आश्वासनांमधील ‘मॉडेल’ रस्त्यांची प्रत्यक्षात मात्र धुळधाण! ‘संगमनेर 2.0’च्या विकासदृष्टीला तडे; शहराच्या आर्थिक मार्गांची दुर्दशा..

श्याम तिवारी, संगमनेर
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांसमोर मांडलेला जाहीरनामा केवळ राजकीय दस्तावेज नसतो, तर तो भविष्यातील प्रशासनाची दिशा ठरविणारा सार्वजनिक वचननामाच असतो. म्हणूनच लोकशाही व्यवस्थेत मतदार केवळ उमेदवाराला मतदान करत नाही; तर त्याच्या आश्वासनांवर, विकासदृष्टीवर आणि प्रशासनाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करत असतो. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या संगमनेर नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही असेच चित्र पाहायला मिळाले. बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी गटाने ‘संगमनेर 2.0’चे आकर्षक स्वप्न मतदारांसमोर उभे केले. मात्र सहा महिन्यांनंतर शहराच्या वास्तवाकडे पाहिले असता, घोषणांतील ‘मॉडेल रस्ते’ आज स्वतःच धुळीस मिळाल्याचे चित्र समोर येत असून, शहराच्या आर्थिक जीवनवाहिन्यांची झालेली ही दुर्दशा सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी आणि वाहनधारकांसाठी दररोजच्या मनस्तापाचे कारण ठरत आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत संगमनेर मतदारसंघाने चार दशकांनंतर प्रथमच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा पराभव करुन महायुतीचा उमेदवार निवडून दिला. हा निकाल केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नव्हता; तर तो बदलत्या जनमताचा स्पष्ट संदेश मानला गेला. या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांतच समोर असलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत हा राजकीय परिणाम स्थानिक सत्तेवर होऊ नये, यासाठी थोरात-तांबे गटाने अत्यंत नियोजनबद्ध रणनीती आखली.

पदवीधर मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी काँग्रेसचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह बाजूला ठेवत ‘संगमनेर सेवा समिती’च्या माध्यमातून सिंह या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. उमेदवार निवडीतही स्थानिक मतदारांचा कल, बदलत्या राजकीय परिस्थितीची जाणीव आणि नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याची रणनीती स्वीकारण्यात आली. नगराध्यक्षपदासाठी डॉ.मैथिली तांबे यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आणि ‘संगमनेर 2.0’ या नावाने शहराच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा मतदारांसमोर ठेवण्यात आला.

या जाहीरनाम्यात हायटेक उद्याने, अतिक्रमणमुक्त रस्ते, पादचारी मार्ग, शहराचे सुशोभीकरण, ग्रीन सिटी, स्वच्छतेबाबत कठोर धोरण, आधुनिक नागरी सुविधा आणि विशेष म्हणजे ‘मॉडेल रस्ते’ उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यापासून ते वाहतुकीला शिस्त लावण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्या. विधानसभा निवडणुकीत बदल घडवून आणलेल्या मतदारांनी नगरपालिकेत मात्र विकासाच्या या आराखड्यावर विश्वास ठेवत पुन्हा सेवा समितीच्या हाती सत्ता सोपविली. सत्ता टिकविणे हा पहिला टप्पा असतो; परंतु त्या विश्वासाचे कृतीत रुपांतर करणे ही खरी कसोटी असते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर शहरातील प्रमुख समस्यांवर तातडीने काम सुरु होईल, अतिक्रमणांविरोधात कठोर आणि सर्वसमावेशक मोहीम राबविली जाईल, रस्ते रुंद होतील आणि घोषणापत्रातील मॉडेल रस्त्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची होती.

प्रत्यक्षात मात्र गेल्या सहा-आठ महिन्यातील चित्र वेगळेच दिसू लागले आहे. अतिक्रमण हटविण्यासारख्या नगरपालिकेच्या थेट अधिकारातील मोहिमेलाच जवळपास तीन महिने लागले. त्यातही कारवाई सर्वत्र समान निकषांवर झाली का, याबाबत सुरुवातीपासून प्रश्न उपस्थित झाले. काही भागांत कठोर कारवाई तर काही ठिकाणी सौम्य भूमिका घेतल्याचा आरोप झाल्याने दुजाभावाची भावना निर्माण झाली. परिणामी शहराच्या वाहतुकीतील आणि नियोजनातील सर्वात मोठा अडसर असलेली अतिक्रमणे आजही मोठ्या प्रमाणात कायम असल्याचे चित्र आहे.

