रेल्वेच्या रुळांवर पुन्हा ‘टायगर’ची एन्ट्री! आंदोलनाच्या राजकारणानंतर आता पाठपुराव्याची लढाई; आमदार अमोल खताळांसह सुजय विखे-पाटीलही रिंगणात..

श्याम तिवारी, संगमनेर
पुणे-नाशिक सेमीहायस्पीड रेल्वेचा प्रस्तावित मार्ग बदलण्याच्या निर्णयाने गेल्या काही दिवसांत नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. क्रांतीदिनी सिन्नरपासून चाकणपर्यंतचा राष्ट्रीय राजमार्ग रोखण्यापर्यंत आंदोलन पोहोचले आणि त्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांनी या प्रश्नाला राजकीय धार मिळाली. माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोणीने रेल्वे पळवली’ आणि ‘साईबाबांचा शाप’ उगाळीत आक्रमक भूमिका घेतली, तर सिन्नरमध्ये आमदार सत्यजीत तांबे आणि चाकणमध्ये आमदार बाबाजी काळे रस्त्यावर उतरले. दुसरीकडे स्थानिक आमदार अमोल खताळ यांनी मंत्रालयीन पाठपुराव्यासह खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासोबत दिल्ली गाठत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली. या सगळ्या गदारोळात आता माजी खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील यांनीही ‘संगमनेरच्या रेल्वेसाठी सर्वात पुढे उभे राहण्याची’ भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे रेल्वेचा प्रश्न आता केवळ विकासाचा विषय न राहता तीन जिल्ह्यांच्या राजकीय समीकरणांना स्पर्श करणारा मुद्दा ठरण्याची चिन्हे आहेत.

प्रस्तावित पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर तिनही जिल्ह्यात हा विषय पेटला आहे. मात्र त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जीएमआरटी’च्या तांत्रिक अडचणींवर उपाय शोधण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करुन अहवाल मागविण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून पर्यायी तांत्रिक मार्गाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरु असताना आंदोलनांनी वेग घेतला. काही तास राष्ट्रीय महामार्ग रोखल्याने पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली आणि त्यातून आंदोलक विरुद्ध प्रशासन असा नवा वाद उभारण्यासह सुरुवात झाली.

या संपूर्ण घडामोडीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भूमिका सुरुवातीपासूनच लक्षवेधी राहिली. रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर रेल्वे अधिकारी, कृती समिती आणि लोकप्रतिनिधी यांना एकाच टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सुरुवातीला नकारात्मक दिसणार्‍या रेल्वे अधिकार्‍यांकडून पर्यायी मार्गाचा विचार सुरु होण्यामागे ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली. राज्य सरकारनेही काकोडकर समितीच्या माध्यमातून तांत्रिक पर्याय तपासण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे आंदोलनांइतकाच प्रशासनिक आणि तांत्रिक पाठपुरावाही खूप महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट झाले.

या पार्श्वभूमीवर ‘थोरात-तांबे’ यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय आघाडी घेतली. गेल्या काही काळात विरोधकांच्या राजकारणाला अपेक्षित धार मिळत नसताना रेल्वेचा मुद्दा त्यांच्यासाठी थेट लोकांशी जोडणारा राजमार्ग ठरला. मात्र आंदोलनातून राजकीय वातावरण निर्माण करणे आणि शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेतून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे पुढील टप्प्यात कोणाचा आवाज किती बुलंद आहे, यापेक्षा कोणाचा पाठपुरावा किती परिणामकारक ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या गदारोळात स्थानिक आमदार अमोल खताळ यांनी मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा करण्याबरोबरच खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासह राजधानी गाठून रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली. काकोडकर समितीचा सकारात्मक अहवाल आणि त्यानंतरची प्रक्रिया यांना गती मिळावी, हा त्यांच्या भेटीचा केंद्रबिंदू राहिला. त्यामुळे संगमनेरचा प्रश्न केवळ रस्त्यावरच्या आंदोलनापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांनी तो शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला.

