मामा म्हणतात ‘जेथून बंद झाला तेथून’; भाचा म्हणतो ‘व्हाया अकोले’! रेल्वेमार्गावरुन थोरात-तांबे यांचा परस्परविरोधी सूर; आंदोलनात उतरलेल्या रेल्वेप्रेमींसमोर नवा संभ्रम..

श्याम तिवारी, संगमनेर
पुणे-नाशिक रेल्वेचा ‘सरळमार्ग’ राजकारणाच्या वळणावर पोहोचला असतानाच आता या प्रकल्पासाठी लढणार्‍या दोन प्रमुख नेत्यांच्या मागण्यांमध्येच वळण पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्टपणे ‘जेथून बंद झाला, तेथूनच पुन्हा सुरु करा’ अशी भूमिका घेतली; तर आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या आंदोलनाच्या प्रसिद्धीसाठी वापरण्यात आलेल्या नकाशात व्हाया अकोले, संगमनेर’ असा मार्ग दाखविण्यात आला. त्यामुळे ‘जीएमआरटी’चा अडथळा दूर करण्याची मागणी आहे की थेट रेल्वेच्या संरेखनालाच नवा आकार देण्याचा प्रयत्न, हा प्रश्न आता आंदोलनकर्त्यांमध्येच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाचा अडथळा असल्याचे कारण पुढे करीत त्याचा मूळ मार्ग रद्द करण्याच्या निर्णयाने पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यांतील राजकीय वातावरण तापले आहे. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ असा नारा देत रविवारी संगमनेर तालुक्यात माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर रास्तारोको केला, तर सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाट्यावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह महामार्ग रोखून धरला. चाकणमध्येही आमदार बाबाजी काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. मात्र या आंदोलनांच्या धुरळ्यातून एक वेगळाच प्रश्न पुढे आला आहे. माजीमंत्री थोरात यांनी हिवरगाव पावसा येथील आंदोलनात रेल्वेचा संपूर्ण प्रवास आणि आजवर झालेल्या प्रक्रियेचा संदर्भ देत रेल्वेमंत्रालयाने ‘जेथून बंद केला, तेथून’ प्रकल्प पुन्हा सुरु करावा, अशी ठाम मागणी केली. म्हणजेच जीएमआरटीच्या तांत्रिक अडथळ्याला पर्याय शोधावा; परंतु पुणे-नाशिक रेल्वेचे मूळ संरेखन कायम ठेवावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

दुसरीकडे, आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या कार्यालयाकडून आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नकाशात ‘व्हाया अकोले, संगमनेर’ असा मार्ग दाखविण्यात आला. सुरुवातीला हा नकाशा केवळ जीएमआरटीला वळसा घालण्याचा पर्याय असावा, असे मानले गेले. मात्र त्यानंतरच्या प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये आणि जाहीर वक्तव्यांमध्येही हाच मार्ग सातत्याने पुढे आल्याने शंका निर्माण झाली आहे. हा फरक केवळ नकाशातील रेषेपुरता मर्यादित नाही. तर त्यामागे संपूर्ण प्रकल्पाची व्यवहार्यता, भूसंपादन, वेळ आणि खर्च यांचा प्रश्न जोडलेला आहे. मूळ प्रस्तावित मार्गानुसार संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांमध्ये 293.205 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. त्यापैकी 228.205 हेक्टर खासगी जमीन आहे. या गावांमधील संयुक्त मोजणीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे.

यातील 15 गावांमधील 132.03 हेक्टर जमिनींचे मूल्यांकन जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने निश्चित केले आहे. त्यापैकी माळवाडी, बोटा, अकलापूर, येलखोपवाडी, खंदरमाळवाडी, नांदूर खंदरमाळ, जांबूत, साकूर, खंडेरायवाडी, रणखांब, कोळवाडे, अंभोरे, पिंपरणे, जाखुरी आणि पोखरी हवेली या 15 गावांमधील 19.35 हेक्टर जमीन रेल्वेने थेट खरेदीखताद्वारे संपादित केली असून त्यासाठी 29 कोटी 89 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. म्हणजेच रेल्वे प्रकल्प कागदावर केवळ आखला गेला नसून भूसंपादनाच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत सरकारी पैसाही खर्च झाला आहे आणि जमीन रेल्वेच्या ताब्यातही गेली आहे.

