संगमनेरातील शासकीय अधिकार्यांचा ‘तुघलकी’ कारभार! पूर्वसूचनेशिवाय पक्क्या बांधकामांवर हातोडा; सार्वजिक बांधकाम व पालिकेचे एकमेकांकडे बोटं..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
शहरातील सर्वप्रकारची अतिक्रमणं नेस्तनाबूत करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकार्यांनी आदेश बजावून दोन महिने उलटले आहेत. मात्र त्यावर प्रांताधिकार्यांनी चुप्पी साधलेली असताना बुधवारी अचानक जाग्या झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘तुघलकी’ कारभार हाकणार्या पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांना हाताशी धरुन चक्क ‘बेकायदा’ कारवाई केली. दुपारच्या सत्रात जेसीबी यंत्रासह अचानक आलेल्या शासकीय अधिकार्यांच्या या ‘टोळधाडी’ने अतिक्रमण निष्कासनाबाबत स्पष्ट नियम असताना त्याची पायमल्ली करीत थेट ‘मोजक्या’ पक्क्या बांधकामांवर हातोडा उगारला. कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय करण्यात आलेल्या या कारवाईत काही आस्थापनांचे लाखों रुपयांचे नुकसान झाल्याने शहरात रोष निर्माण झाला आहे. धक्कादायक म्हणजे तुघलकी विचारातून घडलेल्या या बेकायदा प्रकाराची उपरती होताच या दोन्ही विभागांनी त्याची जबाबदारी घेण्याऐवजी एकमेकांकडे बोटं दाखवण्यास सुरुवात केल्याने एकंदरीत कारवाईवर संशय निर्माण झाला असून शहरातील प्रतिष्ठीत आस्थापनांवर अशाप्रकारची कारवाई करण्याचे फर्मान नेमके कोणाचे यावरुन आता चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या धोरणांना अनुसरुन जिल्हाधिकार्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी संगमनेरच्या प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करुन त्याच्या सचिवपदी मुख्याधिकार्यांची तर सदस्यपदी उपविभागीय पोलीस अधिकार्यांची नियुक्ती केली होती. 10 जूनरोजी बजावण्यात आलेल्या या आदेशात अतितातडीने समितीची पहिली बैठक घेवून अतिक्रमण निर्मूलनाबाबतचे नियोजन ठरवावे व पुढील 15 दिवसांत टप्प्याटप्प्याने कारवाई करावी. उपरोक्त समितीने समन्वयातून संगमनेर नगरपालिका हद्दितील अतिक्रमण असलेल्या प्रमुख रस्त्यांचे व चौकांचे संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण करावे व त्यानुसार निष्कासनाचा आराखडा तयार करावा. प्रत्यक्ष मोहीम सुरु करण्यापूर्वी अतिक्रमण धारकांना विहित कायदेशीर मुदतीची नोटीस बजावण्याची व त्याची दप्तरी नोंद ठेवण्याची कार्यवाही पालिकेने करावी.
अतिक्रमण हटाओ मोहीमेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकार्यांनी महिला पोलीस कर्मचारी, दंगा नियंत्रण पथकासह आवश्यक बंदोबस्त पुरवावा. मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच जागी अतिक्रमण होणार नाही, यासाठी पालिकेने विशेष भरारी पथकाद्वारे नियमित गस्त, जप्ती व दंडात्मक कारवाई सुनिश्चित करावी अशा अगदी सुस्पष्ट आदेशासह केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, दिलेल्या आदेशात कोणतीही हयगय केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या कागदी खेळाला आता दोन महिन्यांचा अवधी उलटला आहे, मात्र प्रांताधिकार्यांनी त्यावर अद्याप कोणतीही करवाई न करता चुप्पी धरुन ठेवली आहे.
मात्र त्याचवेळी शहरातील अतिक्रमण हटवण्याबाबत कारवाई करण्याऐवजी पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी चक्क लाखोंचा खर्च करुन पालिकेने पुनर्वसीत केलेल्या अतिक्रमणधारकांना ‘रताळ्या’च्या नावाखाली पुन्हा मूळजागी आणून बसवले. त्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे नागरीकरातून मिळालेल्या लाखों रुपयांचा अपव्यय होण्यासह महिन्याभरापूर्वी मोकळे झालेले रस्ते पुन्हा एकदा अतिक्रमणांनी गजबजले आहेत. वास्तविक पाहता शहरातील अतिक्रमणांचे निर्मूलन करण्याची थेट जबाबदारी मुख्याधिकार्यांची आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयांनीही वेळोवेळी कठोर निर्देश दिलेले आहेत. मात्र असे असतांनाही कायदा आणि नियमांना हरताळ फासून संगमनेरचे मुख्याधिकारी ‘तुघलका’प्रमाणे वागत असून चक्क अधिकारांचा गैरवापर करुन बेकायदा कारवाया करीत आहेत.
