‘पुणे-नाशिक’ सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाचा पेच सुटणार? मुंबईत आज ‘हायव्होल्टेज’ बैठक; पालकमंत्री विखे-पाटील यांचा पुढाकार..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या अनेक महिन्यांपासून तांत्रिक कारणांच्या गर्तेत अडकलेल्या आणि ‘जीएमआरटी’च्या अडसरामुळे बासनात गुंडाळल्या गेलेल्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या आदेशानंतर आज (दि.13) मुंबईत मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्याचे जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि संगमनेर-अकोले रेल्वे कृती समितीच्या पदाधिकार्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीत मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने, उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्यासह नाशिक व पुणे जिल्ह्याचे लक्षही या बैठकीकडे लागले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी, 12 जानेवारी रोजी संगमनेर तालुक्यातील बोटा येथे रेल्वेमागणी कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेत तब्बल अडीच तास पुणे-नाशिक महामार्ग रोखून धरला होता. या आंदोलनात आमदार डॉ.किरण लहामटे, नीलम खताळ आणि विकास क्रांती सेनेच्या पदाधिकार्यांसह शेकडों शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यावेळी नीलम खताळ यांनी थेट पालकमंत्र्यांशी भ्रमणध्वनीवरुन संवाद साधला होता. महापालिका निवडणुकांच्या व्यापानंतर या विषयावर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसमवेत मुंबईत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन विखे-पाटील यांनी दिले होते. आजच्या या बैठकीच्या आयोजनामुळे पालकमंत्र्यांनी आंदोलकांना दिलेल्या शब्दाची पूर्तता केल्याचे मानले जात आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा प्रवास सुरुवातीपासूनच चढ-उताराचा राहिला आहे. 2019 मध्ये या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते आणि संगमनेर-अकोले-सिन्नर असा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, 2021 मध्ये या आराखड्यात अचानक बदल करण्यात आल्याचे आरोप झाले. जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) प्रकल्पाच्या लहरींना रेल्वेमुळे अडथळा निर्माण होईल, असे तांत्रिक कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने हा मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन संपादित झालेल्या जमिनी आणि दिलेल्या मोबदल्याचे काय? असा संतप्त सवाल शेतकर्यांनी उपस्थित केला होता.
प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाल्याने यावरुन उत्तरेत मोठे राजकीय युद्धही रंगले होते. हा प्रकल्प कुणामुळे लांबणीवर पडला, यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. दरम्यान, लोकांचा वाढता संताप पाहून पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती. रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतल्याने जनक्षोभ निर्माण झाल्याची बाब त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. जीएमआरटीचा परिघ वगळून मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्याची विनंतीही त्यांनी त्यावेळी केली होती, ज्याला आता गती मिळत असल्याचे दिसत आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी आतापर्यंत अहिल्यानगर, पुणे व नाशिक या तिनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन झाले आहे. अनेक शेतकर्यांना त्याचा मोबदलाही मिळाला आहे. अशा स्थितीत प्रस्तावित रेल्वेमार्ग बदलणे किंवा रद्द करणे राज्य सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने खालील तांत्रिक मुद्द्यांसह जीएमआरटी प्रकल्पाची सुरक्षा, टेलिस्कोपच्या कामात अडथळा न येता रेल्वेमार्ग कसा काढता येईल?, 2019 च्या मूळ आराखड्याची अंमलबजावणी इत्यादी तांत्रिक विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आजच्या या बैठकीसाठी निमंत्रित केलेल्या शिष्टमंडळात राज्याचे जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, अकोल्याचे आमदार डॉ.किरण लहामटे, विकास क्रांती सेनेचे किशोर डोके, भगवान काळे, संतोष फापाळे, सतीश फापाळे, जालिंदर गागरे आणि अकोल्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. रेल्वे मंत्रालयाचे वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी लोकप्रतिनिधी व कृती समिती सदस्यांसमोर प्रकल्पाचे नवे सादरीकरण किंवा पर्याय ठेवण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या बैठकीकडे तिनही जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधित शेतकर्यांसह रेल्वेप्रेमी नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नंतर तत्कालीन पुण्याचे पालकमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेला हा रेल्वेप्रकल्प तिनही जिल्ह्यातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला विश्वासात न घेता रेल्वेमंत्रालयाने परस्पर रद्द केला होता. त्याचा परिणाम एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक होण्यासह शेतकरी, नोकरदार, व्यापारी व विद्यार्थ्यांच्या नाराजीत झाला होता. त्याची दखल घेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुढाकार घेवून सुरुवातीला दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली व त्यांना वस्तुस्थिती सांगत त्यावर तोडगा काढण्याचे साकडे घातले होते. त्याचा सकारात्मक परिणाम आजच्या बैठकीच्या निमित्ताने समोर येत असल्याने जवळजवळ बासनात गेलेला हा प्रकल्प पुनर्जिवित झाल्याचे दिलासादायक चित्र पुन्हा एकदा उभे राहीले आहे.
