रंगपंचमीचा सण सार्वजनिक अथवा खासगी जागेत साजरा करण्यात मनाई!
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जिल्ह्यात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने प्रशासनाकडून काही प्रमाणात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने पुढील आठ दिवस कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिकपणे साजरे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आगामी काळात येणारे धुलिवंदन व रंगपंचमीच्या उत्सवांनाही मर्यादा घालण्यात असून सदरचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक अथवा खासगी ठिकाणांचा अथवा सोसायट्यांमधील मोकळ्या जागेचा वापर करता येणार नाही. पुढील शुक्रवारपर्यंत (ता.2) सदरचा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्यात आला असून त्याचे उल्लंघन करणार्यांवर साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यात कोविडचे दुसरे संक्रमण सुरू झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दररोज एकमेकांशी स्पर्धा करणारे रुग्णांचे आकडे जिल्हावासियांसह प्रशासनाच्या चिंता वाढवणारे आहेत. जिल्ह्यात सुरु झालेला कोविडचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पुढील आठवड्यात हिंदु धर्मियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा होळीचा सण आहे. एकमेकांना रंगात बुडवून आंनद साजरा होणार्या या उत्सवातून जिल्ह्यातील कोविडची स्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साथरोग प्रतिबंधक व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये जिल्हाधिकार्यांना मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन त्यांनी या उत्सवांना मनाई केली आहे.
गुरुवारी (ता.25) सायंकाळी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी बजावलेल्या आदेशानुसार रविवार 28 मार्च ते शुक्रवार 2 एप्रिल या कालावधीत होळी, धुलीवंदन व रंगपंचमीचा सण आहे. जिल्ह्यातील कोविडची सद्यस्थिती विचारात घेता मो या प्रमाणात साजर्या होणार्या या उत्सवातून कोविडचा प्रसार वेगाने होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे वरील कालावधीत जिल्ह्यात होणार्या सर्व धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांना पूर्णतः मनाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच धुलीवंदन अथवा रंगपंचमीच्या दिनी नागरिकांनी एकत्र येवून सार्वजनिक ठिकाणं, हॉटेल्स, रिसोर्टस्, सार्वजनिक सभागृह, सार्वजनिक अथवा खासगी मोकळ्या जागा, गृहनिर्माण संस्था व सोसायट्यांमधील मोकळ्या जागा अशा कोणत्याही ठिकाणी सदरचा उत्सव साजरा करता येणार नाही. वरील आदेशाचा भंग करणार्यांवर साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 मधील तरतूदीनुसार भारतीय दंड संहितेच्या (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार दंडनीय व कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.
