दुसरी लाट ओसरतेय आता शासनाकडून तिसर्या लाटेची तयारी! शासकीय आरोग्य अधिकार्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कोविड संक्रमणाच्या दुसर्या लाटेने देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे उधडली आहेत. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होवून सात दशकांचा काळ लोटूनही महामारीच्या विरोधात आपण सपशेल अपयशी ठरल्याचे देशभरातील मृतांचे आकडे ओरडून सांगत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तिसर्या मृतांची संख्या नियंत्रणात ठेवता यावी व अधिकाधिक रुग्णांना उपचार देता यावेत यासाठी राज्य सरकारकडून नियोजनाला सुरुवात झाली असून राज्य मंत्रीमंडळाने 31 मे रोजी निवृत्त होणार्या राज्यातील 193 वैद्यकीय अधिकार्यांसह या दरम्यानच्या काळात निवृत्त होणार्या कनिष्ठ व वरीष्ठ शासकीय वैद्यकीय अधिकार्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 केले आहे. हा नियम 31 मे, 2023 पर्यंत राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, राज्य कामगार विमा रुग्णालये याद्वारे रुग्णांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि सदर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व वरीष्ठ वैद्यकीय अधिकार्यांच्या कमतरतेमूळे रुग्णांना वेळीच वैद्यकीय उपचार देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाद्वारा वैद्यकीय अधिकारी तथा विशेषज्ञपदासाठी प्रयत्न करुनही वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत अथवा पसंदीचे ठिकाण न मिळाल्याने सेवेत रुजू न होण्याचे प्रमाण राज्यात अधिक आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या आरोग्य सेवेतील अनेकपदे रिक्त असून त्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय 29 ऑगस्ट, 2018 अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजनेतंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा गट अ मधील वैद्यकीय व वरीष्ठ वैद्यकीय अधिकार्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदरचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने 31 मे, 2018 रोजी पाच वर्षांसाठी म्हणजे 31 मे, 2023 पर्यंत लागू करण्यात आला होता.
तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट अ, राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा गट अ व जिल्हा शल्यचिकित्सक, विशेषज्ञ संवर्गातील रुग्णांना थेट सेवा देणार्या अधिकार्यांचे निवृत्तीचे वय 31 मे, 2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने दोन वर्षांसाठी 31 मे, 2021 पर्यंत 60 वरुन 62 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय 1 जुलै, 2019 रोजी शासन निर्णयान्वये आणि 26 नोव्हेंबर, 2019 रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये मंत्रीमंडळाने घेतला होता, त्याची मुदत 31 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. सध्या राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यासोबतच नजीकच्या काळात संभाव्य तिसरी लाट येण्याची दाट शक्यता गृहीत धरुन त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी तसेच वरीष्ठ अधिकार्यांची आरोग्य विभागाला नितांत गरज आहे.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि व आरोग्य सेवा गट अ मधील विविध संवर्गातील 193 अधिकारी सोमवारी (ता.31 मे) निवृत्त होणार होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाचवेळी वैद्यकीय अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याने आरोग्य व्यवस्थेसह कोविडच्या उपाययोजनांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्याअनुषंगाने राज्य मंडळाने सोमवारी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरीष्ठ पदावरील सर्व अधिकारी, तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा विमागट अ व वरीष्ठ पदावरील सर्व कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय एक वर्षांसाठी 62 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. सदरचा निर्णय 31 मे, 2021 पासून 31 मे, 2022 पर्यंत राज्यात लागू राहील. त्यामुळे यापुढील काळात सेवानिवृत्त होणार्यांची संख्या थोपविण्यात आली असून त्याचा लाभ कोविडची संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी होणार आहे.
गेल्या वर्षी देशात पाऊल ठेवणार्या कोविडने देशाच्या आरोग्य विभागाची लक्तरे उधडली आहेत. गेल्या वर्षभरात देशभरातील केवळ दीड टक्का नागरिकांना कोविडचे संक्रमण झाले. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकांचा काळ उलटूनही आपला देश आजही मूलभुत सुविधांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातच असल्याची जाणीव या संक्रमणातून देशाला झाली. आरोग्य सुविधांची वाणवा, वैद्यकीय अधिकार्यांची वाणवा, औषधे व लशींची वाणवा, रुग्णालये व त्यात ऑक्सिजन खाटांची वाणवा अशा अनेक कारणांनी कोविडच्या दुसर्या संक्रमणाने हजारो निष्पाप नागरिकांचे बळी घेतले. त्यामुळे यापुढील काळात या गोष्टींचा शासनाला अत्यंत गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे. सोमवारचा शासन निर्णय आत्ताच्या परिस्थितीनुसार योग्य असला तरीही तो तात्पुरता आहे. भविष्यात अशा महामारीमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होणार नाहीत यासाठी आरोग्यविषयक मूलभुत सेवांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