अशा स्थितीत आता संरेखनच बदलण्याचा प्रस्ताव पुढे आला तर केवळ नकाशा बदलणार नाही, तर यापूर्वी झालेल्या भूसंपादनाचे काय, खर्च झालेल्या निधीचे काय आणि नव्याने सर्वेक्षण व भूसंपादनासाठी लागणार्‍या वेळेचे काय, हे प्रश्नही निर्माण होणार आहेत. आमदार तांबे यांच्या नकाशातील ‘व्हाया अकोले, संगमनेर’ मार्गाचा विचार केला तर सध्याच्या संगमनेर तालुक्यातून प्रस्तावित सुमारे 70 किलोमीटरच्या मार्गात बदल होण्याची शक्यता आहे. अकोले तालुक्यातील ओतूर, ब्रह्मणवाडा परिसराचा भौगोलिक स्वभाव अधिक खडतर असून बागायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे नव्या मार्गासाठी भूसंपादनाबरोबरच भौगोलिक आणि नैसर्गिक अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे अकोल्याचा समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित मार्ग पश्चिमेकडे वळविल्यानंतर संगमनेर तालुक्याला त्याचा प्रत्यक्षात किती लाभ मिळेल. हा प्रश्न केवळ राजकीय भावनेने नव्हे तर रेल्वेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेच्या निकषांवर तपासावा लागणार आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या विनंतीनंतर रेल्वे अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत खोडदजवळील जीएमआरटी प्रकल्पाला सुमारे 12 किलोमीटरचा वळसा घालून पुढे संगमनेर तालुक्यातील ठरलेल्या मार्गाला जोडण्याचा पर्याय चर्चेत आला होता. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी हा पर्याय स्वीकारला तर जीएमआरटीचा तांत्रिक अडथळा दूर करताना संगमनेरमधील प्रस्तावित मार्गात मोठा बदल करण्याची गरज भासणार नाही.

जीएमआरटीला वळसा घालून मूळ संरेखनाशी जोडण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना थेट अकोल्याकडे मार्ग वळविण्याची गरज काय? आणि जर अकोलेमार्गेच रेल्वे नेण्याचा आग्रह असेल, तर त्याची तांत्रिक, आर्थिक आणि भौगोलिक कारणमीमांसा जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे सर्वाधिक संभ्रम निर्माण झाला तो आंदोलनात सहभागी झालेल्या रेल्वेप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये. एका बाजूला माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भूमिका ‘जेथून बंद झाला, तेथूनच सुरू करा’ अशी असताना दुसर्‍या बाजूला आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या कार्यालयातून प्रसिद्ध झालेला नकाशा-‘व्हाया अकोले, संगमनेर’ दर्शवत असल्याने संभ्रमात भर पडली आहे.

माजीमंत्री थोरात यांच्या मागणीचा अर्थ घेतला तर जीएमआरटीचा तांत्रिक अडथळा दूर करुन आधीच्या संरेखनाला रेल्वे जोडणे अपेक्षित आहे. त्यात संगमनेरमधील आधी झालेले भूसंपादन आणि खर्च झालेला निधीही उपयोगात येऊ शकतो. आमदार तांबे यांच्या नकाशाचा अर्थ घेतला तर मात्र अकोलेचा समावेश करुन मार्गाचेच संरेखन बदलण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. ही चूक आमदारांच्या कार्यालयाकडून नकाशा तयार करताना झाली आहे की हीच त्यांची अधिकृत भूमिका आहे? हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, आमदार तांबे यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेचा विषय सातत्याने लावून धरला आहे. विधान परिषदेत त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. समितीला 60 दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

तरीही, ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आंदोलनाची पूर्वनियोजित घोषणा कायम ठेवण्यात आली. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रचार झाला आणि अखेर रविवारी महामार्ग रोखण्यात आला. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार तांबे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरुन संवाद साधत डॉ.काकोडकर समितीला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन देऊन आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. त्यानंतर पोलिसांनी तांबे यांना ताब्यात घेतले आणि नंतर त्यांची सुटका केली. पुणे-नाशिक रेल्वेचा प्रश्न आता केवळ एका प्रकल्पाचा राहिलेला नाही. तीन जिल्ह्यांच्या विकासाशी, संगमनेरच्या भवितव्याशी आणि आतापर्यंत झालेल्या शासकीय खर्चाशी तो जोडला गेला आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे, महामार्ग रोखणे, घोषणा देणे आणि राजकीय आरोप करणे यापेक्षा आता एक गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे, रेल्वे नेमकी कोणत्या मार्गाने हवी?.

प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्याच्या घोषणेपासूनच आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या विषयावर सातत्याने आवाज उठविला आहे. विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते आंदोलन उभे करण्यापर्यंत त्यांनी हा विषय चर्चेत ठेवला. त्यामुळे या प्रकल्पाचा अभ्यास आणि त्यातील तांत्रिक बाबींची त्यांना निश्चितच जाण आहे. म्हणूनच त्यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध होणार्‍या नकाशांमध्ये वारंवार ‘व्हाया अकोले, संगमनेर’ असा मार्ग दाखविला जात असेल, तर त्याकडे केवळ छपाईतील चूक म्हणून दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. जर तो जीएमआरटीला पर्याय असेल, तर तांबे यांनी तो पर्याय स्पष्टपणे मांडावा. आणि जर तो रेल्वेच्या नव्या संरेखनाचा आग्रह असेल, तर त्यामागील तांत्रिक, आर्थिक आणि भौगोलिक गणितही जनतेसमोर मांडावे अशी अपेक्षा आहे.