याच काळात नवीन नगर रोड आणि स्वर्गीय ओंकारनाथ मालपाणी मार्गावर एसटीपी लाईन व गटारांची कामे हाती घेण्यात आली. विकासकामांना व्यापारी आणि नागरिकांनी विरोध केला नाही. उलट काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली, दुकाने बंद ठेवावी लागली, आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, तरी ‘उद्याचा रस्ता चांगला होणार’ या विश्वासाने व्यापार्‍यांनी ही झळ स्वीकारली. विकासाच्या यज्ञात आपणही समिधा अर्पण करीत आहोत, अशी भावना अनेकांची होती.

मात्र गटारांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर निर्माण झालेले वास्तव धक्कादायक आहे. गटारीचे काम झाले, परंतु रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेच नाही. अनेक ठिकाणी खोदलेले रस्ते तसेच पडून राहिले. खड्डे अधिक खोल झाले. पावसाळ्यात त्यात पाणी साचून चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होवू लागले. वाहतूक धोकादायक बनली. पादचारी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, व्यापारी, वाहने आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दररोजच त्याचा फटका बसू लागला.

विशेष म्हणजे नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी आवश्यक निधी किंवा मंजूर प्रस्तावच नसल्याची चर्चा सुरु आहे. जर डांबरीकरणासाठी निधीच उपलब्ध नव्हता, तर केवळ गटाराच्या निधीचा वापर करण्यासाठी चांगल्या स्थितीतील रस्ते का फोडण्यात आले, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. विकासकामांचा उद्देश सुविधा निर्माण करणे असतो, तात्पुरत्या अडचणी कायमस्वरुपी संकटात रुपांतरित करणे नव्हे.

नवीन नगर रोड आणि स्वर्गीय ओंकारनाथ मालपाणी मार्ग हे शहराचे केवळ अंतर्गत रस्ते नाहीत, तर संगमनेरच्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रमुख प्रवेशमार्ग आहेत. व्यापारी, ग्राहक, शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन युवक, रुग्ण, बाहेरगावचे प्रवासी आणि मालवाहतूक या सर्वांचा मोठा भार या मार्गांवर असतो. त्यामुळे या रस्त्यांची दुर्दशा म्हणजे केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बसणारा फटकाही आहे.

निवडणुकीत ‘मॉडेल रस्ते’ उभारण्याचे आश्वासन देणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या कारकिर्दीत आज याच रस्त्यांची सर्वाधिक वाताहत झाल्याची भावना व्यापार्‍यांतून व्यक्त होत आहे. सुशोभीकरण तर दूरच, पण पावसाळ्यात चिखल, खड्डे, दुर्गंधी आणि विस्कळीत वाहतूक हेच या मार्गांचे नवे वास्तव बनले आहे. त्यामुळे घोषणापत्रातील आश्वासनांचा आणि प्रत्यक्ष कामगिरीचा ताळमेळ कुठे बसतो, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

लोकशाहीत कोणतीही सत्ता टीकेच्या पलीकडे नसते. जनतेने दिलेला कौल हा पाच वर्षांचा परवाना नसून सातत्याने काम करण्याची जबाबदारी असते. निवडणुकीत मांडलेल्या विकासदृष्टीची अंमलबजावणी वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने झाली नाही, तर जनतेचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविक असते. रस्ता फोडण्यापूर्वी तो पुन्हा बांधण्यासाठी आवश्यक निधी, आराखडा आणि कालमर्यादा निश्चित होती का? नसल्यास नागरिकांना महिनोनमहिने धुळ, चिखल आणि खड्ड्यांचा त्रास देण्यात पालिकाच आघाडीवर नाही का? अशाही शंका व्यक्त होत आहेत.

‘मॉडेल रस्ता’ की ‘मॉडेल अडचण’?
नवीन नगर रोड आणि स्वर्गीय ओंकारनाथ मालपाणी मार्गावरील गटारीची कामे सुरु करताना रस्त्यांचे तातडीने डांबरीकरण होऊन या मार्गांचे सुशोभीकरण केले जाईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात गटारी पूर्ण झाल्या; मात्र रस्ते अपूर्णच राहिले. पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असून चिखल, दुर्गंधी आणि वाहतूक कोंडीमुळे व्यापारी, वाहनचालक आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कोणताही रस्ता खोदण्यापूर्वी त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक निधी, मंजुरी आणि निश्चित कालबद्ध आराखडा उपलब्ध असणे हीच सुयोग्य प्रशासनाची पायरी असून त्याशिवाय पालिकेने विकासाच्या नावाखाली रस्ते फोडू नयेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.