शासकीय जागेत पुनर्वसन झालेल्या भाजी विक्रेत्यांचा ‘असहकार’! पालिकेकडून अतिक्रमितांचे ‘जावयी’ लाड; विके्रत्यांना मात्र हमरस्त्याचीच ‘आस’..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
कोविड संक्रमणाच्या कालावधीत गर्दी टाळण्याच्या हेतूने चौका-चौकात आणि हमरस्त्यांच्या कडेला भाजी आणि फळविक्रेत्यांना तात्पूरती परवानगी देण्याचा तत्कालीन प्रशासकीय निर्णय आता पालिकेच्या मानगुटावर बसला आहे. पाच वर्षांपूर्वी मानवी निर्बधांना दिलासा देण्यासाठी निर्माण झालेल्या अशा भाजीबाजारातील विक्रेत्यांनी आता सामान्यांच्या सुरक्षेला फाट्यावर मारुन रस्त्यांवरच मालकी हक्काचा हट्ट सुरु केला आहे. अवघ्या महिनाभरापूर्वीच सरकारी जागेत कायमस्वरुपीच्या हमीने बी.एड्.कॉलेज व ईदगाह जवळील भाजीबाजाराचे आदर्श पुनर्वसन झालेले असताना आणि गेल्या महिनाभरात पालिकेने तेथील विविध असुविधा दूर करुन अतिक्रमितांचे जावयी लाड पुरवले असतानाही येथील भाजीविक्रेत्यांनी ‘असहकार’ पुकारुन पुनर्वसित जागेतील अडचणींचा पाढा वाचून ‘अंगणच वाकडं’ असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पुनर्वसन धोरणांनाच धक्का बसला असून पालिकेची लवचिक भूमिका शहरासाठी त्रासदायक तर कठोर भूमिका फायदेशीर ठरणार आहे, यातील कोणता पर्याय निवडला जातो यावरच संगमनेरच्या अतिक्रमण मोहीमेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

पालिकेतील सत्ताधारी गटाने निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांनुसार शहर अतिक्रमण मुक्त करुन भाजीबाजार, फळबाजार, अन्य घरगुती वापराच्या वस्तू मिळण्याची ठिकाणं, खाद्य पदार्थ्यांच्या विविध व्यंजनांचे स्टॉल्स असलेली खाऊगल्ली अशा कितीतरी संकल्पना समोर ठेवून संगमनेरच्या सौंदर्यात भर घालण्याचे चित्र दाखवले होते. दोन महिन्यांपूर्वी त्याची सुरुवातही करण्यात आली. पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शहरातील जवळपास हजारांवर फेरीविक्रेते व भाजीविक्रेत्यांच्या भेटी घेवून त्यांना पालिकेचा हेतू आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या पुनर्वसनाबाबतची भूमिका समजावूनही सांगितली होती. पुनर्वसन अपेक्षित असलेल्या फेरीविक्रेत्यांची पालिकेत नोंद असावी असा एकमेव निकष निश्‍चित करुन नावे नोंदणीचे आवाहनही करण्यात आले होते. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला.

या प्रक्रियेच्या दुसर्‍या टप्प्यात पालिकेकडून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. त्यातून कोविड संक्रमणाच्या काळात तात्पूरत्या स्वरुपात परवानगी देण्यात आलेल्या संगमनेर बसस्थानक-अकोलेनाका रस्त्यावरील बी.एड्.कॉलेज व नंतर विक्रेत्यांची संख्या वाढल्याने ईदगाह जवळील रस्त्यावर या बाजाराचा विस्तार होत गेला. कोविड संक्रमणाच्या कालावधीतच पालिका कौंसिलचा कार्यकाळ संपल्याने या कालावधीत पालिकेत प्रशासकीय नियंत्रण आले आणि त्यातून अशाप्रकारच्या अधिकृत सूचनेवरुन निर्माण झालेल्या अतिक्रमणांची संख्या वाढत गेली. अर्थात त्यावेळचा विचार करता गर्दी टाळणे, मानवी संपर्क नियंत्रित ठेवणे यासारख्या निर्बंधांचे पालन आवश्यक असल्याने अशाप्रकारच्या विक्रेत्यांची चौकाचौकात व्यवस्था त्यावेळच्या स्थितीची गरज होती. तत्कालीन प्रशासनानेही तशीच पूर्वकल्पना देत परवानगी दिली होती.

