नोव्हेंबरमध्ये उडणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा? प्रभाग रचनेसह ओबीसी आरक्षणाचा दिवाळीपूर्वी फैसला; एकाचवेळी सगळ्या निवडणुका घेण्याची खेळी
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
गेल्या दोन वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी खोळंबलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा येत्या नोव्हेंबरमध्ये उडण्याची दाट शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित असलेल्या विविध याचिकांचा आगामी सुनावणीत एकत्रित निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणुकांची लगबग सुरु होवून नोव्हेंबरच्या पहिल्या अथवा दुसर्या आठवड्यात या निवडणुका पार पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या एकत्रित निवडणुका घेवून महाविकास आघाडीला धोबीपछाड देण्याची खेळीही विद्यमान सरकारकडून खेळली जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तविली जात आहे.
राज्यात 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांसह 220 नगर परिषदा व 23 महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची खेळीही राज्य सरकारकडून खेळली जाण्याचा अंदाज आहे. वास्तविक गेल्या वर्षी डिसेंबर अखेर यासर्व निवडणुका पार पडणे अपेक्षीत होते. मात्र त्यापूर्वी मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोविड संक्रमणामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या. तर त्यानंतर कोविडचे वातावरण निवळत असतांना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या. आता राज्यात सत्तांतर होवून शिवसेनेतील दोन गट एकमेकांना आव्हान देवू लागल्याने त्यात वरचढ ठरण्यासाठी दोन्ही गटांनी शड्डू ठोकले असून राज्य सरकारकडून वेगळे राजकीय डव खेळले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील अनेक महापालिका व नगरपरिषदांची मुदत संपून दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्या नंतर धेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्तावही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. राज्य सरकारकडून सातत्याने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याबाबत न्यायालयाने उघड नाराजीही व्यक्त केली होती. मात्र त्या उपरांतही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू शकल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणासह राज्य शासनाने केलेला कायद्यातील बदल आदी विषयांवरील सर्व प्रलंबित याचिकांवर पुढील महिन्यात 19 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे.
पुढील महिन्यात होणार्या या सुनावणीत महापालिका व नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेचा न्यायालयीन वाद आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसर्या आठवड्यात ‘मिनी विधानसभा’ समजल्या जाणार्या निवडणुकांची रणधुमाळी होईल असे राजकीय जाणकारांमधून बोलले जात आहे. याशिवाय राज्यात सत्तांतरानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडून दोन गट निर्माण झाल्याने खरी शिवसेना आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावरुनही न्यायालयीन संघर्ष सुरु आहे. याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय होण्याचीही शक्यता आहे.
सद्यःस्थिती आणि घटनापीठाचा यावरील निवाडा लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता मिळून धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यांच्या गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिंदे गट यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसर्या आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची जय्यत तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसह महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा एकत्रित धुरळा उडण्याची दाट शक्यता आहे.
