‘महारेल’चा प्रकल्प अहवाल गुंडाळल्यात जमा! पुणे-नाशिक ‘द्रुतगती’ रेल्वे मार्गिका; रेल्वे विभागाकडून अहिल्यानगर मार्गाचा डीपीआर..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
मागील तीन दशकांपासून सातत्याने मागणी होत असलेली ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वे प्रस्तावित मार्गावरुन धावणार नाही हे आता जवळजवळ निश्‍चित झाले आहे. तीन जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये भूसंपादनाला गती मिळत असतानाच ‘अचानक’ समोर आलेल्या खोडद येथील ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचे कारण पुढे करुन रेल्वेमंत्रालयाने ही मार्गिकाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनाचे इशारे देत रेल्वे मंत्रालयाला त्यापासून परावृत्त करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेने राज्यासाठी केलेल्या तरतुदींची माहिती देताना त्यांनी या मार्गिकेबाबत चकारही उच्चारला नाही. त्यातून शंका निर्माण झाल्याने पत्रकारांनी पुण्यातील मध्यरेल्वेच्या व्यवस्थापकांकडे विचारणा केली असता, अहिल्यानगर मार्गे द्रुतगती मार्गिकेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरु असून सदरचे काम रेल्वे विभागाकडूनच केले जाणार असल्याची माहिती दिली. त्यावरुन राज्य शासनाच्या ‘महारेल’ने सादर केलेला प्रकल्प अहवाल आता गुंडाळल्यात जमा झाला असून प्रस्तावित मार्गातही पूर्णतः बदल झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या केंद्रीय बजेटमध्ये राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींसंदर्भात माहिती देण्यासाठी रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारा पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी राज्यातील अनेक प्रकल्पांसंदर्भात माहिती दिली, मात्र त्यांच्या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत त्यांनी कुठेही ‘पुणे-नाशिक’ या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबत शब्दही उच्चारला नाही. गेल्या महिन्यात पुण्यात आलेल्या रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना खोडदजवळील (ता.जुन्नर) जायंट मीटरव्हेव रेडिओ टेलिस्कोप (जीमएआरटी) हा सर्वात मोठा दुर्बिण प्रकल्प अडथळा ठरत असल्याने या मार्गावरुन रेल्वे प्रकल्प योग्य ठरणार नसल्याचे सांगितले होते. तसेच, या प्रकल्पाला धक्का न लावता ‘पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक’ अशा नवीन मार्गिकेबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तिनही जिल्ह्यात नाराजी निर्माण होण्यासह या निर्णयाला राजकीय विरोधही सुरु झाला. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी सर्वप्रथम या निर्णयामागे षडयंत्र असल्याचे सांगत एल्गार पुकारला. त्यानंतर संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ व सत्यजित तांबेही पुढे सरसावले. शिरुरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे आणि नाशिकच्या राजाभाऊ वाझेंनीही विरोधाचा नारा देत आंदोलन उभारण्याची भाषा केली. आढळरावांनी तर सह्यांची मोहीम राबवणार असल्याचे सांगून त्यासाठी संपर्क अभियानाला सुरुवात झाल्याचेही सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांनीही रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्णयावर असहमती दर्शवत मुख्यमंत्र्यांसह प्रसंगी दिल्ली दरबारी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. यासर्व घडामोडी रेल्वेने घेतलेला निर्णय पालटवणार्‍या ठरतील असे वाटत असतानाच रेल्वेमंत्र्यांनी या विरोधाला फारसे महत्व दिले नसल्याचे दिसून आले आहे.

अर्थसंकल्पा संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेचा उल्लेखच नसल्याने पुण्यातील पत्रकारांनी मध्यरेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक राजेशकुमार वर्मा यांची भेट घेवून त्यांच्याकडून या मार्गिकेचे भवितव्य जाणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी अहिल्यानगर मार्गे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत एकप्रकारे प्रस्तावित मार्ग रद्द झाल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यावेळी त्यांनी नव्याने डीपीआर तयार केला जात असलेल्या व्हाया अहिल्यानगर मार्गाचे काम रेल्वे विभागाकडूनच करण्यात येणार असल्याची माहितीही दिली. त्यावरुन रेल्वमंत्रालयाने प्रस्तावित पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर-सिन्नर रेल्वे मार्गिकेबाबत महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) कडून सादर झालेला 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) फेटाळल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

