचा प्रकल्प नसून, तो आपल्या भागाच्या पुढील 50 वर्षांच्या विकासाचा पाया आहे. जीएमआरटी संदर्भातील तांत्रिक अडचणींचा आम्ही सखोल अभ्यास केला असून, रेल्वेच्या तांत्रिक विभागाशी आमचा संवाद सुरु आहे. विकास आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून हा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन फेर सर्वेक्षणाची आग्रही मागणी करणार आहोत. संगमनेरच्या जनतेच्या हक्काचा हा रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वास नेल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
– आमदार अमोल खताळ
सदस्य : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