यासर्व गोष्टींना आता मोठा काळ लोटला. या दरम्यान पालिकेच्या निवडणूका होवून नवीन कौंसिलही कार्यरत झाली. सत्ताधारी गटाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांच्या दिशेने वाटचाल करताना अतिक्रमण आणि पुनर्वसन या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्यक्रम देत अकोल्याकडे जाणार्‍या मोठ्या वर्दळीच्या रस्त्यावरील अध्यापक महाविद्यालयाचा (बी.एड्.कॉलेज) परिसर आणि ईदगाह जवळील दोन्ही बाजूला पथार्‍या मांडून बसणार्‍या फळ व भाजी विक्रेत्यांसाठी मेडिकव्हर रुग्णालयाच्या समोरील बाजूस म्हानुटी नाल्याच्या प्रशस्त गाळपेरात पत्र्याच्या शेड उभारुन त्यांना त्या ठिकाणी स्थलांतरीत केले.

गेल्या महिन्याभरात या विक्रेत्यांनी एकामागून एक अडचणींचा पाढा वाचतांना एकप्रकारे आपल्या मनातील रस्त्याच्या बाजूच्या जागेचीच आस ठेवली आहे. मात्र शहराच्या सौंदर्यात सर्वात मोठी बाधा असलेल्या अशाप्रकारांबाबत पालिकेची भूमिका ठाम असेल असे सांगितले गेल्याने प्रत्येक अडचणीवर पर्याय शोधतांना पालिकेने आधिकमासात एकप्रकारे येथील पुनर्वसित असलेल्या सर्व अतिक्रमितांचे ‘जावया’प्रमाणे लाड पुरवले. कधीनव्हे ते या म्हानुटीनाल्याच्या वरच्या भागाची स्वच्छता केली गेली. बाजारस्थळावर मुरम, वाळू टाकून चिखल होणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली. दुचाकी, चारचाकी वाहनांसाठी अंतर्गत मोठी जागा निर्माण करण्यात आली. प्रसाधनगृह, पथदिव्यांची व्यवस्था, नियमित डास निर्मूलन औषधाची फवारणी, पिण्यासाठी थंडगार जारमधील पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य विभागाकडून रोजची स्वच्छता अशा प्रत्येक मागणीवर कारवाई झाली.

प्रत्यक्षात इतकं सगळं होवूनही येथील भाजीविक्रेते अद्यापही समाधानी नसून त्यांनी संघटीतपणे निवेदन जाहीर करुन पालिकेकडून पुनर्वसन झालेल्या देवाच्या मळा भागातील या जागेतील अडचणींवर पुन्हा बोंब ठोकण्यास सुरुवात केली असून साप निघणे, चिखल होणे, नाल्यातून दुर्गंधी येणे, डासांचा मोठा प्रादुर्भाव आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद अशी वेगवेगळी कारणं सांगून कालपासून पुनर्वसन झालेला भाजीबाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आसपासच्या रहिवाशांना कालपासून भाजीसाठी अन्य परिसरातील भाजीविक्रेत्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातून पालिकेवरील दबाव वाढवून पूर्वीप्रमाणेच रस्त्याच्या कडेला नियम आखून जागा देण्याची मागणीही समोर येत असून पालिकेकडून तशाप्रकारची लवचिक भूमिका स्वीकारली गेल्यास संगमनेरकरांना ‘विक्रम आणि वेताळा’च्या रहस्यकथांची अनुभूती होवू शकते. तूर्त पालिका संबंधितांना ठरवून दिलेल्या जागीच व्यवसाय करावा लागेल या आपल्या धोरणावर ठाम आहे. त्यातून हा संघर्ष वाढतो की थंड होतो हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

अवघ्या महिन्याभरापूर्वीच मेडिकव्हर रुग्णालया समोरील प्रशस्त जागेत पालिकेने विस्थापित झालेल्या भाजीविक्रेत्यांच्या रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली होती. म्हानुटी नदीच्या गाळपेरात येणार्‍या या सरकारी जागेचा यापूर्वी कधीही वापर नसल्याने पालिकेला मोठ्या परिश्रमाने या परिसराची स्वच्छता, जमिनीचे ठोसपण, विक्रेत्यांसाठी पत्र्याच्या शेड आणि पथदिव्यांची व्यवस्था आणि अन्य गोष्टी कराव्या लागल्या. त्यानंतरही राहिलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती तयारी दाखवलेली होती. मात्र त्या उपरांतही येथील विक्रेत्यांनी महिनाभरातच पालिकेच्या महत्वकांक्षी धोरणाला नख लावण्याचा प्रकार करीत पालिकेने नागरीकरातून जमा झालेल्या लाखोंचा खर्च करुन उभारलेल्या सुविधांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहेत, त्याकडे पालिकेतील सत्ताधारी किती गांभीर्याने पाहतात हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.