खरेतरं, पुणे जिल्ह्यातील खेड, हवेली, आंबेगाव व जुन्नरसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या तालुक्यांमध्ये विकासाचा संधी उधळत पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांना जोडणारा हा रेल्वेमार्ग व्हावा अशी गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासूनच मागणी आहे. शिवाजीराव आढळराव-पाटील, डॉ.अमोल कोल्हे, समीर भुजबळ, हेमंत गोडसे, भाऊसाहेब वाकचौरे, सदाशिव लोखंडे, राजाभाऊ वाझे, बाळासाहेब थोरात, अमोल खताळ, सत्यजित तांबे या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या सभागृहात या विषयावर सरकारचे लक्षही वेधले. सातत्याच्या मागणीतून दोनवेळा सर्व्हेक्षण होवून पुणे-नाशिक व्हाया संगमनेर ही द्रूतगती मार्गिकाही निश्‍चित झाली. सुरुवातीला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणतं गती देण्याचा प्रयत्न केला.

मेट्रो कायद्याच्या धर्तीवर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केल्यास भूसंपादनासह प्रकल्पाची प्रत्यक्ष कामं विना अडथळा होतील. प्रकल्पाच्या कामाला गती येवून प्रशासकीय परवानग्या अथवा मंजुर्‍यांचे विषय तत्काळ मार्गी लागतील या उद्देशाने राज्य सरकारने हा प्रकल्प ‘महारेल’च्या माध्यमातून विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रस्तावित प्रकल्पाचा 16 हजार 39 कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) राज्य शासनाला सोपवण्यात आला होता. प्रत्येकी 20 टक्के राज्य आणि केंद्र सरकारचा सहभाग आणि उर्वरीत 60 टक्के रक्कम खासगी क्षेत्रातून उभी करुन हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार होता. या प्रकल्पातून पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती एकमेकांना जोडल्या जावून रोजगारांच्या संधी मिळण्याची आशा होती.

या रेल्वेमार्गावर कृषी गोदामांसह शीतगृहे आणि फूडकोर्ट सारख्या गोष्टींचाही अंतर्भाव करण्यात आला होता. त्यातून संगमनेर व अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पादनांना महानगराच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणं अधिक जलद झालं असतं. या मार्गावरुन देशातील पहिली सेमी-हायस्पीड रेल्वे धावणार असेही सांगितले गेल्याने 235 किलोमीटर अंतराच्या पुणे व नाशिक या दोन महानगरांमधील अंतर अवघ्या दीड-दोन तासांवर आले असते. राज्य सरकारची इच्छाशक्तिही प्रबळ असल्याने भूसंपादनाचे काम करताना थेट खरेदीखताचा नियम वापरला गेल्याने खेड, हवेली, संगमनेर आणि सिन्नर या तालुक्यांमधील अनेक गावांमधील जमिनींचे संपादनही झाले आणि त्याबदल्यात शेतकर्‍यांना मोबदलाही दिला गेला आहे.

हा सर्व प्रकार सुरु असतानाच अचानक जुन्नर तालुक्यातील खोडदजवळ असलेल्या जीएमआरटी प्रकल्पाचा आक्षेप समोर करुन भूसंपादनाचे काम रोखण्यात आले. हा रेल्वेमार्ग प्रकल्पाजवळून गेल्यास रेडिओ लहरी मिळवण्यात अडचणी येतील असे सांगण्यात आले. त्यावर रेल्वेमंत्रालयाकडून तोडगा काढून एकतर भूयारी अथवा वळसा घालून हा मार्ग पुढे नेणं अपेक्षित असताना रेल्वेमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात पुण्यात येवून थेट हा प्रकल्पच रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाने भविष्यात कधीही या मार्गावरुन रेल्वे धावण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यामुळे खरेतरं या निर्णयानंतर मोठे जनआंदोलन उभे राहून रेल्वेमंत्र्यांना विरोध करण्याची गरज होती. वरील डझनभर लोकप्रतिनिधींनी त्यानंतर माध्यमांसमोर येवून आगपाखड करीत आंदोलनाची भाषाही केली. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच न घडल्याने रेल्वेमंत्रालयाने आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत व्हाया अहिल्यानगर मार्गिकेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली असून हा प्रकल्प रेल्वे विभागाकडूनच पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘महारेल’ने सादर केलेला ‘पुणे-नाशिक’ व्हाया संगमनेर रेल्वेमार्गाचा प्रकल्प अहवाल गुंडाळला गेला आहे.

‘पुणे-नाशिक’ या नवीन द्रुतगती रेल्वे मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक अशा प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम केंद्रीय रेल्वे विभागाकडून केले जाणार आहे.
राजेशकुमार वर्मा
व्यवस्थापक, मध्यरेल्वे-पुणे विभाग