राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे तहसीलदारांना निवेदन

नायक वृत्तसेवा, नेवासा
18 फेब्रुवारी, 2021 ला पदोन्नती करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित केले. या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकारी यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले. या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने नुकतेच नेवासा तहसीलदारांना निवेदन दिले.

बहुजन समाजाचे नेते गणपत मोरे, फिलीप खरात, मोहन शेगर यांच्या हस्ते शासनाने दिलेल्या सूचनांचे व नियमांचे पालन करून तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. सदर शासन आदेशाची दुरुस्ती करून 33 टक्के पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर आरक्षणाचे सर्व बिंदू समाविष्ट करावे, अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या विमुक्त जमातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, इतर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना 27 टक्के पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आलेल्या आहेत.