केंद्र सरकारच्या लसीकरणामध्ये राज्यातील मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करु नये! खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरेंना लगावला टोला

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
सध्या 45 वर्षे वयाच्या पुढील नागरिकांचे केंद्र सरकार मोफत लसीकरण करत आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारचा कोणताही सहभाग नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांनी सरकारच्या माध्यमातून लस उपलब्ध करून दिली तर त्यामध्ये आम्ही कुठेही हस्तक्षेप करणार नाही. मग मंत्र्यांनी वाड्यावर बसून लसीकरणाचे वाटप केलं तरीही आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या लसीकरणामध्ये मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करू नये आणि त्यांचे काही कारण पडत नाही, असा टोला खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना लगावला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे खासदार विखे यांनी अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. यावेळी प्रांताधिकारी दयानंद जगताप, तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर, राहुरी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.दीपाली गायकवाड, विकास मंडळाचे तालुकाध्यक्ष रावसाहेब तनपुरे, पालिकेचे विरोधी पक्षनेते दादासाहेब सोनवणे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अमोल भनगडे, पंचायत समिती सदस्य सुरेश बानकर, भैय्या शेळके, राजेंद्र उंडे, सोन्याबापू जगधने, अनिल आढाव, गंगाधर तमनर, अर्जुन बाचकर, नारायण धोंगडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी खासदार विखे म्हणाले, अहमदनगर जिल्ह्यात लसीकरणावरून राहुरी तालुक्यामध्ये सतत वादंग होत आहे. खरंतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कुठलाही मंत्र्यांच्या दबावाला बळी न पडता काम करावे. हे लसीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे या लसीकरणामध्ये राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नये. त्यांनी स्वतः राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या वेळेस लसीकरण उपलब्ध करतील व ते देण्यास सुरुवात होईल, त्यावेळेस आम्ही मात्र कुठेही हस्तक्षेप करणार नाही.

लसीकरण सुरू असताना कुठल्याही नागरिकाची कोणत्याही प्रकारे कोरोना चाचणी न करता त्यांना लस देण्यात यावी. केंद्र सरकारचा तसा कुठलाही आदेश नसताना तुम्हांला कोरोना चाचणी करण्याचे आदेश कुणी दिले? आपल्याकडे तसे लेखी पत्र आहे का? असे विखे यांनी विचारले असता प्रशासकीय अधिकार्‍यांना यावर काहीच उत्तर देता आले नाही. मी सांगेल तोच आदेश महत्त्वाचा आहे. विनाकारण कोणाचीही कोरोना चाचणी करू नका. ज्याला त्रास होत असेल अशा नागरिकांची चाचणी केली तर त्यात काही वावगे होणार नाही. जिल्ह्यामध्ये 45 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकारचा काही संबंध नाही. केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतला 14 व्या वित्त आयोगाची रक्कम पाठविली होती. त्या रकमेवर होणार्‍या व्याजाची रक्कम जिल्हा परिषदेला पाठवून त्या रकमेवर 45 रुग्णवाहिका खरेदी केल्या आहेत. यामध्ये राज्य सरकारचा एकही रुपया नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या लोकप्रतिनिधींनी या रुग्णवाहिकांवर कुठलाही अधिकार गाजवायचे कारण नाही.

जिल्हा परिषद सदस्यांनी या रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण सोहळा करणे त्यांचे काम आहे. परंतु राहुरी तालुक्यामध्ये हे असे का घडते? हे समजायला तयार नाही. स्वतःची हौस भागविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून घेतलेल्या रुग्णवाहिकेचा लोकार्पण सोहळा करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे असे आहे. राज्य सरकारने एखादी गोष्ट घेऊन ती जनतेसाठी दिली तर त्यामध्ये आम्ही कधीही असं म्हणणार नाही, ते काम आम्ही केले. शिवाय तालुक्यातील सर्व अधिकार्‍यांना जाणून-बुजून काम करताना त्रास दिला जात आहे. कुठल्याही अधिकार्‍यांनी त्यांच्या दबावाला बळी पडून काम करू नये. तुमच्या पाठीशी खासदार या नात्याने मी भक्कम उभा आहे. कुठलीही गोष्ट शासनाच्या नियमाप्रमाणे करण्यात यावी आणि सर्वच नागरिकांना सारखा न्याय देण्याचे काम करावे. लसीकरणामध्ये राजकारण केले नाही तर प्रशासन त्यांच्या नियमानुसार कोणालाही अडचण येऊ देणार नाही. परंतु प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकून आपल्याच बगलबच्च्यांमार्फत लसीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. त्याचे कारण ही लस केंद्र सरकारने मोफत दिली आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा कुठलाही काडीचा संबंध नाही, असे खासदार विखे यांनी ठणकावून सांगितले.