पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्ग व्हाया संगमनेरच : आमदार खताळ पहिल्याच बैठकीत अधिकारी सकारात्मक; ‘जीएमआरटी’ला फाटा देत पर्यटनही साधणार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
रेल्वेमार्ग पळवल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देत जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ‘अखेर’ पुणे-नाशिक या देशातील पहिल्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गातील ‘जीएमआरटी’चा अडथळा बाजूला सारण्यासाठी पहिले दमदार पाऊल टाकले आहे. संगमनेरकरांना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करताना त्यांनी शुक्रवारी मुंबईत आमदार अमोल खताळ व विठ्ठलराव लंघे यांच्यासह मध्यरेल्वेचे वरीष्ठ अधिकारी आणि विकास क्रांती सेनेच्या पदाधिकार्‍यांचा संयुक्त संवाद घडवून आणला. यावेळी एखाद्या ठिकाणचा प्रकल्प आडवा येतो या कारणाने थेट महत्वकांक्षी प्रकल्पच रद्द करण्याच्या निर्णयावर सुरुवातीलाच नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी विकसित भारताचे स्वप्न पाहताना अशा गोष्टी अनपेक्षित असल्याचे सांगितले. त्यावर बैठकीत सविस्तर मंथन झाल्यानंतर कृती समितीने सूचवलेल्या नकाशासह रेल्वेच्या अधिकार्‍यांकडून सादर झालेल्या 2021-22 सालच्या प्रकल्प अहवालावर चर्चा झाली. त्यात ‘खोडद’ला 12 किलोमीटरचा वळसा घालून शिवजन्मभूमीसह धार्मिक पर्यटनस्थळे जोडण्यावरही दीर्घकाळ संवाद झाला. त्यावर अधिकार्‍यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत लोकप्रतिनिधींची सूचना असल्यास ‘जीएमआरटी’ला वगळून पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्याची तयारीही दाखवली. त्यावर पुढील ठराविक कालावधीत तिघांनीही मिळून मार्गनिश्‍चिती करण्याच्या सूचना देत यापुढील बैठका आमदार अमोल खताळ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना दिले.

गेल्यावर्षी रेल्वेमंत्रालयाने अचानक जुन्नरजवळील खोडदच्या ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करुन या परिसरातून रेल्वेमार्ग गेल्यास प्रकल्पाला मिळणार्‍या रेडिओ लहरींना बाधा निर्माण होण्याचे कारण सांगितले व प्रस्तावित पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्गच रद्द केला. रेल्वेच्या या निर्णयाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विरोधकांना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर राजकीय शिंतोडे उडवण्याची नामी संधी मिळाल्याने त्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदाही घेतला. त्या दरम्यान झालेल्या विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून विरोधकांनी विखे-पाटलांच्या नावाचा थेट उल्लेख टाळून ‘पूर्वेकडील’ नेत्यांकडे उंगलीनिर्देश करीत रेल्वे पळवल्याचे आरोप केले. त्याला चपराक देत पालकमंत्र्यांनी थेट दिल्लीत जावून रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांना रेल्वेच्या निर्णयाने निर्माण झालेला असंतोष, उभी राहिलेली आंदोलनं आणि विरोधकांकडून होणार्‍या आरोपांची माहिती देत थेट प्रकल्प रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली.

त्यावर रेल्वेमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच रद्द झालेल्या या प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दाखवत विखे-पाटलांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाचा मध्यरेल्वेच्या अधिकार्‍यांशी संवाद घडवून तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला व तसे आदेशही अधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानुसार महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची धामधूम ओसरताच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.13) दुपारी मुंबईत या विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत त्यांच्यासह संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ व नेवाशाचे आमदार विठ्ठल लंघे, मध्यरेल्वेचे वरीष्ठ अधिकारी विजयकुमार राम, ब्रिजेशकुमार सिंह, एल.एम.सैनी, ए.के.पाठक व विलास पैठणकर आणि संगमनेरच्या विकास क्रांती सेनेचे किशोर डोके, भगवान काळे, सतीष फापाळे, संतोष फापाळे, जालिंदर गागरे व संतोष शेळके आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत सुरुवातीलाच पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी एखाद्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाच्या मार्गात आलेल्या तांत्रिक अडथळ्यावर पर्याय शोधण्याऐवजी थेट प्रकल्प रद्द करण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी आजवर ‘गुलदस्त्यात’ असलेला ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाच्या शास्त्रज्ञांचा लेखी ‘आक्षेप’ उपस्थितांना दाखवला. मात्र त्याचवेळी या प्रकल्पापासून किमान 12 किलोमीटर वरुन रेल्वेमार्ग नेण्यास अडचण नसल्याचा पर्यायही दाखवला. यावेळी अधिकार्‍यांनी 2021-22 सालच्या प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआर) डिजिटल सादरीकरण करुन पुणे ते नाशिक हा उपग्रहीय नकाशा दाखवत मार्गाच्या फेररचनेसह नव्याने सर्वेक्षण करण्याची तयारीही दाखवली.

यावेळी आमदार अमोल खताळ यांनी विकास क्रांती सेनेच्या उपस्थित पदाधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यानंतर ‘जीएमआरटीला’ वळसा घालून हा रेल्वेमार्ग शिवजन्मभूमी असलेल्या शिवनेरीसह ओझर, लेण्याद्री आणि भिमाशंकर-महादेव ही धार्मिक स्थळं एकमेकांना जोडून आळेफाट्यापासून पुढीलमार्ग पूर्ववत ठेवण्याची सूचना मांडली. त्यातील तांत्रिक बाबी, उपलब्ध जमिनी, प्रकल्प खर्चातील वाढ, पूर्वी झालेल्या भूसंपादनाची स्थिती अशा सर्व गोष्टींचा आढावा घेत पुढील ठराविक कालावधीत आमदार अमोल खताळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यरेल्वेसह महारेलचे अधिकारी व कृती समिती सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने दोन-तीन बैठकांत अंतिममार्ग निश्‍चित करण्याच्या सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या व अतिशय सकारात्मक ठरलेल्या या पहिल्याच बैठकीची सांगता झाली. त्यातून रद्द झालेल्या देशातील या पहिल्याच द्रुतगती रेल्वेमार्गाबाबतच्या आशा पुन्हा एकदा जागल्या आहेत.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेतली त्यावेळीच या बैठकीचा निर्णय झाला होता. रेल्वेमंत्र्यांनीही त्यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने त्याचे दृष्य परिणाम शुकवारच्या बैठकीत दिसून आले. पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी एखाद्या अडथळ्यासाठी महत्वकांक्षी प्रकल्पच रद्द करण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मध्यरेल्वेसह महारेलच्या अधिकार्‍यांनी तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देत ‘जीएमआरटीला’ 12 किलोमीटरचा वळसा घालून पर्यायी संरेखन करण्याची तयारी दाखवली. त्यासाठी पुढील ठराविक काळात बैठका घेवून अंतिम मार्ग निश्‍चित केला जाईल व त्यानंतर रेल्वेमंत्र्यांना भेटून त्याप्रमाणे कामाला गती देण्याचा प्रयत्न राहील. पालकमंत्री विखे-पाटलांनी संगमनेरकरांना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता केली असून प्रस्तावित द्रुतगती रेल्वेमार्ग व्हाया संगमनेरच असेल.
आमदार अमोल खताळ
सदस्य : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