पुढील पंधरा दिवसांत संगमनेरातील अतिक्रमणे हटवा! जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशियांचे आदेश; दिरंगाई झाल्यास अधिकार्‍यांवरच कारवाई..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
विविध कारणांनी अभय प्राप्त करुन रस्त्यांचा जीव घोटणार्‍या आणि शहराच्या सौंदर्याला ‘बट्टा’ लावणार्‍या बेसुमार अतिक्रमणांविरोधात आता जिल्हाधिकार्‍यांनीच आसूड ओढला आहे. शहरातून जाणार्‍या दोन्ही महामार्गांसह अंतर्गत सर्व रस्त्यांवर प्रचंड अतिक्रमणं आणि बेकायदा रिक्षाथांब्यांचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने वाहनधारकांसह पादचार्‍यांनाही चालणे मुश्किल झाले आहे, त्यातच दिल्लीतील अग्निकांडानंतर देशभरात जिल्हा प्रशासनांना अधिक सक्तिचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचेच अनुपालन करताना अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी संगमनेरातील अतिक्रमणांबाबत कठोर भूमिका घेत प्रांताधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करुन पुढील पंधरा दिवसांत शहरातील सर्व अतिक्रमणं जमीनदोस्त करण्याचे फर्मान काढले आहे. आदेशाचे पालन करण्यात दिरंगाई झाल्यास अधिकार्‍यांनाच कारवाईचा सामना करावा लागेल असा इशाराही आदेशातून देण्यात आला आहे. आजवर स्थानिक प्रशासनाकडून नाशिक-पुणे महामार्ग बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचा दावा केला जात होता, त्यामुळे कारवाईबाबत दुजाभाव निर्माण होवून अन्यायाची भावना वाढीस लागू नये यासाठी मवाळ भूमिकेतून थातूरमातूर कारवाई होत होती. मात्र हा आदेश आता सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य सर्व शासकीय विभागांनाही लागू असल्याने पुढील पंधरवड्यानंतर संगमनरे शहराचे ‘अतिक्रमण मुक्ती’चे स्वप्नं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या आदेशाने सर्वसामान्यांमध्ये समाधान निर्माण झाले असून अतिक्रमणधारकांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.

शेकडों वर्षांचा वारसा लाभलेल्या संगमनेरच्या बाजारपेठेचा जिल्ह्यात लौकीक आहे. अगदी पान-सुपारीपासून ते हिरे-जवाहिरातपर्यंत सर्वकाही मिळणार्‍या या बाजारपेठेला मोठा इतिहासही असल्याने मागील काही दशकांत शहराचा विस्तार झाला असला तरीही बाजारपेठेची जागा मात्र आहे तीथेच राहीली. शहराच्या गावठाणात शेकडों वर्षांच्या मानवी वस्त्यांनी कालानुरुप आश्रय निर्माण केल्याने तत्कालीन संसाधनांच्या उपलब्धतेप्रमाणे गावठाणाभोवतीच वस्त्यांचा कोंडाळा झाला. पूर्वी वाहतुकीसाठी जनावरांच्या पाठीचा व नंतर टांगा-गाडीचा वापर होत असल्याने रस्त्यांची रचनाही तत्कालीन दळणवळणाप्रमाणे झाली. त्यातच अलिकडच्या काळात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्याही शतपटीने वाढल्याने शहरातंर्गत वाहतूक डोकेदुखी ठरु लागली.

त्यात आधीच निमूळत्या असलेल्या रस्त्यांवर दुकानांपुढे दुकाने लावण्याची शर्यत, त्या पुढ्यात फेरीवाल्यांची पथारी अथवा हातगाडी, मनाला वाटेल तेथे वर्दळीतही हातगाडी लावून फळे विकणार्‍यांची प्रचंड संख्या, रहदारीच्या चौकात परस्पर हक्क सांगून निर्माण झालेले रिक्षाथांबे आणि प्रवाशी वाहतुकीसाठी भंगारातील रिक्षांचा सर्रास वापर, दुकानदारांनी वाढवलेल्या पायर्‍या, ओटे आणि त्यापुढ्यात ग्राहकांची वाहने अशा कितीतरी कारणांनी शहराच्या वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ करण्यासह शहराच्या सौंदर्यालाही बट्टा लागला आहे. पालिकेच्या सत्ताधारी गटाने निवडणुकीपूर्वी शहर अतिक्रमणं मुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार प्रत्यक्षात कारवाई देखील सुरु झाली, मात्र शहरातून जाणारा पुणे-नाशिक राज्यमार्ग अद्यापही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असल्याने कारवाई झालेल्या शहरातील अतिक्रमणधारकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होवून मोहीमेलाच विरोध होवू लागला. काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नेहमीप्रमाणे शहरातील बेशिस्तीला प्रोत्साहन देत कायद्यातील तरतूदी उगारण्याचाही प्रयत्न सुरु केला.

