पुणे-नाशिक रेल्वेचा ‘सरळमार्ग’ राजकारणाच्या वळणावर! समित्या, बैठका, दिल्लीवार्या आणि आंदोलनाच्या घोषणेने रेल्वेची शिट्टी जोरात..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
सध्या संगमनेर तालुक्यात रेल्वेचा विषय रुळावरुन राजकारणात आणि राजकारणातून पुन्हा रुळावर नेण्याची कसरत सुरु आहे. जीएमआरटीच्या मुद्द्यावर पुणे-नाशिक सरळमार्गी रेल्वेला ब्रेक लागल्यानंतर गेल्या सात महिन्यांत बैठका झाल्या, समितीची घोषणा झाली, दिल्ली वार्या झाल्या, आरोप-प्रत्यारोपांचे इंजिनही धावले आणि आता त्याला आंदोलनांचे डबे जोडले जात आहेत. विशेष म्हणजे रेल्वेच्या या गाडीला इंजिन कोणाचे, चालक कोण आणि श्रेयाचा डबा कोणाचा, याचीही जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र या उपरांतही जनतेच्या मनात एकच सवाल आहे; गाडी कधी धावणार अन् आमच्या गावात कधी पोहोचणार?
पुणे-नाशिक रेल्वेचा विषय तसा तीन दशकांचा. मात्र रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत जीएमआरटीचा मुद्दा उपस्थित करुन मूळ सरळमार्गालाच धक्का दिल्यापासून या प्रकल्पाच्या नकाशावर राजकारणाची लढाई रंगात आली आहे. प्रकल्प गुंडाळण्यामागे तांत्रिक कारण पुढे आले, मार्ग बदलण्याची चर्चा सुरु झाली आणि पुण्यापासून नाशिकपर्यंतच्या विकासाचे गणित अचानक ‘रेल्वे कुठून जाणार?’ या एकाच प्रश्नाभोवती फिरु लागले. जीएमआरटी प्रकल्प देशासाठी महत्त्वाचाच आहे, त्याचे वैज्ञानिक काम अबाधित राहिलेच पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. पण प्रश्न मात्र एवढाच आहे की, एका वैज्ञानिक केंद्राला वाचवताना विकासाच्या नकाशावरील संपूर्ण पट्टाच ‘बायपास’ तर होणार नाही ना?. कारण रेल्वेचा प्रश्न केवळ पुणे ते नाशिक इतकाच नाही. तर, खेड, मंचर, आंबेगाव, नारायणगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर या भागांच्या विकासाची स्वप्ने त्या रुळांवर चढलेली आहेत.
सुरुवातीला या विषयावर फारशी राजकीय वर्दळ दिसली नाही. कदाचित काहींना ‘रेल्वेच आहे, बघू पुढे काय होते’ असे वाटले असावे. पण जनतेच्या मनात रेल्वेचा मुद्दा पेट घेऊ लागला आणि राजकीय गणिताच्या वहीतही त्याची स्वतंत्र पाने उघडली जावू लागली. विकासकामाचे श्रेय हा राजकारणातील इतका नाजूक विषय आहे की, रेल्वेचे इंजिन येण्यापूर्वीच त्याच्या चालकपदासाठी इच्छुकांची रांग लागणे स्वाभाविकच. त्याप्रमाणे अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी सुरुवातीपासून हा विषय आक्रमकपणे उचलत पुण्यापासून नाशिकपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला.
विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर राज्य सरकारकडून मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय अभ्यास गटाची भूमिका पुढे आली, त्यामुळे या विषयाला एकप्रकारे राजकीय ऑक्सिजन मिळाले. सत्ताधारी गटाचे स्थानिक आमदार अमोल खताळ यांच्यासाठी मात्र या विषयाची राजकीय गणिते वेगळी होती. सत्तेच्या दारापर्यंत पोहोचण्याची संधी असल्याने त्यांनीही रेल्वेचा विषय रस्त्यावर न मांडता मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न सुरु केले. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासह दिल्ली गाठून त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेण्यापर्यंत विषय पोहोचला. त्यातून रेल्वेरद्दचा विषय फक्त रुळांवर थांबला नाही, तर तो थेट राजधानीत रेल्वेमंत्र्यांच्या टेबलावर जाऊन पोहोचला. माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही या मार्गाच्या उपयुक्ततेचा मुद्दा मांडत दिल्ली दरबारात फेरविचाराची मागणी केली. तत्पूर्वी त्यांनी रेल्वेची दिशा लोणीकडे वळवली आणि राजकीय टोमण्यांनी संगमनेरच्या राजकारणात रेल्वेचा धूर अधिक गडद केला. रेल्वेच्या इंजिनला लाल सिग्नल कोणाचा यावरुन आरोपही झाले. पण, जनतेला मात्र इंजिन कोठेही जाऊ द्या, गाडी मात्र संगमनेरला येऊ द्या, एव्हढीच अपेक्षा होती. ती ओळखून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील पातळीवर पाठपुरावा सुरु केला. मुंबईत बैठका झाल्या. मध्य रेल्वेच्या अधिकार्यांसमोर पर्यायी मार्गांवर चर्चा झाली.
