ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करा! समता परिषद, बारा बलुतेदार संघटना, अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाची मागणी

नायक वृत्तसेवा, अकोले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींसाठी राजकीय जागांना फटका बसला होता. त्याच जागांवर 19 जुलै रोजी पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु, ओबींसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करत नाही तोपर्यंत राज्यात व देशात कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी समता परिषद, बारा बलुतेदार संघटना, अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ यांनी केली आहे.

याबाबत नगरसेवक प्रमोद मंडलिक, ज्येष्ठ नेते मीनानाथ पांडे, अगस्ति कारखान्याचे संचालक बाळासाहेब ताजणे, हेमंत दराडे, प्रकाश साळवे, दिलीप मंडलिक, ओंकार बाणाईत, विनायक दैवज्ञ, संतोष साळवे, संतोष मुर्तडक, भाऊसाहेब वाकचौरे, अनिल कोळपकर, सुनील चौधरी आदिंनी अकोल्याचे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना निवेदन दिले आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये 56 हजार व देशात 8 ते 9 लाख ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होऊ शकते. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींसाठी राजकीय जागांना फटका बसला होता. त्याच जागांवर म्हणजेच अकोला, वाशिम, नागपूर अंतर्गत 19 जुलै रोजी पोटनिवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त करतानाच जोपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत आम्ही या व येथून पुढे कोणत्याही निवडणुका देशात व राज्यात होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

मुळात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्या संख्येनुसार बजेटमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र तरतूद असावी, ओबीसी, एससी, एसटी पदोन्नती आरक्षण मिळावे, त्यांच्या रिक्त जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात, ओबीसी महामंडळासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करावी अशा विविध मागण्या या संघटनांच्या आहेत. याकडे शासनाने वेळीच लक्ष द्यावे, अन्यथा होणार्‍या उद्रेकास शासनच जबाबदार राहील असा इशारा नगरसेवक प्रमोद मंडलिक यांनी दिला आहे.