‘पुणे-नाशिक’साठी समृद्धी महामार्ग रोखण्याचा इशारा! सिन्नरची रेल्वे कृती समितीही आक्रमक; एकाचवेळी राष्ट्रीय महामार्गही रोखणार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या चार दशकांपासून कार्यन्वित असलेल्या मात्र रेल्वेमंत्र्यांना अचानक साक्षात्कार झालेल्या ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचे कारण पुढे करुन प्रस्तावित रेल्वेमार्ग फिरवण्याचे षडयंत्र आता उघडे पडले आहे. राज्य शासनाच्या ‘महारेल’द्वारा अतिशय गती प्राप्त झालेल्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनही करण्यात आले असून त्यापोटी शेतकर्यांना कोट्यवधींचा मोबदलाही देण्यात आला आहे. मात्र या सर्वांचा कोणताही विचार न करता रेल्वेमंत्रालयाने सुरुवातीला महारेलकडून हा प्रकल्प मध्यरेल्वेकडे वर्ग केला व नंतर थेट ‘जीएमआरटी’चा बाऊ करुन तो रद्दच केला. रेल्वेमंत्रालयाच्या या निर्णयाने पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्यांसह सर्वसामान्यांमध्येही संताप निर्माण झाला असून त्याचे प्रतिबिंब आता जागोजागी होत असलेल्या आंदोलनातून उमटू लागले आहे. संगमनेर, अकोल्यासह आळेफाट्यात यापूर्वी निदर्शने झाल्यानंतर आता सिन्नर तालुका कृती समितीनेही आक्रमक पवित्रा घेतला असून रेल्वेमंत्र्यांचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत 31 जानेवारीरोजी एकाचवेळी समृद्धी महामार्गासह पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गही रोखण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधाची धग आता तिनही जिल्ह्यात पोहोचली असून आगामी काळात संयुक्त आंदोलनातून त्याचे विशाल स्वरुप समोर येण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नरसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यांचा कायापालट करणार्या ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाला महत्प्रयासाने दीड दशकांपूर्वी मंजूरी मिळाली. सुरुवातीच्या सर्वेक्षणात नाशिक, सिन्नर, अकोले, संगमनेर, नारायणगाव, राजगुरुनगर, चाकण असे रेखांकन करण्यात आले. देशात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या रेल्वेमार्गाचा समावेश देशातील पहिल्या सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गात करण्यात आला. ताशी दोनशे किमी वेगाने धावणार्या रेल्वेसाठी नव्याने सर्वेक्षणही करण्यात आले आणि त्यातून अकोले तालुक्याला वगळून हा मार्ग संगमनेर तालुक्याच्या पूर्वेकडून रेखांकित केला गेला. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प आपला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानून त्याला गती मिळावी यासाठी त्याचा समावेश महारेलच्या प्रकल्पांमध्ये केला.
या दरम्यान भूसंपादनाचे कामही सुरु होत असतानाच राज्यात राजकीय नाट्य घडून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतरच्या अडीच वर्षात या प्रकल्पाचे काम पूर्णतः ठप्प झाले होते. 2022 मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर घडून कालांतराने एकनाथ शिंदे यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रवादीतील मोठा गट घेवून अजित पवारही भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेल्या अजित पवारांनीही ‘पुणे-नाशिक’ला अधिक महत्व देत त्याला अधिक गती येण्यासाठी त्याचा समावेश ‘मेट्रो’च्या नियमात केला. त्याचा परिणाम महारेलला अधिक अधिकार प्राप्त झाल्याने प्रकल्पबाधित शेतकर्यांकडून थेट खरेदीखत करुन जमिनींचे जागेवरच संपादन सुरु झाले. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तिनही ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्यांकडून एकाचवेळी भूसंपादनाची कारवाई सुरु झाल्याने मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे संपादनही पूर्ण झाले आणि त्या बदल्यात राज्य शासनाने जवळपास चारशे कोटी रुपयांहून अधिक मोबदलाही अदा केला.
भूसंपादनाच्या कामाला गती आलेली असतानाच गेल्यावर्षी जानेवारीत पुण्यातील एका खासगी कार्यक्रमासाठी आलेल्या रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अचानक हा रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र सरकारच्या महारेलकडून काढून घेत तो मध्यरेल्वेकडे सोपवला. त्यातून काहीसा गोंधळ निर्माण होवून राजकीय चर्चांचे लोळ उठू लागले असतानाच रेल्वेमंत्र्यांनी अचानक खोडदजवळील ‘जीएमआरटी’ची अडचण समोर करुन या प्रकल्पाच्या दूधात तुरटी फिरवली. त्यांच्या या वक्तव्याने आंबेगावपासून सिन्नरपर्यंतच्या शेतकर्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याने खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, भाऊसाहेब वाकचौरे, राजाभाऊ वाजे यांच्यासह आमदार सत्यजित तांबे, अमोल खताळ यांनीही रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेत ‘जीएमआरटी’ला वळसा घालण्याचा पर्याय सूचवला.