पहिल्या बैठकीला पालकमंत्र्यांची उपस्थिती, त्यानंतरच्या बैठका आमदार खताळ यांच्या अध्यक्षतेखाली, अशा बैठकींच्या फेर्यांनी रेल्वेच्या फाईलवर धूळ बसू दिली नाही. उन्हाळी अधिवेशनात समितीची घोषणा झाली. त्यानंतर काही काळ शांतता पसरली. त्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकल्पाबाबत खरोखर किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. जनतेचा संयमही रेल्वेच्या वेटिंग लिस्टसारखा वाढत गेला. दरम्यान पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील कृती समित्यांनीही कंबर कसली. आंबेगाव-मंचरपासून सिन्नरपर्यंत आंदोलनाची धार वाढली. चक्काजाम, महामार्ग रोखणे अशा घोषणा होऊ लागल्या. कारण हा विषय केवळ राजकीय नेत्यांचा राहिलेला नाही, तर तो गावागावातल्या अपेक्षांचा झाला होता.
याच वातावरणात काकोडकर समितीची घोषणा झाली आणि रेल्वेच्या रखडलेल्या कथेला पुन्हा नवा ‘ट्विस्ट’ मिळाला. जाहीर समितीकडून जीएमआरटीचा अभ्यास करुन सकारात्मक अहवाल येण्याची आशा निर्माण झाली. याच काळात आमदार खताळ आणि खासदार वाकचौरे यांनी देशाची राजधानी गाठून रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली. काकोडकर समितीचा अहवाल सकारात्मक आला तर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासनही मिळवले आणि पुन्हा नव्या आशेची शिट्टी वाजली.
आज रेल्वेच्या प्रश्नावरुन अशी परिस्थिती निर्माण झालीये की, या मुद्द्यावर महायुतीसह विरोधकांनाही स्वतःला बाजूला ठेवणे कठीण झाले आहे. कारण हा विषय आता जनतेने आपला करुन घेतला आहे. त्यामुळे उद्या रेल्वे आली तर उद्घाटनाच्या फलकावर नाव कुणाचे, यापेक्षा ती आली नाही तर जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न अधिक बोचरा ठरण्याची शक्यता आहे. सुधारित पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक मार्गाचा पर्याय पुढे येत असला तरी मूळ सरळमार्गामुळे उपेक्षित राहिलेल्या खेड, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर आणि सिन्नर परिसराच्या विकासाचे काय? हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे. पर्यायी मार्ग व्यवहार्य असेल तर त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि भौगोलिक फायदे स्पष्ट झाले पाहिजेत आणि मूळ मार्ग शक्य असेल तर तो वाचवण्यासाठी वैज्ञानिक अडचणींचे उत्तर शोधले पाहिजे.
एखाद्या तीन दशकांच्या स्वप्नातून साकारलेला रेल्वेचा मार्ग बदलणे म्हणजे नकाशावर पेन्सिलने रेषा पुसून दुसरी ओढण्याएवढा तो सहज विषय नाही. या रेषेच्या दोन्ही बाजूंना गावे आहेत, उद्योग आहेत, शेतकरी आहेत, विद्यार्थी आहेत, रोजगाराची स्वप्ने आहेत. या मार्गाच्या एका बाजूला जीएमआरटीचे विज्ञान आहे तर, दुसर्या बाजूला हजारो कुटुंबांचे भविष्य. त्यामुळे त्यातून दोन्हींचा समतोल साधणं हेच सरकारचे खरे कौशल्य ठरणार आहे.
जीएमआरटी प्रकल्प देशासाठी गौरव आहे, तो वाचलाच पाहिजे यावर कोणाचे दुमत नाही. पण त्यासोबतच रेल्वेही धावली पाहिजे यावरही वाद निर्माण होता कामा नये. या प्रकल्पातून निर्माण झालेला खरा वाद मार्गाच्या संरेखनाचा आणि त्यातून होणार्या विकासाचा आहे. समिती अभ्यास करील, अधिकारी अहवाल देतील, नेते दिल्लीच्या वार्या करतील आणि कृती समित्या आंदोलनंही उभारतील. पण, शेवटी सरकारचा निर्णय विज्ञानही वाचवेल आणि अविकसित भागाचा विकासही साधेल असा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी अभ्यासगटाला 60 दिवसांचा अवधी देण्यात आल्याने तो पर्यंत निर्णयाची प्रतिक्षा क्रमप्राप्त आहे.
