बैठकीच्या इतिवृत्ताकडे पुणतांब्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष नेमक्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या; होणार स्पष्ट
नायक वृत्तसेवा, राहाता
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पुणतांबा (ता.राहाता) येथील शेतकर्‍यांची 7 जून रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे. या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार राज्य सरकारने नेमक्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत याची अधिकृत माहिती राज्यातील शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.
पुणतांबा येथील शेतकर्‍यांनी 14 मागण्यांसाठी 1 जून, 2022 पासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनासाठी 23 मे रोजी विशेष ग्रामसभा बोलावली होती. त्यासाठी 19 मे रोजी अगोदर शेतकर्‍यांची बैठक घेण्यात आली. अवघ्या 7 दिवसांत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. 1 जूनपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाला 2017 च्या आंदोलनाप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पुणतांबा सोडून आंदोलनाची व्याप्ती वाढली नव्हती. मात्र माध्यमांनी आंदोलनाला बर्‍यापैकी चालना दिल्यामुळे राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली.
राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी पुणतांबा येथे येऊन शेतकर्‍यांशी चर्चा केली व मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 7 जून रोजी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विविध खात्यांचे मंत्री व शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ यांच्यासमवेत बैठक घेतली. बैठकीत शेतकर्‍यांनी कृषीपंपाचे वीजबिल माफ करणे, दिवसा पूर्ण दाबाने किमान 12 तास वीज पुरवठा करणे, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विकलेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे, किमान 3000 रुपये प्रतिक्विटंल भाव द्यावा, दुधाला 70ः30 सूत्राप्रमाणे एफआरपी कवच द्यावे, दूध आयोगाची स्थापना करावी, कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना करावी, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50000 रुपये अनुदान द्यावे, शेतमालाच्या आयात निर्यात धोरणात बदल करावा, सोलर कृषी पंपासाठी अटी व शर्ती न लावता मागेल त्या शेतकर्याला अनुदान द्यावे, सॅटेलाईटमार्फत पीक पाहणी करावी, विद्राव्य खतांना रासायनिक खताप्रमाणे अनुदान द्यावे, रासायनिक खते व औषधे यावरील 5 टक्के व 18 टक्के जीएसटी रद्द करावा, शेतीची पेरणीपासून कापणी पर्यंतची कामे रोजगार हमी योजनेमार्फत करावी, पीक योजनेसाठी शेतकरी हिताचे मॉडेल करावे, खासदार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेच्या प्रक्रियेत सुलभता यावी इत्यादी 14 मागण्यांवर चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे संबंधित मागण्यांची जबाबदारी कृषी विभाग, अर्थ विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषी व सहकार विभाग, दुग्धविकास व पशु संवर्धन विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यावर टाकली आहे. म्हणजे मागणीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागाकडे जबाबदारी सोपवली आहे. कर्जमाफीची जबाबदारी अर्थ विभाग तर शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाबाबत महाराष्ट्र शासन अशा पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे संबंधित खाते त्याबाबत कधी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणार याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष आहे. पाच दिवसांच्या धरणे आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांच्या पदरात किती माप पडणार आहे, याची वस्तुस्थिती समजणार आहे. वर्षभर आंदोलने करूनही सरकार सहजासहजी मागण्या मान्य करत नाही तर 5 दिवसांच्या आंदोलनामुळे 70 टक्के मागण्या मान्य होणार असेल तर पुणतांब्यातील शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने ही जमेची बाब ठरणार आहे.