आषाढीच्या रताळ्यानंतर बुधवारी त्यांच्या या तुघलकी वृत्तीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुणे-नाशिक व कोल्हार-घोटी राज्य महामार्गावरील प्रशासनाच्या मुखी अतिक्रमण असलेल्या काही भागात कारवाई झाली. या कारवाईत एका मिठाई आस्थापनेचा लाखोंचा जाहिरात फलक कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय तोडण्यात आला, तर नाशिकरोडवरील एका मंगल कार्यालयाच्या भक्कम प्रवेशद्वारावर जेसीबी चालवण्यात आला. यासोबतच एका पक्क्या दुकानाचा स्लॅबही तोडण्याची कारवाई केली गेली. या कारवाईनंतरही शहरातील गचाळ वाहतुकीवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र केलेल्या कारवाईतून आस्थापनांच्या नुकसानाबाबत सोशल माध्यमात चर्चा रंगल्यानंतर नागरी रोष निर्माण झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकारी आणि पालिकेच्या तुघलकी मुख्याधिकार्यांनी संगनमताने जिल्हाधिकार्यांच्या स्पष्ट निर्देशांना फाट्यावर मारुन सुरु केलेली कारवाई गुंडाळली.
या कारवाईतून अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणार्या कोल्हार-घोटी आणि पुणे-नाशिक या दोन्ही राज्य महामार्गावर असंख्य अतिक्रमणं, फेरीवाले, फळे आणि भाजी विक्रेत्यांचे कोंडाळे असताना कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि सामान्यपणे वाहतुकीस कोणताही अडथळा नसलेल्या काही अतिशय प्रतिष्ठीत आस्थापनांना लक्ष्य करण्यात आल्याने एकंदरीत या कारवाईनेच संशय निर्माण केला आहे. जिल्हाधिकार्यांच्या ‘हयगय’ इशार्याला दोन महिने बुडाखाली दाबून चुप्पी साधलेल्या प्रांताधिकार्यांना डावलून मुख्याधिकार्यांनी परस्पर राबवलेली ही तुघलकी कारवाई राजकीय दबावाने प्रेरीत असल्याचीही चर्चा आता होवू लागली असून पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशासन सोडून राजकीय आखाड्यात वावरत असल्याचे धक्कादायक चित्र संगमनेरात बघायला मिळत आहे.
संगमनेरातील अतिक्रमणांबाबत खूद्द जिल्हाधिकारी गंभीर असून त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करीत शहरातील अतिक्रमण निष्कासनाचा भौतिक आराखडा तयार करुन, संबंधितांना विहीत कायदेशीर मुदतीची नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. साधरणतः अशाप्रकारच्या कारवायांवेळी संबंधितांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी यंत्रणांकडून लवचिक धोरण अवलंबले जाते. मात्र बुधवारच्या कारवाईत त्याचा लवलेशही दिसला नाही. दुपारी बारा वाजता पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी एक जेसीबी, दोन ट्रॅक्टर आणि अधिकारी, कर्मचारी, मजुरांची फौज घेवून एकूण 40 कारवाया केल्या. त्यात दोन हातगाड्या पूर्णतः मोडण्यात आल्या, नऊ पत्र्याच्या शेड तोडल्या गेल्या, 18 जणांचे सामान जप्त करण्यात आले आणि 11 पक्क्या बांधकामांवर उध्वस्थ करण्याची कारवाई केली गेली. विशेष म्हणजे यातील एका प्रतिष्ठीत आस्थापनाने स्वखर्चाने 24 तासांत कथित अतिक्रमण काढून घेण्याचा शब्द दिला, त्याला होकार दिल्यानंतरही ‘त्या’ आस्थापनेवर कारवाई झाल्याने एकंदरीत मोहीमेबाबत संशय निर्माण झाला असून मुख्याधिकार्यांचा वापर राजकीय ‘सोंगटी’ म्हणून केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