खासदार डॉ.कोल्हे यांनी हा विषय समोर आल्यापासूनच जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांसोबत संयुक्त बैठकीची मागणी लावून धरली. या दरम्यान त्यांनी अशाप्रकारचे प्रकल्प असूनही त्याबाजूने रेल्वमार्ग असल्याचे जगातील 15 दाखले एकत्रित करुन ते रेल्वेमंत्र्यांना सादर केले. त्यातून रेल्वेमंत्री आपल्या निर्णयापासून परावृत्त होतील अशी अपेक्षा असताना एखाद्या ‘नियोजित निर्णया’नुसार त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भावना ऐकून घेण्यापलिकडे कोणतीच कारवाई केली नाही. रेल्वेमंत्र्याच्या या कृतीतून राजकीय वास येवू लागल्याने हिवाळी अधिवेशनात गेल्या महिन्यात 3 डिसेंबररोजी खासदार डॉ.कोल्हे यांनी या विषयावर सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्या उत्तरातून रेल्वेमंत्रालयाचे परस्पर षडयंत्र रेल्वेमंत्र्यांच्या तोंडून बाहेर पडले आणि दिल्लीपासून दीडहजार किलोमीटर अंतरावरील पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात खद्खद् निर्माण होवू लागली.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी ‘आत्ता नाही तर कधीच नाही’ हे ओळखून पुन्हा सगळ्या लोकप्रतिनिधींची पक्षविरहीत मोट बांधण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान अकोल्याचे लढवय्ये नेते कॉ.डॉ.अजित नवले, आमदार डॉ.किरण लहामटे यांनीही या आंदोलनात उड्या घेत अगदी सुरुवातीच्या मूळ आराखड्यानुसार हा रेल्वेमार्ग संगमनेर, अकोलेमार्गेच जावा यासाठी अकोल्याहून संगमनेरात येत आंदोलन केले. त्यातून सबळ झालेल्या रेल्वेमागणी कृती समितीने बोट्यात रेल्वेपरिषद घेत आंदोलनही केले. आळेफाट्यातही संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आमदार तांबे यांच्या शिष्टाईतून मुख्यमंत्र्यांशी बैठकीचे बोलणेही झाले, सध्या या बैठकीचीच प्रतिक्षा आहे. त्यानंतरच संगमनेर-अकोल्याची पुढील दिशा निश्चित होईल. तर, दुसरीकडे तिनही खासदारांनी पुन्हा एकदा रेल्वेमंत्र्यांना भेटून त्यांना निर्णयापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
अशातच आत्तापर्यंत आक्रमक आंदोलनापासून काहीशा मागे पडलेल्या सिन्नर तालुक्याने आघाडी घेत रेल्वेमागणी कृती समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सिन्नर तालुक्याच्या विकासासाठी हा रेल्वेप्रकल्प किती आवश्यक आहे हे पटवून देण्यासह संपादीत झालेल्या जमिनींचा मोबदलाही मिळाल्याने प्रकल्प रद्द झाल्यास या जमिनींचे काय? असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे. या प्रकल्पामूळे गेली अनेक दशके विकासापासून दूर राहिलेल्या तिनही जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचा कायापालट होण्याची आशा आहे. अशावेळी प्रस्तावित रेल्वेमार्गात अचानक केला गेलेला बदल अन्यायकारक असून त्यापासून रेल्वेमंत्रालय परावृत्त न झाल्यास येत्या 31 जानेवारी रोजी हिंदूहृदयसम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे – समृद्धी महामार्ग व पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग एकाचवेळी रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
रेल्वेमंत्रालयाने परस्पर घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात यापूर्वीच संगमनेरसह पुणे जिल्ह्यातील प्रकल्प मार्गावरील नागरीक रस्त्यावर उतरलेले असताना आता त्यात अकोल्यापाठोपाठ सिन्नर तालुक्याचाही आक्रमकपणे समावेश झाल्याने येणार्या कालावधीत रेल्वेचा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत काही अनपेक्षित गोष्टी घडल्यास त्याचे संघटीत परिणाम पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील वरील तालुक्यांमध्ये तीव्रतेने उमटण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गात अचानक बदल करुन तो अहिल्यानगर, निंबळकमार्गाने शिर्डीकडे वळवण्याच्या रेल्वेमंत्रालयाच्या मनमानी निर्णयाने मूळ आराखड्यावरील आंबेगाव, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर, अकोलेसह सिन्नर तालुक्यातही संताप निर्माण झाला असून जागोजागी आंदोलने आणि निदर्शने सुरु झाली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून सिन्नर तालुका रेल्वेमागणी कृती समितीने येत्या 31 जानेवारीरोजी सकाळी 10 वाजता समृद्धीसह पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग एकाचवेळी रोखण्याचा इशारा दिला आहे. या उपरांतही रेल्वेमंत्र्यांनी आपला निर्णय मागे न घेतल्यास अधिक आक्रमक आंदोलनाचा इशाराही जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे. त्यावरुन आगामी काळात ‘सेमी-हायस्पीड’चा मुद्दा तिनही जिल्ह्यांच्या केंद्रस्थानी राहील असे चित्र दिसू लागले आहे.