या काळात डॉ.सुजय विखे-पाटील मात्र रेल्वेच्या राजकारणापासून दूर राहिले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संगमनेर तालुक्यातील प्रत्येक गटात घेतलेल्या सभांमधून त्यांनी ‘टायगर अभी जिंदा है’ची राजकीय गर्जना केली होती. त्यानंतर राहुरीच्या पोटनिवडणुकीतही त्यांच्या आक्रमक शैलीचा प्रत्यय आला आणि त्यांनी तेथील राजकीय समीकरणांवर आपली छाप उमटवली. मात्र संगमनेरच्या निकालानंतर तालुक्याच्या राजकारणापासून त्यांनी काहीसे अंतर राखले होते. त्यामुळे रेल्वेच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका नेमकी कधी आणि कशी समोर येते, याकडे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष होते.

रहिमपूरमधील आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी अखेर या विषयाला थेट हात घातला. संगमनेरच्या विकासासाठी रेल्वेची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट करताना केवळ आंदोलन करुन प्रश्न सुटत नाहीत, तर त्यासाठी सातत्य, जिद्द आणि शासनाच्या पातळीवरील एकत्रित प्रयत्नही आवश्यक असतात असा टोलाही त्यांनी लगावला. शिर्डीच्या रेल्वेसाठी ज्या पद्धतीने प्रयत्न झाले, त्याच जिद्दीने संगमनेरलाही रेल्वेची सुविधा मिळवून देण्यासाठी लढा देवू असे सांगत त्यांनी एकप्रकारे रेल्वे पळवल्याच्या आरोपांना उत्तरही दिले. संगमनेरच्या रेल्वेसाठी आपण सर्वात पुढे उभे राहू ही त्यांची घोषणा आगामी राजकीय भूमिकेची सुरुवात मानली जात आहे.

डॉ.सुजय विखे-पाटील यांच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब त्यांच्या राजकीय शैलीत आहे. एखाद्या विषयावर दीर्घकाळ शांत राहून योग्य वेळी आक्रमकपणे मैदानात उतरण्याची त्यांची पद्धत आहे. त्यामुळे रेल्वेचा प्रश्न त्यांच्या संगमनेरमधील पुनरागमनाचा राजकीय मार्ग ठरतो की प्रत्यक्ष विकासाच्या पाठपुराव्याचे साधन, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे त्यांच्या कुटुंबावर रेल्वेमार्ग पळवल्याचा आरोप होवूनही त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नव्हती. आमदार अमोल खताळ यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गावरुन सरकार पातळीवर आवाज उठविण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे एका बाजूला थोरात-तांबे यांनी आंदोलनातून घेतलेली आघाडी, दुसर्‍या बाजूला खताळ यांचा प्रशासकीय पाठपुरावा आणि आता डॉ.विखे-पाटील यांची आक्रमक राजकीय एन्ट्री यातून रेल्वेच्या इंजिनातून राजकीय धूरळा उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वेचा विषय सध्या आंदोलनं, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय श्रेयवादाच्या वळणावर असला तरीही अंतिम कसोटी सरकारच्या निर्णयाचीच असणार आहे. डॉ.काकोडकर समिती, जीएमआरटीची तांत्रिक अडचण, रेल्वे मंत्रालयाची भूमिका आणि तीन जिल्ह्यांमधून निर्माण होणारा एकत्रित दबाव यांचा रद्द झालेल्या निर्णयावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे कोणी आणली? या श्रेयाच्या लढाईपेक्षा संगमनेरमार्गे रेल्वे कशी आणता येईल? हा प्रश्न केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरची गर्दी आणि सभेतील गर्जना लक्ष वेधू शकतात, मात्र रेल्वेचे रुळ अखेरीस सातत्यपूर्ण, तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि शासनाच्या पातळीवरील परिणामकारक पाठपुराव्यातूनच अंथरले जावू शकतात.