या सगळ्यांचा परिणाम पालिका प्रशासनावर सामाजिक दबाव निर्माण झाल्याने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने सुरु झालेली ही मोहीम चारच दिवसांत बारगळली, तेव्हापासून सामान्य संगमनेरकरांना ती पुन्हा कधी सुरु होणार याची उत्सुकता होती. तो दिवस आता दृष्टीपथात आला असून गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील एका विश्रांतीगृहात अग्नितांडव झाल्यानंतर देशभरातील सर्व जिल्हा प्रशासनांना कायदे आणि नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी कालमर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली असून दिरंगाई करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही शिस्तभंगाचा सामना करावा लागेल असे आदेशातून स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्याचेच अनुपालन करताना अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमासह महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातंर्गतच्या कलमांचा वापर करुन कालमर्यादेत संगमनेर शहर अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बुधवारी (ता.10) काढलेल्या आदेशात त्यांनी संगमनेर नगरपरिषद हद्दितील प्रमुख रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक बाजारपेठेच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत अतिक्रमणं वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यातून शहरात दैनंदिन वाहतूक कोंडी निर्माण होवून पादचार्‍यांना चालणेही मुश्किल असल्याचे म्हंटले आहे. आपत्कालिन स्थितीत शहरातंर्गत रस्त्यांवरुन रुग्णवाहिका व अग्निशमन बंबांना जाण्याइतकी जागा नसल्याने शहरात कायदा व सुव्यस्थेची स्थिती निर्माण होवू शकते. संगमनेर शहरात बोकाळलेल्या अतिक्रमणात पालिकेसह राज्य सरकार, जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वांचा एकमताने समन्वय होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करुन त्यासाठी संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ.कुणाल सोनवणे सदस्य व मुख्याधिकारी दयानंद गोरे सचिव असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचे गठनही करण्यात आले आहे.

समितीने तत्काळ विविध विभागांशी समन्वय साधून संगमनेर नगरपरिषदेच्या हद्दितील अतिक्रमण असलेल्या प्रमुख रस्त्यांसह चौकांचे संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण करुन निष्कासनाचा कृती आराखडा तयार करावा. प्रत्यक्ष कारवाई करण्यापूर्वी अतिक्रमणधारकांना विहित मुदतीची पूर्वसूचना (नोटीस) बजवावी, ती बजावण्याची व दप्तरी नोंद ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेने सांभाळावी, मोहीमेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांनी आवश्यक असलेला महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांसह दंगा नियंत्रण पथकाची उपलब्धता करावी. मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण मुक्त झालेल्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता मुख्याधिकार्‍यांची असेल असेही या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे जिल्हाधिकार्‍यांनी बुधवारी बजावलेल्या आपल्या आदेशात या सर्व प्रक्रियेसाठी कालमर्यादाही निश्‍चित केली असून सदरचा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर ‘अतितातडीने’ मोहीमेबाबतची नियोजन बैठक घेवून पुढील ‘पंधरा दिवसांत’ टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्ष अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम अतिशय ‘प्रभावीपणे’ राबवून केलेल्या कारवाईचा सविस्तर ‘अंतिम’ अहवाल कार्यालयास सादर करण्याचा आदेश दिला असून कामात कोणतीही हलगर्जी अथवा दिरंगाई केल्यास ती ‘खपवून’ घेतली जाणार नाही असा स्पष्ट आणि गंभीर इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता महिन्याभरापूर्वी ‘दुजाभाव’ होत असल्याच्या आरोपांमुळे खोळंबलेली पालिकेची अतिक्रमण मोहीम आता जोमाने सुरु होणार असून त्यातून पालिका हद्दितील सर्वच शासकीय विभागांच्या जागा आणि रस्ते अतिक्रमण मुक्त होण्याची शक्यता दाटली आहे.

पूर्वी पुणे-नाशिक महामार्गाला राष्ट्रीय दर्जा असल्याने सदरचा रस्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारित होता, तर कोल्हार-घोटी राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाराखाली होता. मात्र पुणे-नाशिक महामार्गाला पर्याय झाल्यानंतर जूना महामार्ग राज्याकडे सोपवण्यात आला. त्यामुळे या रस्त्यांवरील अतिक्रमणं हटवण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आली. मात्र या विभागाला ‘टेंडर’ आणि ‘टक्केवारी’ या दोन शब्दांच्या पलिकडे फारसे ज्ञान नसल्याने प्रत्येकवेळी पालिकेकडून होणार्‍या कारवाया फार्स ठरुन त्याचे हसे व्हायचे. महिन्याभरापूर्वीही असाच अनुभव आला. आता मात्र जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने थेट प्रांताधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होवून त्याचे सचिवपद मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आल्याने गेल्या अनेक दशकांचे शहराच्या अतिक्रमण मुक्तिचे स्वप्नं प्रत्यक्षात उतरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचा हा आदेश सर्व विभागांना लागू असल्याने व त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आल्याने पुढील पंधरवड्यापूर्वी शहरातील सर्वच रस्ते मोकळा श्‍वास घेतील अशी आशा निर्माण झाली आहे.